राष्ट्रिय जनकांग्रेस शुरू, रक्षा बजेट ८.१ प्रतिशतले वृद्धि
बेइजिङ, २१ फागुन-चिनियाँ राजनीतिक जीवनको सर्वेसर्वा निकाय राष्ट्रिय जनकांग्रेस (एनपीसी) को पहिलो अधिवेशन सोमबारदेखि बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ द पिपुल्समा शुरु भएको छ। यो तेह्रौं राष्ट्रिय जनकांग्रेसको पहिलो अधिवेशन साढे १५ दिनसम्म चल्नेछ जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो र सबैभन्दा धेरै विषय समेटिएको अधिवेशन हो।अधिवेशनमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले विगत पाँच वर्षको सरकारी कार्यप्रगति र चालू वर्षका योजनासम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, जनजीविका, अर्थतन्त्र लगायत क्षेत्रमा उनको प्रतिवेदन केन्द्रित छ। बजेट, संविधान संशोधनको मस्यौदा र निगरानी कानूनको मस्यौदा, सर्वोच्च जनअदालतको कार्य–प्रतिवेदन, संस्था सुधार योजना र राष्ट्रिय संस्थाका सदस्यको निर्वाचन तथा मनोनयन गर्ने विषय यस अधिवेशमा मुख्य बहसका विषय हुन्।
चाइना डेलीका अनुसार चीनले रक्षा बजेटमा ८.१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ जुन १७५ बिलियन अमेरिकी डलर हुन आउँछ। चीनले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा र सैनिक सुधार गरी सबल र स्थिर सिमा क्षेत्रको विकासका लागि आधुनिकीकरण गर्ने योजना ल्याएको छ। समुद्री तथा हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली निर्माण गर्दै सेना र जनता सम्मिलित संयुक्त विकास रणनीति लागू गर्ने र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा वैज्ञानिक प्राविधिक उद्योगलाई सुदृढ पार्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रस्तुत प्रतिवेदनमा यस वर्ष चिनियाँ विशेषतायुक्त बलियो सेना निर्माणमा कटिवद्ध रहँदै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुरक्षा र विकास अधिकार तथा हितको संरक्षण गर्नेतर्फ क्रियाशील रहने उल्लेख छ। सरकारी कार्य–प्रतिवेदनमा शान्तिपूर्ण विकासको बाटोमा अविचलित लाग्नुका साथै नयाँ ढाँचाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापनामा जोड दिइएको छ। एकरूपको मानव भाग्य समुदाय स्थापनामा अग्रसर बन्ने इच्छा यस कार्यप्रतिवेदनमा समेटिएको छ। त्यसैगरी विश्व सुशासनमा सहभागिता, विश्व अर्थतन्त्रको निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मामिलामा जवाफदेहिता प्रस्तुत गर्दै ठूलो मुलुक हुनुको जिम्मेवारी पूरा गर्दै जाने मनसाय प्रतिवेदनमा देखिन्छ।राष्ट्रिय जनकांग्रेसका समावेशी सदस्य
घरेलुतर्फ पनि कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्दै संविधानबमोजिम सरकारको गतिशीलता, प्रभावकारिता तथा दक्षतालाई चौतर्फी रुपमा उकास्ने कुरा औंल्याइएको छ। त्यस्तै सरकारी गतिविधि कानूनी व्यवस्थाभित्र समेटिने तथा राजनीतिक मामिलालाई खुलापनतर्फ अग्रसर गरिनेछ। अनुशासन अनुगमन, सरकारी अधिकारीको पहुँच तथा अधिकार व्यवस्थित तथा सीमित गरिने शैली अपनाउँदै भ्रष्टाचारमाथि कडा निगरानी राखिने कुरा उठाइएको छ।
जनजीविकाका क्षेत्रमा एनपीसीले रोजगारी सिर्जनाका लागि उपायहरू खोतल्दै जानेछ। अनेकन उपायहरू लगाएर रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने, व्यक्तिगत कर कम गर्ने, आधारभूत चिकित्सा बिमा स्तरलाई अझै स्तरीय बनाउने, पाको पुस्तामा प्रवेश गरेको मुलुकको हिसाबले त्यस स्थितिको सामना गर्ने उल्लेख छ। वृद्धवृद्धाका लागि सामाजिक विमाले ९० करोड भन्दा बढी चिनियाँलाई ढाक्नुका साथै चिकित्सा बिमाले १ अर्ब ३५ करोड ५० लाखलाई ढाकेको छ। जुन विश्वको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक बिमा सञ्जाल बन्न पुगेको छ।हाल चिनियाँहरुको औसत आयु ७७.७ वर्ष पुगेको छ। त्यस्तै फरक क्षमता भएकाहरूका लागि सेवा क्षेत्र बढाउने, सामाजिक सहयोग प्रणालीमा बढोत्तरी, हिंसा र आतंकको प्रतिकार, साइबर अपराध न्यूनीकरण, सार्वजनिक सुरक्षाको प्रत्याभूति लगायतका कदमहरू चालिने पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। विगत ५ वर्षमा ६ करोड असी लाख भन्दा बढीले गरिबीबाट उन्मुक्ति पाएपछि गरिबको अनुपात दश दशमलब दुई प्रतिशतबाट घटेर तीन दशमलब एक प्रतिशतमा आईपुगेको छ।
