सरकारले बैसाख महिनालाई बालबालिकाको विद्यालय भर्ना अभियानको रुपमा मनाउने निधो गरेको छ । महिनाभर बालबालिकालाई स्वागत गर्ने, भर्ना गर्ने र घरदैलो अभियान गरेर शिक्षाको महत्वबारे प्रष्ट पार्ने योजना बनाएको छ । हरेक बर्ष जस्तो संचालन हुने भएपनि भर्ना अभियानलाई विशेष महत्व भने दिनैपर्छ । किनकी यो समयमा बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुनबाट वञ्चित भएभने भोलीको भविष्य अन्यौल हुने खतरा बढी हुन्छ । यो अभियानलाई सफल बनाउन सरकारले सरोकार राख्ने सबैलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
नेपालमा अहिले पनि ७ दशमलब ७ प्रतिशत बालबालिकाहरु अझै विद्यालय बाहिर छन् । उनीहरुको पढाईको अधिकार सुनिश्चित गर्न सबैको साझा चासो र पहल कदमी हुन जरुरी छ । नत्र भने हरेक बर्ष संचालन हुने अभियानमा उनीहरु छुट्ने डर हुन्छ । केही बर्ष अघि ७६ प्रतिशत बालबालिका मात्र विद्यालय गएको तथ्यांक पनि आउथ्यो । त्यसबाट ९२ प्रतिशतमा पुग्न खासै समस्या भएन । किनकी देशव्यापी अभियान संचालन गर्दा एकैपटक धेरै अभिभावक सचेत भएकोले बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन सहज भयो ।
तर अव छुटेका बालबालिका सामान्य अभियानबाट भित्राउन सकिंदैन । किनकी ती छुटेका बालबालिकाहरु मजदुर तथा बिपन्न परिवारका हुन् । बाबुआमा सँगै लागेर मजदुरी गर्न जाने, सधै खोला र नदीको बगरमा गिटी कुटेर जीवन बिताएकाहरुका छोराछोरीलाई बिद्यालयको पहुँचमा पु¥याउने काम चुनौतीपूर्ण छ । बरु ती बालबालिकाहरु अभिभावक सँगै गिटी कुट्नमै व्यस्त हुन्छन् । उनीहरुले दुइ छाक खानकै लागि मजदुरी गर्नुपरेको छ । बस्ने राम्रो बासस्थान छैन । लाउनका लागि लुगा समेत नभएपछि सधै अभाव र कष्टकर जीवन बिताएकालाई पढाइएको औचित्य बुझाउन पनि सकिंदैन । मानिसका लागि पहिलो आवस्यकता खाना नै हो । भोको पेटले कुनै काम गर्न सक्दैन । न त भोको बालबाकिाले पढ्ने लेख्ने मन नै गर्छ । बरु उसले खानकै लागि मजदुरीमै रमाउने काम गर्छ ।
त्यसैले अभिभावकलाई दुइछाक खाने अवसरको खोजी नगरेसम्म उनीहरुका बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सकिन्छ, बिद्यालयमा टिकाउन सकिन्छ भन्ने बुझाई राखियो भने त्यो गलत हुनेछ । हरेक अभिभावकले कम्तिमा सहज रोजगारी पाउने वा कृषि लगायतका पेशाबाट बालबालिका पढाउने खर्चको जोहो गर्न सकेनन् भने शिक्षामा प्रगती गर्न र भर्ना अभियानलाई शतप्रतिशतमा पु¥याउने काम अव फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हुनेछ । संविधानका धारामा अधिकार भनेर लेखेर मात्र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अधिकार पाउन सकिंदैन । त्यसका लागि राज्यको व्यवस्था समतामुखी हुनुपर्छ । बालबालिकालाईनै उत्पादनका क्षेत्रमा जोडेर लैजानुपर्ने आवस्यकता पनि छ । देशको अवस्था जस्तै बागलुङमा पनि बालबालिकालाई भर्ना गर्ने र टिकाउने समस्या छ पश्चिम क्षेत्रको दलीत बस्ती वा ग्रामीण क्षेत्र यो समस्याको शिकार भएका छन् । अभिभावकलाई रोजगारीका अवसर तथा बालबालिकालाई खाना वा खाजाको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । केही समयअघि केही अभ्यास पनि भएका थिए । ती अभ्यासले बालबालिकालाई विद्यालयमा पु¥याउन सहयोग मिलेको थियो । अव टिकाउनका लागि पनि बिशेष कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ । यो बर्षको भर्ना अभिायनसँगै सरकारले आयआर्जनका कार्यक्रम अभिभावकको हातमा दिएर जाओस् । तवमात्र अभियानले पूर्णता पाउनेछ । साथै शतप्रतिशत बालबालिका भर्ना गर्ने अभियानले पनि सफलता पाउन सक्छ ।
