प्रकाश आचार्य
बुटवल, २१ फागुन – प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि सेवा/सुविधा तोक्ने प्रक्रिया सुरू गरेको छ । त्यसका लागि तयार गरिको स्थानीय तहका पदाधिकारी/सदस्यहरूको सुविधा विधयेक–२०७४ सोमवार बसेको मन्त्रिपरिष्द बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बैजनाथ चौधरीले केही दिनभित्रै निर्णय गरिने जानकारी दिए । उनले भने, ‘नगरपालिकाका मेयर| उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष|उपाध्यक्षको तलब निर्धारण गरिनेछ । सदस्यहरूले भने बैठक भत्ता मात्र पाउने छन् ।’ तर चौधरीले तलब कति प्रस्ताव गरिएको छ भन्ने खुलाउन चाहेनन् । प्रदेश नम्बर ५ समा १ सय ९ स्थानीय तह छन् । जनप्रतिनिधहरूको सुविधाका बारेमा आमचासो छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नम्बर ५ को आर्थिक कार्यविधिलाई स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यविधि आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार पारेको थियो । उक्त कार्यविधि सदनमा पठाइएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा प्रवेश गर्ने प्रवेशद्धारहरूमा यहाँको पहिचान झल्किने होडिङ बोड राख्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । मन्त्री चौधरीले भने, ‘यो प्रदेशका सम्भावना विश्वमै नेपाललाई चिनाउने विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनी छन् । हामी स्थानीय तहसँग समन्वय गरी, भगवान गौतमबुद्ध, सिस्ने हिमाल, रामग्राम, तिलौराकोट, रूरू क्षेत्र, स्वगद्धारी, दाङ उपत्यका, पाल्पाको रानीमहल, अर्घाखाँचीको सुपादेउराली लगायतमा महत्वपूर्ण स्थानका तस्विर अंकित होर्डिङ बोड बनाउने र प्रदेश प्रवेशद्धार, दाउन्ने, राम्दी, बर्दिया, बेलहिया लगायतका नाकाहरूमा राख्ने छौं ।’
बैठकले प्रदेश नम्बर पाँचको मुख्य न्यायधिवक्तामा ठाकुरप्रसाद डिसीलाई सिफारिस गरेको छ । चौधरीले कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग ६ सदस्यीय बनाइएको बताए । संयोजकमा डा. कुमार आचार्य रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले २७ गते विश्वाशको मत लिने
प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आउँदो आइतबार (फागुन २७ गते) बस्ने प्रदेशसभाको तेस्रो बैठकमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री भएको ३० दिनभित्र सदनमा विश्वाशको मत दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकारका प्रवक्ता चौधरीले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिए लगतै सरकार विस्तार हुने बताए । हाल मन्त्रिपरिष्द ३ सदस्यीय छ । उनले भने, ‘धेरै मन्त्रीका क्वाटर बनिसकेको छैनन । एमाले र माओवादी केन्द्रको कार्यदलले मन्त्रीको नाम छिट्टै टुङगाएर अबको ८|१० दिनभित्र सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’ मुख्यमन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेको दिन फागुन ३ गते तीन सदस्य मन्त्रिपरिष्द गठन गरे पनि अन्य मन्त्रीहरू छनौट गर्न ढिलाइ भएको छ ।
‘तलब’ दिन प्रदेश सरकारद्वारा कानून निर्माण सुरू
Previous Articleओली-अब्बासी भेटवार्ताः एक घण्टासम्म के के कुरा भए ?
Next Article भीआईपीलाई विशेष सुरक्षा