डिल्लीप्रसाद गौतम
२०७४ साल हामीहरु माझबाट विदा भैसकेको छ । २०७४ को विदाईसंगै देश विदेशमा समेत नयाँ वर्ष २०७५ को शुभकामना आदनप्रदान पनि भएका छन् । नयाँ वर्षको आगमनलाई सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकहरुले विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममार्फत मनाईएको छ । खागरी पछिल्लो समयमा औपचारिक भन्दा बढी अनौपचारिक ढंगले नयाँ वर्षको स्वागत अनि शुभकामना व्यक्त गर्ने गरिएको छ । नयाँ वर्ष आउनु भन्दा करिब १ हप्ता पहिलादेखि नै विभिन्न अनलाइन मिडियामार्फत नागरिकले शुभकामना आदानप्रदान गरेको पाइन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा आम नागरिकमा समेत संचारको पहुँच पुगेका कारण अधिकांश देश विदेश र गाउँ–गाउँसम्मबाट समेत आफ्ना घरिपरिवार, आफन्तजन र इष्टमित्रमा समेत नयाँ वर्षको आगमनको शुभकामनाले फेसबुकका वालहरु राम्रैसंग भरिएका पाईए ।
नयाँ वर्षको शुभकामना अनि स्वागत कार्यक्रम गरिरहँदा २०७४ लाई विदा गर्ने र उक्त वर्षको समिक्षा र अघिल्लो वर्षबाट पाठ सिकेर आगामी वर्षमा सुधार गर्ने परम्परा अनुसार राजधानी लगायत जिल्लस्तरमा भएका औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । अधिकांश वक्ताहरुले समग्रमा २०७४ साल उपलब्धिमुलक नै रहेको बताएका पनि छन् । नेपालको इतिहासमा हामी माझ विदा भएर गएको २०७४ सालमा केही महत्वपुर्ण कार्य भएका छन् । यहि वर्षमा देशमा संघिय प्रणाली अनुसार राज्यका ३ तहका निर्वाचन सम्पन्न भै देश संघीयता कार्यान्वयनको प्रतिक्रियामा अगाडि भएको छ । राज्यका तिन तह स्थानिय तहको निर्वाचन ३ चरणमा सम्पन्न भै करिब २० वर्षसम्म स्थानिय तहले जनप्रतिनिधि प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी पदेश तथा संघ निर्वाचन समेत २ चरण गरी सम्पन्न भै संघिय संरचना अनुसार प्रदेश सरकार र संघको सरकार समेत गठन भैसकेको छ । त्यसैगरी संघ अन्र्तगत राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र राष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न भै मुलुक संघिय संरचनाको कार्यान्यनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । मुलुकमा लामो समयदेखि विद्यमान राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भै मुलुकले स्थायी सरकार प्राप्त गरेको छभने आम नागरिकमा अब मुलुक तीव्र आर्थिक विकासमा अग्रसर हुने आशा पलाएको छ । यसरी संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा वि. स. २०७४ फलदायी सिद्व भएको छ । त्यस्सै २०७४ सालले राजनीतिक रुपमा राजनीतिक दलहरुलाई समेत केही अविष्मरणिय छाप छोडेर गएको छ । खासगरी देशमा ठूलो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसलाई २०७४ ला त्यती फलदायी बन्न सकेन । अहिलेसम्म राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको र हरेक राजनीतिक परिवर्तनको संवाहक मानिएको नेपाली कांग्रेस तिनै तहको निर्वाचनमा अकल्पनिय हार व्यहोर्न बाध्य भयो । पार्टी भित्रको विभिन्न गुट–उपगुट, असहयोग, अन्र्तघात तथा कतिपय पार्टीको नेतृत्व तहका नेताको अककर्मन्यताले गर्दा नेपाली कांग्रेस इतिहासमा नै नराम्रो पराजय र कमजोर सावित हुन पुग्यो । त्यसैगरी देशको प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र एमाओवादी पार्टी बीच आकस्मिक चुनावी एकता र निर्वाचन परिणामले दुई कम्युनिष्ट घटकमा अन्यन्तै लोकप्रियता प्राप्त गर्न सफल भयो र त्यसैको परिणाम स्वरुप चुनामा स्पष्ट बहुमत (करिब दुई तिहाई हाराहारी) प्राप्त भै मुलुकले स्थायी सरकार प्राप्त समेत ग¥यो ।
