बैंकको चर्काे व्याज र घरभाडाले थला परेका व्यवसायी

डिल्लीप्रसाद गौतम-मुलुक अहिले आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा लगानी योग्य पुँजी र तरलताको अभाव देखिएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ठुला बैंकहरुले आफ्नो लगानीको हिस्सालाई लगभग शुन्यमा झारेका छन्भने आफ्नो लगानीमा रहेको क्रृणको ब्याजदर पनि अत्याधिक वृद्धि गरेको छन् । अहिले बैंकहरुले आफुसँग प्रशस्त तरलता हुँदा घटिघटाउ गरी अन्य बैंकसँग बैंकिङ्ग कारोबार गरिरहेका ग्राहकहरुलाई आफुतिर आर्कषित गर्नकै लागि गरिएको लगानीमा कम्तीमा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाएका छन् । उसो त बैंकहरु पनि आफ्नो बचाउ गर्नकै लागि पनि बचतमा दिइने ब्याजको प्रतिशत पनि बढाएको भनि प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । तर समग्रमा बचतमा लिने–दिने ब्याजको वृद्धि प्रतिशत लगानीको तुलनामा अत्यन्तै कम मात्र वृद्धि भएको छ । अहिले आएर झण्डै डब्बल हुने गरी गरिएको लगानीको ब्याज वृद्धिले व्यवसायीहरु थला पर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । अहिले बैंकको मनोमानीपुर्ण व्यवहार विरुद्ध आवाज उठाउन व्यवसायीहरु सकिरहेका छैनन् भने उनीहरुको आवाज उठाई दिने आवाजविहिनका आवाजहरु भने मुखमा बुजो लगाएर बसिरहेका छन् । उता समग्र अर्थतन्त्रको अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय पनि बैंकहरुको एकाधिकारलाई टुलुटुलु हेर्नु बाहेक अन्य कुनै किसिमको क्रियाकलाप वा निर्देशन गर्न सकिरहेको छैन । लगानी गर्ने बेला अनेकौं प्रलोभन देखाएर कम्तीमा ८ प्रतिशत ब्याज दरमा लगानी गरेका बैंकहरु अहिले आएर केही महिना पहिलादेखि महिनाको ३ पटकसम्म ब्याज दरमा वृद्धि गर्दै अहिले १४–१६ प्रतिशत सम्म ब्याज असुली रहेका छन् । निरीह व्यवसायीहरु न एकमुष्ट ऋण तिर्न सक्दछन् न त बैंकहरुविरुद्ध उजुर–वाजुर गर्ने हिम्मत नै ? उसो त ऋणीहरु ऋण लिने बेलामा नै बैंकहरुसँग चुकिसकेका हुन्छन् । जति बेला पनि ब्याजदर आफुखुसी वृद्धि गर्ने अधिकार पत्रमा बैंकहरुले पहिला नै सहिछाप ठोकाई सकेका हुन्छन् । बैंकहरु आफु तल कहि पनि पर्दैन । यहाँ सम्मकी कदमकदाचित कुनै ग्राहकले तोकेको समयसिमा भन्दा पहिला रकम तिर्न ल्याएमा बाँकी ऋणको २ प्रतिशतका दरले थप रकम तिनुपर्ने नियम बनाएको हुँदो रै छ ?
बैंकहरुको यतिसम्म एकाधिकार र मनोमानीपुर्ण रवैयाको कहिँकतै उजुर–बाजुर पनि नलाग्नु र व्यवसायीहरु बैंकहरुको मनोमानीको दास बन्न बाध्य भै रहेका छन् । तर नियमनकारी निकायहरु भने न त उपभोक्ताहरुको चित्कार सुन्न तयार छन् न त एकाधिकारलाई तोड्ने कुनै नीति निर्माण गर्न नै ? मुलुकको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै दयनिय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको कुरा वर्तमान देशको आर्थिक अवस्थाबाट नै प्रमाणित भै सकेको छ । देशको आर्थिक सुचक शेयर मार्केट दिनहुँ ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । देश पुर्ण रुपमा वैदेशिक सहयोग र विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर छ । विदेशी सहयोग र रेमिट्यान्सको भरमा बताइने बजेट पनि अर्थतन्त्र नाजुक हुनुको प्रमुख कारण मानिन्छ । केही वर्ष यता वैदेशिक सहयोग र रेमीट्यान्समा गिरावट आएका कारण पनि अर्थतन्त्रले सन्तुलन गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ । देशमा गरिबी बेरोजगार र विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । व्यापार घाटा कहाली लाग्दो छ । देश विदेशी वस्तु आयात र रेमिट्यान्स अनि वैदेशिक सहयोगमा निर्भर हुँदा देशमा सञ्चालित उद्योगधन्दा, व्यवसायहरु