यूरोपीयन यूनियनको दादागिरि

राजेशचन्द्र राजभण्डारी
‘काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर’ भने झै यतिबेला नेपालको निर्वाचन बारे यूरोपियन युनियन फेरि बिबादास्पद भनाइले आफै बिबादमा तानिएको छ । ‘कसलाई के को धन्दा कसलाई के को धन्दा घर ज्वाइँ लाई खाने कै धन्दा’ भने झै गरि यूरोपियन युनियन नेपालको मामिलामा हात धोएर लागेको देखिन्छ । साच्चै भन्ने हो भने यतिबेला यूरोपियन युनियनले नेपालमा नांगो नाच देखाउन ब्यस्त देखिन्छ हामी नेपालीहरूले तिनै बिदेशीको नांगो नाच हेर्न ब्यस्त छौ अहिले देशका सरकार प्रमुख केपी शर्मा वलीले कडा भाषामा चेतावनी दिनुभएको छ  यसलाई भने सकारात्मक कदमको रूपमा हेर्न जरुरी छ । हेप्नु को पनि एउटा सिमा हुन्छ नेपाल लाई केही आर्थिक सहयोग गरेको हो भन्दैमा मनपरि गर्न मिल्दैन अहिले हामी दास युगमा छैनौं त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । नेपालमा कस्तो राजनीति प्रणाली अपनाउने निर्वाचन कुन मोडेलमा गर्ने भन्ने कुरा त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो आरक्षण भन्ने कुरा अहिले नेपालको लागि नयाँ प्रयोग हो अहिले त्यो सबै यूरोपियन युनियनले जे जे भन्यो त्यो त्यो मान्नुपर्छ भन्ने छैन ।
अहिले मुलुकमा स्याल हुइँया मच्चाउने काम गरेको कुरा बिश्व समुदाय सामु छर्लङ्ग छ यूरोपीयनहरूले सुरू गरेको साम्प्रदायिक बयानबाजिको लगत्तै अमेरीकाले सुरक्षा सतर्कताका नाममा आफ्ना नागरीकहरूलाई जारी गरेको बक्तव्य र जापानीहरूको यो नाटकिय भाषाको श्रृंखलाबद्ध क्रम हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि नेपालमा अस्थिरता मच्चाउन चाहन्छ  । साम्राज्यवादी धुरीले नेपालमा गंभिर हिंसात्मक घटना घटाउने योजनामा तल्लीन देखिन्छन् । यसको मनोवैज्ञानिक आधार तयार पार्न एउटा डिजाईनमा स्याल हुईय्याँ सुरू गरेका छन् ।
अहिले भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको समयमा यूरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यबेक्षण टोलिले कंचनपुरमा पुगेर त्यहाँको सरकारी कार्यालयका कर्मचारी लाई तपाईं कुन पार्टीको समर्थक हो यसपटक कसलाई मतदान गर्नु हुन्छ ,यहाँ निर्वाचन कुन दलले जित्ने संभावना छ भनेर प्रश्न गरेपछि यूरोपियन युनियन बिबादास्पद बनेको थियो । साच्चै नेपालमा निर्वाचन पर्यबेक्षण गर्न आउछन् कि सिधै  राजनीति गर्न आउँछन् त्यो कुरा स्पष्ट गर्नु पर्छ अहिले पनि यूरोपियन युनियन बारे सरकारले जुन धारणा अगाडि सारेको छ त्यो नै एकदम ठिक हो भन्ने लाग्छ । अहिले पनि मधेसीदलले यूरोपियन युनियन लाई समर्थन गर्नु पछाडि दालमे कुछ काला हे भन्ने भनाइ मेल खान पुगेको देखिन्छ ।
नेपालमा साम्प्रदायिक हिंसा मच्चाउने षड्यन्त्रको शुरूवात भएको देखिन्छ हिजो जसरी  कैलालीमा जुन किसिमको घटना घटाइयो अहिले फेरि त्यही  वातावरण सिर्जना गर्न  खोजिदै छ । अमेरिकी नागरिकलाई चन्द्रागिरि केबलकार नचढ्न गरेको सुचना पनि एउटा षड्यन्त्रको सुरूवात हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । नेपाल त्यहि रणनीतिको एउटा कडि हो । तिनीहरू चीनलाई घेराबन्दिमा पार्न पन जसरि पनि नेपालमा पस्न चाहन्छन् । रास्ट्रबादी सरकार केपी वलीले अब साच्चै भन्ने हो भने    इयूलाई देशबाट २४ घण्टा भित्र  निकाल्नु पर्छ ।हामी कहाँ बसेर हाम्रो देशमा नचाहिदो कुरा गरेर बस्ने अधिकार छैन । अर्काको  देशमाथि हस्तक्षेप गरेर यूरोपीयनहरूले छलफलमा बस्नका लागि जुन प्रस्ताव  अगाडि सारेकाछन्  त्यो नेपालको मामिलालाई आफ्नो लगाममा लगेर छलफलका नाममा लम्ब्याउँदै र चर्काउँदै लैजाने षड्यन्त्र हो  भन्ने कुरा सामान्य राजनीति बुझ्नेले पनि थाहा पाउने  बिषय हो ।
