सहकारी युवा सम्मेलनबारे

हरि सुवेदी
नेपाल एउटा यस्तो देश हो, जसले चिनेको छ, उसले पुण्यभूमी भनेर गर्व गर्छ । जसले चिनेको छैन त्यसले गरिबी, अशिक्षित, बेरोजगारीको देश भनेर व्याख्या गर्छ । नेपाललाई कसैले अन्तराष्ट्रियका लागि कामदार उत्पादन गर्ने देश भन्छ । कसैले मगन्तेको देश भन्छ त कसैले सुनको चिडिया पनि भन्छ । तर यो देशमा राजनीति गर्नेहरुले देशलाई मागी खाने भाँडोका शिवाय केही बनाउने सोचमा छन्, जस्तो मलाई लाग्दैन । चैत्र १९ गते बागलुङ बजारमा युवा सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । यो आयोजना म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ जिल्लाका सहकारीहरुलाई लक्षित गरि गरिएको थियो । आयोजक जिल्ला सहकारी संघ र बहुउद्देश्यीय सहकारी संघको आयोजना र विभिन्न वस्तुगत सहकारीको सह–आयोजनामा सम्पन्न भएको थियो । त्यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि, प्रदेश नं ४ का सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले गर्नुभएको थियोभने विशिष्ट अतिथि पुर्व रजिष्टार सुर्दशन ढकाल हुनुहुन्थ्यो । त्यसमा विभिन्न संघसंस्थाको उपस्थिति थियो । युवाको वर्तमान अवस्था, अवसर र चुनौती विषयक प्रस्तुती पत्र, जिल्ला युवा समितिको कार्यालय बागलुङले प्रस्तुतिकरण गरेको थियो । प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो श्री कुश्मराज उपाध्याय । उहाँ कार्यालय प्रमुख जिल्ला युवा समितिको ।
यस कार्यक्रममा व्यापार बचत तथा ऋण सहकारीको तर्फबाट म पनि सहभागी भएको थिए । त्यस कार्यक्रमको प्रस्तुतीमा युवाहरुको अवस्थाको बारेमा तथ्याङ्कसहित प्रस्तुत गरिएको थियो । तर प्रस्तुती पत्र भने अत्यन्तै सानो अक्षरमा लेखिएको रहेछ । युवा भन्नाले १६ वर्षदेखि ४० वर्षसम्म समुहको पुरुष, महिला र तेश्रो लिङ्गीलाई जनाएको थियो । अरु पनि कार्यक्रम थुप्रै थिए । त्यसमध्ये ‘भिजन २०२५’ (दुरदुष्टिकोण)मा आम युवालाई सक्षम, प्रतिस्पर्धि र आत्मनिर्भर बनाउदै उनीहरुको सार्थक सहभागिता र नेतृत्वमार्फत शान्तिपुर्ण, न्यायपुर्ण र समृद्व नेपाल निर्माण भएको हुने भनिएको थियो । तर कसरी हुने, कस्ताले हुने, के गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा कुनैपनि शिर्षक देखिएन । विभिन्न वक्ताहरुको भाषण भयो, भाषणमा भनियो– गाउँमा युवा रित्तिए, बुढाबुढीले गाउँ भरियो, जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी हुने मान्छे छैनन् भनेर स्वागत गर्नेदेखि समापन गर्नेसम्मले चिन्ता व्यक्त गरे । तर कसैले पनि यसो गर्दा युवाहरुलाई रोजगार दिन सकिन्छ, विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ भनेर कसैले पनि भन्न सकेनन् । म आज यो लेख्न र सोच्न बाध्य भए । राज्यले अहिले सिंहदरबार गाउँ–गाउँ ल्यायौ भनी गर्व गर्छ । हामी पनि गर्व गरिरहेका छौं । तर प्रत्येक सहर राजधानीका एफएम रेडियोमा वैदेशिक रोजगारीका विज्ञापन बिहानदेखि बेलुकासम्म कति आर्कषक तरिकाले बजिरहेका छन्, हामी सुन्ने गछौं । तर नेपालमा रोजगार नभएका होईनन्, नदेखेका होईनन्, नसोचेका होइनन् । जस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्न थालेको कति वर्ष भयो हामी देख्छौं । कहिँ जनशक्ति नभएको, कतै दक्षता नभएको, कतै देश बाहिरबाट कामदार ल्याएको । हेरौं अझै कति वर्ष सम्पन्न गर्नमा लाग्ने हो । यहाँ जनशक्ति नभएर काम सम्पन्न हुन सकेको छैनभने युवाहरु रोजगारी नपाएर विदेश जानुपरेको छ । पोखरा अन्तराष्ट्रिय हवाईअड्डा बन्ने हल्ला चलेको कति वर्ष भयो, यस्ता योजना मेलम्चीदेखि अपरकर्णालीसम्म जनशक्ति नभएका कारण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सरकारले युवाहरुलाई भाषा पढाएर हुन्छ कि तालिम गराएर हुन्छ कि विदेशै पठाउनमा तल्लीन छ ।