जीर्ण तथा रुग्ण बन्दै बन्द हुने अवस्थामा छन् । यस कुराको पुष्टिगत साताको शुक्रबार मात्र देशका अर्थमन्त्री पुर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले समेत संसदमा स्वेतपत्र जारी गर्दे गर्दा पनि प्रष्ट गरेका छन् । यसरी समग्र देशको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गर्दा सरकारले सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुको पेन्सन समेत भुक्तान गर्न नसक्ने भन्ने कुराले पनि देशको आर्थिक अवस्था प्रष्ट हुन्छ ।
मुलुक संघिय संरचनामा प्रवेश गर्दा गर्दै देशलाई थप आर्थिक भार पर्न गएको छ । तर पनि देशमा सु–शासनको नाममा कुनै राम्रो घटना बढ्दो छ । भ्रष्टचारीहरुले देश र जनता माथि बलात्कार गरिरहेका छन् । बैंकहरुले ग्राहकमाथि बलात्कार गरिरहेका छन् । राज्य आँखामा पट्टि लगाएर मौन धारणमा जसरी उभिएको छ । देशका उद्योगधन्दा, कल–कारखाना बैकको ब्याज र घरधनीको चर्को भाडा तिर्न नसकेर दिनहुँ टाट पल्टिने र बन्द हुने अवस्थामा छन् । उता स्थानिय सरकारहरु रुग्ण र जीर्ण व्यवसायीहरु आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्न करको दायरा कैयन गुणाले वृद्धि गरि उद्योगी व्यवसायीहरुको ढाड सेक्न उद्यत देखिन्छन्् । हाम्रै जिल्ला बागलुङ र त्यसमा पनि पुरानो नगरपालिका बागलुङ बजार भित्रका उद्योगी व्यवसायीहरुको कुरा गर्ने होभने पनि उनीहरु विगत ६ महिना यता अत्यन्तै नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । संघियताको कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किला स्थानिय निकायको निर्वाचन भएको करिब १ वर्ष बित्नै लाग्दा र भर्खरै मात्र प्रदेश र संघको निर्वाचनको ४ महिना बित्नै लाग्दा बागलुङ बजार क्षेत्र भित्रको व्यापार व्यवासय चौपट भएको छ । कैयन व्यवसायीहरु बागलुङ बजारको बसाईको अन्तिम निर्णयमा पुग्न थालेका छन् । एकातिर नगरपालिकाले स्थानिय उद्योगी–व्यवसायीको बसाई लम्बाउनको लागि कुनै स्थाई किसिमको रणनीति योजना अघि सारेको छैन । त्यसको उल्टो यसभन्दा पहिला तिर्दै आएको करको दायरामा सयौं गुणाले वृद्धि गरेर व्यवसायीलाई हतोत्साहित तुल्याएको छभने अर्कोतर्फ घरेलु, राजश्व कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका अनेकौं करको भारमा व्यवसायी परेका छन् । त्यती मात्र हैन पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले मनोमानीपुर्र्ण तरिकाले गरेको ब्याज दरमा वृद्धिका साथै स्थानिय घरभेटी (घरधनी) हरुको चर्को भाडादरका कारण पनि बागलुङ बजार क्षेत्र भित्रका उद्योगी व्यवसायीहरु विचलित हुन पुगेका छन् । यसरी व्यवसायीको व्यवसाय प्रवर्धन भन्दा नि आर्थिक संकलन सबैको मुख्य लक्ष्य बनिरहँदा वर्षौंदेखि व्यवसाय गर्दैै आएका व्यवसायीहरु अब ठाउँको उचित खोजिमा लागेको सम्पुर्ण भाडामा बसेका व्यवसायी बताउँदछन् ।
यसरी बागलुङ बजार क्षेत्र भित्रको व्यापारिक कारोबार खस्की रहँदा स्थानिय निकाय खासगरी बागलुङ नगरपालिकाका व्यवसायीको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य संघ, घरधनीहरु जो मनग्य वहाल असुली बसी–बसी खान्छन् । उद्योगी–व्यावसायीका नेतृत्वकर्ता कसैको पनि यहाँका उद्योगी व्यवसायीको समस्या प्रति रत्तिभर चासो नदेखाउनुले बागलुङ बजारको भविष्य नै संकटमा पर्ने त हैन ? आम चासोका विषय बनेको छ । तसर्थ व्यवसायीलाई टिकाई राख्नका लागि नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योगी व्यवसायीका प्रमुख, घरधनी महानुभावहरु सबै एकै थलोमा बसेर व्यापार व्यवसायको प्रबर्धन, जगेर्ना तथा व्यवसायीलाई टिकाई राख्ने कुरामा विलम्ब हुन नहुने जानकारहरुको बुझाई रहेको छ ।