चिनियाँहरुको आय प्रति वर्ष औसत रुपमा ७ दशमलब ४ प्रतिशतले बढेपछि चीनको आर्थिक वृद्धि गति पनि विश्वको सबैभन्दा बढी मध्यम आयवर्गको रूपमा देखिएको छ। चीनबाट विदेशिने पर्यटकको संख्या १३ करोड पुगेको छ। त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रको पुनरूत्थान रणनीति संचालन गरी वैज्ञानिक ढंगले शहर तथा गाउँबीचको संयुक्त विकास सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्नेछ। ईन्टरनेट प्लस कृषिको अवधारणाबाट किसानको जीवनस्तर उकास्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा पानी, विजुली र सूचनाको पूर्वाधारमा सुधार गर्दै जाने योजना अघि सारेको छ।नेशनल कांग्रेसमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ
प्रतिवेदनमा यसै वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेका एक करोडभन्दा बढी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गरिने र गरिबी निवारणका लागि २८ लाख व्यक्तिलाई स्थानान्तरण गरिने जनाइएको छ। चीनले यस वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपी वृद्धि दर लगभग साडे ६ प्रतिशत कायम राख्नेछ। विगत पाँच वर्षमा चीनको कूल गार्हस्थ उत्पादन मात्रा पाँच सय चालीस खर्ब चिनियाँ युआनबाट आठ सय सत्ताईस खर्बसम्म वृद्धि भएर वार्षिक रुपमा औसत ७.१ प्रतिशतले बढेको छ। यसका साथै विश्व अर्थतन्त्रमा ११.४ प्रतिशतबाट बढेर १५ प्रतिशत पुगेको छ। विश्व आर्थिक वृद्धिमा गरेको योगदान दर ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुका साथै वित्तिय घाटा ३ प्रतिशतले नियन्त्रण गरेको छ।
गत वर्ष चीनको सरकारी स्वामित्वयुक्त व्यवसायहरूले पाएको लाभको वृद्धि दर २३.५ प्रतिशत थियो। अचल पूँजी दर्ता गरिने व्यवस्था स्थापना गरिएको छ। बैंकको व्याज नियन्त्रण अवस्थालाई रूपान्तरण गर्दै बैंक बचत बिमामा ढालिएको छ। शहरी तथा ग्रामीण बासिन्दाको एकीकृत पेन्सन र चिकित्सा बिमा अवस्था खडा गरिएको छ। चालु वर्ष उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि दर लगभग ३ प्रतिशत रहने, १ करोड १० लाख भन्दा बढीले नयाँ रोजगारी पाउने र बेरोजगारी दर साढे ५ प्रतिशतभन्दा कम रहने अनुमान गरिएको छ।चीनले खुलापन गर्ने आधारभूत राष्ट्रिय नीतिको पालना गर्दै बेल्ट एण्ड रोड अवधारणाको संयुक्त निर्माणलाई पनि अघि बढाउँदै जाने छ। शाङ्हाई लगायत ११ वटा स्वतन्त्र व्यापार परिक्षणात्मक क्षेत्र तथा १३ वटा अन्तर्देशीय ई(कर्मस मैत्री क्षेत्र स्थापना गरिएको छ भने चीनमा कार्यरत विदेशी विशेषज्ञको संख्या ४० प्रतिशत बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको स्पेशल ड्रविङ राइटमा चिनियाँ मुद्रा आरएमबीको पनि प्रवेश भएको छ।
व्यापारिक वातावरण सुधार्न व्यवसाय तथा व्यक्तिका लागि थप कर घटाउने र यसरी घटाइने कूल रकम ८ खर्ब चिनियाँ युआन हुने छ। सो कर घटाइएको सुविधा नीतिबाट मुख्यगरी उत्पादन उद्योग र यातायात ढुवानी क्षेत्रले लाभ प्राप्त गर्ने चीनका प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङले सरकारी कार्यप्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ।
वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सिर्जनामार्फत् नयाँ सिर्जनात्मक मुलुकको निर्माणलाई द्रूत पार्नुका साथै आर्थिक क्षेत्रको प्रेरक शक्ति बढाउनेतर्फ पनि चीनले ध्यान दिएको छ। नयाँ उद्योग समूहको सुदृढीकरण, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिको अनुसन्धानलाई पनि सबल पारिनेछ। चीनले खुलापन यथावत् राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय साझा विकास, उत्पादन क्षमता उकास्ने हेतु बेल्ट एण्ड रोडमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। दूरसंचार, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति र नयाँ उर्जावाला सवारी लगायतमा खुलापन अझै बढाउनेछ। विदेशी पूँजीबाट सञ्चालित बैंकलाई बजारमा भित्र्याउने सहज मापदण्ड बनाइनेछ। चीनले यसै वर्ष क्वाङ्तोङ्–हङकङ–मकाउ वृहत् खाडीक्षेत्र विकास परियोजना लागू गरी मूख्य भूमि, हङकङ तथा मकाउबीचको सहयोग बढाउनेछ। नेपालखवर
चीनको नयाँ नीतिः सबल र स्थिर सीमाक्षेत्र