२०७४ लाई नियालेर हेर्दा अनेक काण्डहरुले भरिपुर्ण वर्षको रुपमा समेत परिचित भयो । स्थानिय तहको पुर्व सन्ध्यामा आएर प्रधान न्यायधिश काण्ड (नेपाली कांग्रेसद्वारा पेश गरिएको तत्कालिन प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्की विरुद्वको अविश्वास प्रस्ताव) प्रहरी प्रमुख आईजिपी काण्डले ‘बहुचर्चित काण्ड’ प्रहरी प्रमुखहरु अदालतसम्म धाउने र अन्ततः पदबाट राजीनामा दिने सम्मका घटना भए । त्यति मत्र हैन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाबाट प्रहरी प्रमुखहरुको सरुवा होस् वा न्यायधिश नियुक्ति हरके प्रकरणमा हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारण पार्टी नै बद्नाम हुन पुग्यो र केही हदसम्म पार्टीको पराजयको कारण त्यस क्रियाकलापसंग पनि जोडिन पुग्यो । त्यसैगरी आर्थिक क्षेत्र पनि २०७४ मा अछुतो रहेन । आर्थिक वृद्विदर अत्यन्तै कम रहेको यो वर्ष वित्तिय अनुशासनमा समेत प्रश्नचिन्ह खडा हुन पुग्यो । आर्थिक मन्दिबाट गुज्रिएको मुलुक महंगी, वेरोजगार, शोषण, भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त बन्नु प¥यो भने चुनावी वर्षको नाममा अनेकन काजोबजारी र भ्रष्टाचारीले आम नागरिकहरु मर्माहत बन्नु प¥यो । चुनावी परिणाम पश्चात केही आशा र भरोसामा रहेका आम नागरिक सरकार गठन पश्चात देशका अर्थमन्त्री पुर्व गभर्नर यवराज खतिवडाको पछिल्लो श्वेत पत्रले अझै निराश बन्न पुगे । उक्त श्वेत पत्रमार्फत देशको ढिकुडी प्रायः झरेको, अबका दिनमा सरकारले कर्मचारीलाई सेवा निवृत्त पेन्सन दिन नसक्ने र तलब खुवाउन समेत गाह्रो भएको भन्ने खालको मन्तव्यले मुलुकको आर्थिक अवस्था अझै धराशयी बन्न सक्ने चुनौती छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप अहिले आएर शेयर मार्केटमा समेत अनपेक्षित उतारचढाव देखिनु, बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा चरम आर्थिक मन्दी हुनु, बजारमा आर्थिक मन्दि देखिनु र महंगी उत्कर्षमा पुग्नु पनि त्यसैको घोतक मान्न सकिन्छ । सरकार नागरिकको आर्थिक स्तर कसरी माथि उकास्न सकिन्छ भन्दा पनि आम नागरिकमा त्रास सिर्जना गर्ने र भाषणमा सिमित रहेको आभाष उत्पन्न गराएको छ । एकातिर राज्यको कोष रित्तो छ भनिन्छ भने अर्काेतर्फ सम्पुर्ण जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई राज्यले तलबको व्यवस्था गर्दछ ? कर्मचारीलाई पेन्सन दिन नसक्ने राज्यले कसरी हजारौंको संख्यामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तलबको व्यवस्था गर्न सक्दछ ? नागरिकले प्रश्न गरेका छन् ।
यसरी एकातिर राज्यले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अझै हतोत्साहित गर्नै, नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने र जनप्रतिनिधिलाई तलबी बताउनेले देशको आर्थिक दुरुपयोग हुने पक्कापक्की झै भएको छ । यसरी वर्ष २०७४ हामी विदा हुँदा केही अत्यन्तै सकारात्मक तथा केही नकारात्मक प्रभाव छाडेर विदा भएको छ । राजनीतिक रुपमा यो वर्ष अत्यन्तै फलदायी बन्यो भने वित्तिय क्षेत्र, प्रशासनिक, महिला, बालबालिका अनि आम नागरिकको क्षेत्रमा त्यति सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सकेन । जे होस देशमा स्थायी सरकार आएको छ, राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकारको तर्फबाट जनपक्षिय कार्य भएमा देश अग्रगमनतर्फ उन्मुख हुने र तिव्र आर्थिक विकास हुनेमा शंका छैन । तर, नेतृत्व गरेको पार्टी र खासगरी सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति मुलुक र नागरिकप्रति जिम्मेवार झै नागरिकले महशुश गर्ने किसिमको राहतको योजना प्रस्तुत गर्न अब ढिलाई गर्नु हुँदैन ।
Previous Articleसासु भत्ता व्यवस्थित बनाउन सूचना प्रणाली
Next Article चित्तबुझ्दो शुल्क