अर्थतन्त्रको दरिलो खम्बा सहकारी

गोपीनाथ मैनाली
राजनीतिज्ञ इन्दिरा गान्धीले एक प्रसङ्गमा भनेकी थिइन् ‘सहकारी आन्दोलनजस्तो सम्पूर्ण रूपले सामाजिक उद्देश्यको शक्तिशाली औजार अरु कुनै छैन । यस कुरालाई नेपाली समाजले सामाजिक मूल्यवृत्ति रूपमा नै स्वीकार्दै आएको पाइन्छ । आर्थिक विकासको यात्रा शुरुपूर्व नै सहकारी नेपाली जीवन पद्धति बनिसकेको थियो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाबाट आर्थिक कार्यसूचीमा प्रवेश पाएको सहकारी त्यसपछिका सबै योजना तथा सबै सरकारका आर्थिक दर्शनमा सहकारी समेटिएको छ । २०१३ मा पहिलो पटक बखान सहकारी सहकारी संस्थाबाट शुरु भएको सहकारी आन्दोलनले विभिन्न चरण पार गर्दै ६१ वर्षे इतिहासमा चौँतीस हजार भन्दा बढी सङ्घ–संस्थाको आकारमा राष्ट्रव्यापी सञ्जाल स्थापित गरिसकेको छ ।
सहकारी अभियानको एकसठ्ठी वर्र्षेे अवधिमा यसले समाज र अर्थतन्त्रमा केही महìवपूर्ण उपलब्धि दिएको छ । जनस्तरको परिचालनबाट प्राप्त यस उपलब्धिलाई निकै महìव यस अर्थमा पनि दिनु पर्छ कि यसले भावी दिनका लागि आर्थिक विकासको आधार (सिप्mटिङ ग्राउण्ड) तयार पारेको छ । यही आधारमा टेकेर अर्थतन्त्रको एक खम्बा दरिलो बनेमा अर्थतन्त्रका उपक्षेत्रहरू गतिशील बन्न सामाजिक ऊर्जा प्राप्त गर्नेछन् । सहकारी आन्दोलनले स्थानीय सम्भावना, सीप र पँुजी प्रयोगमार्फत आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी जीवनस्तर सुधार गरेको छ गरिबी घटाएको छ । साथै सीमान्त कृषक, श्रमिक र विपन्न वर्गको सेवा पु¥याएको छ । सहकारी आन्दोलन सामाजिक समावेशिता र सहकारी संस्कृति विकासको अर्को नाम पनि हो । समाजमा रहेको जातीय, वर्गीय विभेदलाई घटाई समावेशी समाज निर्माण गर्न यसले योगदान पु¥याएको छ । संविधानले निर्देश गरेको सामाजिक विविधतालाई सहकारीका माध्यमबाट सम्बोधन सजिलै हुने गरेको छ । युवायुवतीको फुर्सदिलो क्षण र श्रमलाई उत्पादनशील क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्न सघाएको छ । सानो सानो बचतलाई पुँजी निर्माणको प्रक्रियामा समाहित गर्ने सामथ्र्यका कारण पुँजी निर्माण र परिचालन सम्भव भएको छ । गाउँ घरमा वित्तीय शिक्षा र मध्यस्ता सेवा दिएकाले निम्न वर्गीय श्रमिक, कृषक तथा उद्यमी लाभान्वित भएका छन् । लैङ्गिक रूपमा सीमाङ्कित नेपाली समाजको लैङ्गिक दूरी हटाउन र आर्थिक सामाजिक क्रियाकलाप मार्फत महिलालाई सशक्तीकृत गर्न प्रशस्तै योगदान गरेको छ । समुदाय परिचालनमार्फत सामाजिक पुँजी निर्माणको मार्ग प्रशस्त हँुदा उद्यमशीलता विकासमा सघाएको छ । भौगोलिक, वातावरणीय र स्थानीय रूपमा रहेको सम्भावनालाई आर्थिक उपयोगिता सिर्जनामा आबद्ध गरेको छ । नेपालमा सीपयुक्त शिक्षाको अभाव छ र रोजगारीका अवसर पनि सीमित छन् । यस अवस्थामा सहकारी स्वरोजगारी सिर्जनाको आधार बनेको छ । कृषि तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीले खाद्य, प्रशोधन तथा पोषणका क्षेत्रमा गरिरहेको कार्यबाट खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताको विषयलाई सघाएको छ । मुलुक सामाजिक द्वन्द्वमा फसेको समयमा स्थानीय सेवा व्यवस्थापनको माध्यम सहकारी बन्यो । समाजिक पुँजी निर्माण र संस्थागत सहभागितामार्फत विपन्न, सीमान्तीकृत र महिलाको नेतृत्व क्षमता विकास गरेको छ । सहकारी संस्था आफ्नो कार्यक्षेत्रका अतिरिक्त क्षेत्रमा सेवा कार्य, मानवीयता प्रवद्र्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, सकारात्मक सोच र परामर्शलगायतका कार्यमार्फत समाज विकासमा योगदान दिइरहेका छन् ।
नेपालको संविधानले सार्वजनिक निजी र सहकारीको भूमिका मार्फत आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संविधानको भावना कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा भएको चौधौँ योजनाले योजना अवधिमा झण्डै ६ प्रतिशत साधन परिचालन गर्ने लक्ष्यसहित सहकारीबाट समुदायमा रहेको साधन स्रोतको पारिचालन गरी सामाजिक रूपान्तरण र समावेशी आर्थिक वृद्धि र समुदायको सशक्तीकरण गर्ने रणनीति लिएको छ । ६१ लाख सहकारी सदस्य आबद्ध सहकारी क्षेत्रले रु २९८ अर्ब वित्तीय साधन निक्षेप र २९२ अर्ब रुपियाँ ऋण परिचालन गरेको छ जुन समग्र वित्त परिचालनको करिब १९ प्रतिशत जति हुन आउँछ । नयाँ सहकारी ऐन २०७४ ले यस क्षेत्रको भूमिकालाई प्रवद्र्धन गर्ने गतिशील अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ ।
सहकारी अभियानले देखाएको उपलब्धि र समाजमा सहकारीप्रति बढ्दो लोकप्रियताका कारण अब सहकारी सानो व्यवसाय वा छायामा परेको उद्यमशीलता रहेन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चलेका आन्दोलनका कारण पनि सहकारी क्षेत्रमा महìवपूर्ण अवसर छन् ।
संविधानले नै अर्थतन्त्रका तीन आधारमध्ये एकका रूपमा सहकारीलाई मान्यता दिएको छ । सहकारी समृद्ध नेपाल, समावेशी नेपाल र समाजवादको माध्यमका रूपमा रहेको संवैधानिक उद्घोष छ । तीनै तहका शासकीय संरचनामा सहकारीको कार्यक्षेत्र वर्गीकरण गरिएको छ । सहकारीसम्बन्धी चेतना र शिक्षाको व्यापक विस्तार भएको छ । नेपालको सहकारी आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी आन्दोलनसंँग आबद्ध भएको छ । आबधिक योजनामा सहकारी क्षेत्रबाट महìवपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गरिएको छ । सहकारीले विस्तारको चरण पूरा गरी सुदृढीकरणको यात्रा प्रारम्भ गरेको छ, कार्यविस्तार गरेको छ र अभियानले जनजीवनका प्रायः सबै क्षेत्रलाई छोएको छ ।
नेपालको शासन प्रणाली सहकारीतामूलक सहशासनमा आधारित छ, जसले सहकारिता प्रवद्र्धनलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने अवसर दिएको छ । कतिपय क्षेत्रमा सहकारीले उदाहरणीय काम गरिसकेका छन् । सहकारी सम्बन्धमा साझा बुझाइ पनि विकास भएको छ । सबैजसो राजनीतिक दलले आप्mनो आर्थिक दर्शनमा सहकारीलाई समावेश गरेका छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापनाले सहकारीको वास्तविक अवस्था विवेचना गर्ने आधार खडा भएको छ ।
