काठमाडौं, १४ असोज-व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले अर्थतन्त्रसम्बन्धी तीन विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको छ । ती विधेयकमा आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौँ संशोधन) विधेयक २०७३ रहेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सदनको आजको बैठकमा ती विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
ती विधेयकलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले समेत सदन समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । तर तत्कालीन सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका कारण ती विधेयक पारित हुन सकेका थिएन । यी तीनवटै विधेयक गत साउन ७ गतेको बैठकमा फेल भएका थिए ।
विधेयक पारित भएसँगै सरकारलाई ऋण र राजस्व उठाउने तथा जमानत बस्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले अघिल्लो सरकारका पालामा फेल भएका विधेयकलाई बिहिवारको बैठकमा हुबहु पेश गरेको थियो । आफू नेतृत्वको सरकारले तयार पारेका विधेयकलाई हुबहु पेश गरिएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएन ।
सत्तारुढ र विपक्षी साना दलका केही सांसद्ले छलफलमा भाग लिएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले निर्णयार्थ पेश गर्दा एमालेले विधेयकको पक्ष र विपक्ष दुवैमा मत जाहेर गरेन । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मौन वस्दा नेपाल मजदूर किसान पार्टीले विधेयकको विपक्षमा मत जाहेर ग¥यो । नेमकिपाले विपक्षमा मत खसालेपनि तिनवटै वहुमत वहुमतले पारित भएका छन् ।
ती विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा नेपाली काँग्रेसका भरतकुमार साह र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भाग लिएका थिए ।
अर्थमन्त्री महराले आर्थिक समृद्धिमा सरकारले जोड दिएको, विलासीमा उपकरणमा उच्च कर लगाइएको, करका दरलाई समयसापेक्ष रुपमा परिमार्जन गरिएको बताए ।
उनले कर चुहावट नियन्त्रणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको, कर प्रणालीमा सुधार भइराखेको पनि जानकारी दिए । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक २०७३ असोज १६ गते आइतबार दिनको १ बजे बस्ने छ ।