अहिले यूरोपियनले उठाएको ‘आरक्षण’को कुरा  मात्रै बहाना हो, तिनीहरूको निशाना नेपालको भूराजनीति माथि हस्तक्षेप गर्नु नै  हो । जसरी हुन्छ नेपालमा अस्थिरता मच्चाउने बिकास हुन नदिने राजनीति सहि हिसाबले अगाडि बढाउन नदिनेषड्यन्त्र नै हो । अमेरीकाले अहिले जसरी चीन संग ब्यापार सम्झौता तोड्ने कुरा सार्वजनिक गरेको छ त्यो कुरा लाई समेत जोडेर हेर्नु पर्ने देखिन्छ । माओबादीले युद्धकालमा दुश्मन लाई  ढारमा टेकेर टाउकोमा हान्ने जुन रणनीति अगाडि सारेको थियो अहिले यूरोपियन युनियनको रणनीती हो अब भेडाको छाला ओढेका यूरोपीयन ब्वाँसाहरूलाई हाम्रो देशबाट निकाल्ने हिम्मत सरकारले गर्नुपर्छ । हैन भने भोलि  समस्यामा चीन र इण्डिया पनि तानीने निश्चित छ । तराईमा इण्डियनलाई उकास्न प्रयास गर्नेछन् । इयूको दूताबास बन्द गर्न जरुरी छ   हैन भने यूरोपियन युनियन कै कारण  हिंसा सुरू हुने निश्चित छ । अहिले  ‘खस आरक्षण’को बहाना बनाएर जुन खेल यहाँ खेल्न खोजिदै छ यसबाट हामी सतर्क हुनै पर्छ अहिले बेला छदैछ भनेर चुपचाप बस्नुहुदैन ।  नेपाली आँखाहरू यस्ता मुद्दामा तानेर यूरो(अमेरीकी साम्राज्यवादीहरूले गुपचुप रूपमा ‘स्फ्रि तिब्बत’को गतिविधिलाई भड्काउन सुरू गर्नेछन् । नेपालमा अब यूरोपियन युनियनको गतिविधि रोक्न सकिएन भने देशमा अर्को अराजकता निम्तीने छ । अहिले ७ वटा प्रदेशमा सरकार बनेको छ अहिले बेलाबेलामा फ्रितिब्बतको नारा घन्किरहन्छ भोलिका दिनमा यूरोपियन युनियन लगायत बिदेशीको काम भनेको नेपालमा चीन बिरोधी गतिविधि बढाउने नै हुनेछ । अहिले लाजै नमानि क्रिस्चियनहरूको लागि आरक्षण खै भनेर भागबन्डा खोज्न यूरोपियन युनियन लागेको छ । अहिले सरकार र प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि निर्वाचन पर्यबेक्षण सम्बन्धि धारणा यूरोपियन युनियनको नांगो हस्तक्षेप भएको भनी बिरोध गर्नु लाई सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ  । अहिले नेपालमा केही आर्थिक सहयोगको नाममा राजनीति हस्तक्षेप गरेर आफ्नो दास बनाउन खोज्ने सामन्ती मानसिकता अब त्याग्न जरुरी छ युनियनले हामी गरिब भएको फाइदा उठाउने काम बन्द गर्नु पर्छ कुनै पनि कुराको सिमा हुन्छ  । सरकारले यस्तो गतिविधि गर्ने एनजीओ आइएनजिओ को सम्पूर्ण खालको लगत राखेर त्यसको निगरानी गर्न जरुरी छ गलत क्रियाकलाप गर्ने लाई खारेजी गरेर मात्रै पुग्दैन कानुनी कार्बाही गर्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्री केपी वलीले नेपालमा रहेका कुटनैतिक नियोगका राजदूतहरू लाई बोलाएर नेपाललाई बिकासमा सघाउन अनुरोध गर्दै राजनीतिमा र अन्य बिषयमा चासो नराख्न घुमाउरो भाषामा चेतावनी दिए यसबाट सरकार रास्ट्रबादको पक्षमा कसैसँग संझौता गर्न चाहदैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।नेपालको संबिधान ९० प्रतिशत भन्दाबढी संबिधान सभाका सदस्यले बनाएको दस्तावेज भएको हुदा यसबारे प्रश्न उठाउने नैतिक अधिकार कसैलाई पनि छैन । जहिले पनि बिबादास्पद रूपमा प्रस्तुत हुने यूरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यबेक्षण टोलिलाइ अब देखि नेपालमा निर्वाचन पर्यबेक्षण गर्न बाट प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी देखिन्छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने जुनसुकै संघसंस्थाको सबै नेपाली राजनीतिदलले कडा शब्दमा भर्सना गर्न जरुरी छ  ।