प्रशस्त अवसर रहँदा रहँदै पनि नेपालको सहकारी आन्दोलन समस्या, जोखिम र चुनौतीभन्दा पर छैन । केही चुनौतीहरू आन्तरिक (सहकारी संस्था सङ्घभित्रका समस्या) र केही बाह्य वा समष्टिगत तहमा देखिएका छन् । सहकारीका मान्य सिद्धान्त र मूल्यको अवलम्बनका लागि सदस्यको सक्रियता र नीति तथा नियमन संरचनाको प्रभावकारिताबाट ती चुनौती सम्बोधन गर्न सकिन्छ । सङ्घीय सहकारी ऐन र यसका भावनालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तथा प्रादेशिक तहबाट तर्जुमा भएका÷हुँदै गरेका ऐनले ती चुनौती समाधान गर्ने आधार दिने विश्वास लिन सकिन्छ ।
हाम्रो विकासको दीर्घकालीन सोच सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय मुलुक बन्ने हो । स्न २०२२ त्यसको एक कोसेढुंगा भएकोले कतिपय आर्थिक सामाजिक सूचक सुधार नगरी मध्यमआय मुलक हँुदै समृद्ध नेपालको लक्ष्यमा पुग्न सकिने छैन । यसर्थ विकासशील मुलुक (२०२२)–मध्यमआय मुलुक (२०३०)– र समृद्ध नेपाल (दीर्घकालीन लक्ष्य) को यात्रामा मुलुक छ र यसका लागि संविधानले सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्रका अतिरिक्त सहकारी क्षेत्रलाई महìवपूर्ण भूमिका दिएको छ । सहकारीले हालसम्म देखाएको सफलताले पनि यस क्षेत्रको भूमिका अरु महìवपूर्ण हुने निश्चित छ । साथै नेपालमा ठूलो आयतनमा रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन पनि सहकारी अभियानले महìवपूर्ण योगदान गर्नसक्छ । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर पार्न सहकारीको कार्यक्षेत्रको विस्तार, गुणात्मकता वृद्धि, व्यावसायिकता प्रवद्र्धन, क्षमता विकास, सहकारी–सहकारीबीच साझेदारी, सहकारीको विशिष्टीकरण, निजीक्षेत्र–सहकारीबीच सहकार्य, सार्वजनिक–निजी–सहकारीबीच साझेदारी जस्ता कार्यहरू आवश्यक देखिन्छन् । यसर्थ सन् २०२२ सम्मको विकास बेञ्चमार्कमा सहकारीले यी क्षेत्रमा योगदान दिनसक्छ, र दिनुपर्छ । जसका लागि सार्वजनिक तवरबाट वातावरण निर्माण, सहजीकरण, दिशाबोध र संरक्षकत्व प्रदान गर्नुपर्दछ भने सहकारीले आक्रामक क्रियाशीलतामार्फत समुदाय परिचालनको अभियानमा समाहित हुनुपर्दछ ।
आयविस्तारमार्फत गरिबी निवारण, आधारभूत वस्तुको पहुँच विस्तार, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासको स्थानीयकरणका क्षेत्रमा सहकारीले उपलब्धिमूलक नतिजा देखाउन सक्छ जसको पूर्वाधार देखिएको पनि छ । केवल प्रोत्साहन र रणनीतिक दिशाबोध अहिलेको आवश्यकता हो । केही सहकारी संस्थाले देखाएको सक्रियता र उपलब्धिका आधारमा उल्लिखित सबै क्षेत्रमा सहकारीले थुप्रै गर्न सक्छ भन्ने आधार पनि देखाएको छ ।