हामी नेपालीलाई नेपालको कमाई पटक्कै देखिदैन । छिमेकीले विदेश गएर कमायो भने आफै पनि विदेशै जान पर्यो । छिमेकीले छोराछोरी बोर्डिङ पढायो भने बोर्डिङ नै पढाउन पर्यो । तर सानातिना रोजगारका काम पाए गर्न लाज मान्ने । सरकारी स्कुलमा राहत कोटामा परेका शिक्षकहरु शिक्षक पेशा हापेर विदेश गएका थुप्रै दाजुभाईहरु देखिन्छन् । यो राज्यको युवाप्रति उदासिन मनस्थिति हो ।
जस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरु नदिमा पानी बगेझै गएका हुँदै होइनन् तर दुई तिन वर्षमा घर फर्केर आउँदा उसले केही न केही सिप सिकेर दक्ष भएर आएको हुन्छ । छुट्टी बिताईसकेपछि उ पुनः श्रम स्वीकृत गराउन श्रम मन्त्रालय जान्छ । त्यो बेला राज्यको दायित्व के हो ? तुरुन्तै श्रम स्वीकृती दिने की उसले जानेको सिप नेपालमा लगाउने ? जस्तो विदेशमा जागिर गर्न जाने सामान्य पढेलेखेको व्यक्ति खाडी मुलुकमा जाँदा पनि कमसेकम दुई लाख खर्च गर्छ र दुबई, मलेशिया, कतार, साउदी अन्य खाडी मुलुक पुग्छ । त्यसपछि त्यहाँ उसले पाउने मासिक तलब २५ हजारदेखि तीस हजार हुन्छ । काम १० देखि १२ घण्टा ननस्टप गर्छ । जति दुःख परेपनि कसैले देख्दैन । न त उसले भोक देख्छ, न त उसले निद सम्झन्छ । न त उसले थकाई नै मान्छ । सम्झन्छ त केबल परिवार अनि आउँदा लाएको ऋण । अनि विस्तारै बानी पर्छ, काम सिक्छ र नेपाल फर्किन्छ । आउँदा नेपालको एयरपोर्टमा फर्किएको मान्छे जब राज्यको निकायले थाहा पाउँछ, उसले सिकेको सिप देशमा शासन गर्नेले चाल पाउनु पर्छ ।  राज्यले नीति बनाएर विदेश जाँदा लाग्ने खर्च, काम अनुसार मासिक तलब तोेकेर वैदेशिक रोजगारीमा जस्तै सम्झौता गर्ने, यति वर्षको कन्ट्रयाक गरिसकेपछि त्यसलाई त्यो फिल्ड दिने र कामको सम्झौता गर्र्ने सम्झौता पुरा हुँदा राज्यले लिएको दुई लाखमाथि अरु दुई लाख थपेर घर फिर्ता पठाईदिएमा धेरै युवा स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ । हाम्रा नेपाली दाजुभाई कतारको एयरपोर्ट पिच गर्न सक्छन् भने नेपालको एयरपोर्ट पनि पिच गर्न जान्दछन् । विदेशमा गगनचुम्बी महल बनाउन सक्छन् भने नेपालमा पनि सक्छन् । विदेशको बाटो बनाउन सक्ने जनशक्तिलाई नेपालमै रोक्न यस्ता कार्यक्रम ल्याउन सके युवाहरु रोक्न सकिन्छ । नेपालका विभिन्न खानीहरु बन्द भएका छन् । ती खानीलाई सञ्चालन गर्नेतिर राज्यको ध्यान जाने होभने गैची र बेल्चा चलाउन किन विदेशिनु पर्छ ?
नेपालीहरुले अपनत्व हुने गरी कारखाना सञ्चालन गर्न जरुरी छ । मजदुरी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो लगानी लागेको ठानेन् भने काममा ध्यान नदिन सक्छ । त्यसकारण राज्यले पहिला विदेश जाँदा लाग्ने खर्च जस्तोः कुनै नीति बनाएर कामदार सँगबाट पैसा लिने योजना बनाउनुपर्छ । दैनिक ८०० देखि १००० जना युवा विदेश जाँदा लाग्ने दुई लाखको रकमले राज्यले तुरुन्तै लगानी गर्ने पैसा राज्यसँग संकलन हुन्छ र त्यहि पैसा लगानी गर्न पुग्छ ।
कुनैपनि कलकारखानामा युनियन, संगठन बनाउन दिनु हुँदैन । किनकी नेपालमा जति पनि कलकारखाना बन्द भए मजदुर युनियनका कारण भए । मजदुरहरुले न्याय पाउने गरी लेबर अदालत गठन होस र उनीहरुलाई परेका मर्काको न्याय त्यस अदालतमार्फत होस । र, ठुला–साना योजनाहरुलाई टेन्डर गरी ठेकेदारको माध्यमबाट नबनाउँदा छिटो र राम्रो हुन सक्छ । ठेक्का पट्टाबाट राजनीतिक दललाई कमिसन, तिघ्रेमुन्द्रेलाई हप्ता र कामदारलाई दिने पैसा नहुँदा ठेकेदारहरु भाग्न बाध्य हुन्छन् । योजनाहरु अलपत्र पर्न जान्छन् । त्यसैले बागलुङमा गरिएको युवा सम्मेलनको नारा ‘युवाको वर्तमान अवस्था, विकास, अवसर र चुनौती’ सम्बन्धी सम्मेलन सार्थक र उपलब्धीमुलक रहनेछन् राज्यले जहिले पनि समस्या देखाएर कार्यक्रम ल्याउने तर समाधान गर्नेतिर ध्यान नदिने होभने, युवाले गाउँ रित्तिने, बुढाबुढीले गाउँ भरिने होइन । गाउँमा मानव बस्ती नै रित्तीने सम्भावना नरहला भन्न सकिन्न ।