प्रदेश सरकारलाई पुर्णता देउ

प्रदेश सभाका सांसदहरुले सपथ ग्रहण गरेपश्चात प्रदेश ४ को मन्त्रिपरिषद गठन भएको महिना दिन पूरा भएको छ । नयाँ संचनाअनुसार बनेको प्रदेश सभाले नेतृत्व त पायो तर नेतृत्वलाई पूर्णता दिन भने समय लागेको छ । सत्ता साझेदार पार्टीहरुका बीचमा समयमा सहमति हुन नसक्नु र पार्टिहरु भित्रकै आन्तरिक व्यवस्थापन समेत फितलो भएका कारण प्रदेश सभाका मन्त्रिहरुको नियुक्तिमा ढिलाई भैरहेको हो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फागुन ४ गते सपथ खाएर त्यसै दिन दुई पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले सपथ खाएसँगै एमालेका सांसद रामशरण बस्नेतलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनाएका थिए । त्यसै साँझ माओवादीबाट सांसद हरिबहादुर चुमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र लेखबहादुर थापा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको सपथ लिएका थिए । मुख्यमन्त्रिले एकै दिनमा दुई पटक गरेको निर्णयबाहेक त्योभन्दा पछि राजनीतिक सहमतीका आधारमा मन्त्रि परिषदको बिस्तार हुन नसुक्नु दुखद कुरा हो ।
अन्य प्रदेशहरुमा मन्त्रिपरिषको बिस्तार भएर प्रदेश सरकार बजेटको लागि तयारी भैरहेका बेला चार नम्बर प्रदेशको सरकारले पुर्णता समेत नपाउनु भनेको प्रदेश सरकार मात्रै होइन यहाँका सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरुलाई समेत लाजमर्दो कुरा हो । अहिलेसम्म पनि प्रदेश ४ का महत्वपुर्ण मन्त्रालयहरु खाली छन् । अहिलेसम्म पनि यहाँको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्ति हुन बाँकी नै छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि मन्त्रीबिहीन छन् । प्रदेश सरकारको सामाजिक २िद्मस्वकास हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय र अर्थतन्त्र हेर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय नै मन्त्रिबिहिन अवस्थामा रहनु भनेको प्रदेशले आर्थिक गतिविधि तथा योजना निर्माणका कामहरु अगाडि बढाउन नसक्नु हो । प्रदेशको मुख्यमन्त्रि बनेका गुरुङले मुख्यमन्त्रिको मात्रै हैन बाँकी रहेका मन्त्रालयमा मन्त्रि नियुक्तीको समेत पुर्ण अधिकार पाएका छन् ।
प्रदेश सभाबाट पुर्ण अधिकारसहित मन्त्रि नियुक्तीको जिम्मेबारी पाएको भएपनि अहिलेसम्म उनले मन्त्रिपरिषदलाई पुर्णता दिन नसक्नु भनेको दुखद कुरा हो । यदि दलहरुको आनाकानीका कारण मन्त्रिपरिषदले पुर्णता नपाएको होभने दलहरुका बीचबाट सहमतीको बाटो खोज्ने र आफ्नो कारणले ढिलाई भएको होभने तत्कालै मन्त्रिपरिषदलाई पुर्णता दिएर प्रदेश विकासको खाका तयार पार्न मुख्यमन्त्रि जिम्मेबार ढंगबाट लाग्न जरुरी छ । सत्ताका साझेदार रहेका २ पार्टिबाट के कति प्रतिनिधित्व हुने भन्ने कुरा दलहरुले सरकार गठन हुनु पुर्व टुंगो लागेको कुरा हो । यसकारण पनि दलहरुका कारण मन्त्रिपरिषदको बिस्तारमा अबरोध छैन् । तर सत्तामै रहेका दलहरुको आन्तरिक कारणले मन्त्रिका आकांक्ष्ीा टुंगो लाग्न नसकेको अवस्था यदि हो भने दलभित्रै प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट मतदान गराएरै भएपनि सरकारले जतिसक्दो छिटो पुृर्णता पाउनुको विकल्प छैन् । प्रदेश ४ को सरकारलाई पुर्णता दिनका लागि सत्ता साझेदार दल र सत्तामा रहेका मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीले रचनात्मक कदम चाल्नु प्रदेशबासीको हितमा हुने छ ।