बागलुङ, २३ चैत– पहिलो पटक संघियताको अभ्यास गरिरहेका गाउँ तथा नगरपालिकाले राखेको लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलनमा कठिन हुने देखिएको छ । पहिलो पटक स्थानीय तहको अभ्यास गरेकाहरुले न्युन अंकको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । कार्यालय व्यवस्थित बनाउन नसकेको, करका दायरा र करको दरको बैज्ञानिक बनाउन नसक्दा लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न नसकेका हुन् ।
जिल्लाको सदरमुकामस्थित बागलुङ नगरपालिका बाहेक ३ नगर र ६ गाउँपालिका सबै नयाँ संरचना र अभ्यासमा छन् । उनीहरुले चालु बर्षका लागि ९ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य बनाएका थिए । तर त्यसको आधा समेत संकलन नभएकोले लक्ष्य पुरा नहुने संभावना बढेको हो । ‘हामीले २० लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य बनाएका थियौं, तर पहिलो बर्ष पुरा नहुने अवस्था छ’ ताराखोला गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत तोपलाल भुषालले भने, ‘अर्को बर्ष भने बढाउने र संकलन दर पनि बढ्न सक्छ ।’ पहिलो अभ्यास र आम जनतालाई करको आवस्यकताबारे बुझाउन नसकिएको उनले बताए । सदरमुकामको बागलुङ नगरपालिका बाहेक कुनैपनि तहमा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भएको छैन । सबै तहले आगामी बर्षदेखि उक्त कर लगाउने योजना बनाएको जैमिनी नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत बिष्णुप्रसाद सुवेदीले बताए ।
स्थानीय तहले खोला नदी भएको स्थानमा ढुंगा गिटी बालुवाको निकासी कर लिने, पर्यटकीय स्थान भएमा शुल्क लगाउने र स्थानीय उत्पादन भएमा निकासी कर लिएर आन्तरिक आम्दानी गर्न पाउँछन् । ‘सेवा शुल्क, सम्पत्ति कर र मालपोत कर बाहेकका अन्य करबारे जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम दिईदैछ’ भुषालले भने, ‘हरेक घरमा उद्यमी र उत्पादन बढेमामात्र सोचेजस्तो कर संकलन गर्न सकिन्छ ।’ ताराखोलाले चालु बर्षका लागि हालसम्म ९ लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गरेको उनले बताए । ढोरपाटन नगरपालिकाले आगामी बर्षदेखि शिकार आरक्ष तथा पर्यटन व्यवसायमार्फत आउने करलाई नगरको मातहतमा ल्याएर आम्दानी बढाउने योजना बनाएको नगर प्रमुख देबकुमार नेपालीले बताए । स्थानीय रुपमा व्यवसाय कर, घरधुरी कर तथा केही बस्तुको निकासी करबाट आम्दानी गर्ने समेत उनले बताए । चालु बर्ष भने सबै तह केन्द्रीय अनुदानकै भरमा चलेका छन् ।
गलकोट नगरपालिकाले पनि पर्यटन व्यवसाय, स्थानीय साधन श्रोतको अधिकतम प्रयोग लगायतका श्रोत खोज्ने योजना बनाएको प्रमुख भरत शर्मा गैह्रेले बताए । ‘हाम्रो अभ्यास नभएको र जनतलाई कर तिर्ने अभ्यास बसाल्नै समय लाग्ने रहेछ’ गैह्रेले भने, ‘आम्दानी गर्न सक्ने र कर तिर्न जिम्मेवार बनाउने कार्यक्रम तथा कर शिक्षा संचालन गरिनेछ ।’ केही समयमै केन्द्रीय अनुदान कम हुँदै जाँदा स्थानीय तहहरु संचालनमा कठिनाई हुने उनले बताए । तमानखोलाले भने ९ लाख रुपैयाँ मात्र उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । घरधुरी कर समेत लगाएर उक्त लक्ष्य पुरा गर्ने लक्षण देखिएको गाउँपालिकाका प्रसाशकीय अधिकृत खिमबहादुर बिकले बताए । तर आगामी दिनमा लक्ष्य बढाउने काम भने कठिन हुने उनको भनाई छ ।