कृष्ण प्रसाद शर्मा
संघियता भएपछि देशको विकास हुन्छ । बिकास नहुनुको दोष संरचनामा हो, व्यवस्था हो भनेर दोष पन्छाईरहेका नेताहरूले अब प्रदेश पनि पाए । सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पनि भए । प्रदेश नं ६ ले प्रदेशको नाम पनि कर्णाली तोक्यो अब अरू जारी छन् । अहिले केही दिन यता मुख्यमन्त्रीहरूले नमुना प्रदेश बनाउने र आफुँ आदर्श मुख्यमन्त्री समेत बन्ने भनी भाषण गरेको पाईन्छ । एक हिसाब यो प्रतिस्पर्धा स्वच्छ तरीकाले गएको होभने शुभ संकेत नै हो तर हामीले जसरी बाहिरबाट हेर्दा सहज देखेका छौं तर त्यस्तो भित्र छैन भन्ने प्रारम्भीक संकेत देखियो ।
स्रोत पहिचान गर्न सके कुनैपनि प्रदेश कुनै भन्दा कम छैनन् । जुन सबैलाई थाहा छ तर ब्यवस्थापन भने समालिसक्नु छैन । भर्खर मात्रै प्रदेश नं ६ का मुख्यमन्त्रीले ११ बुँदे प्रतिवद्धता पेश गरे साथै उनले कर्मचारीले सहयोग नगरेको समेत भनी सके । व्यवस्था जुन आए पनि कर्मचारीतन्त्र भनेको एउटा स्थाई प्रकृतीको संयन्त्र हो यसलाई स्थाई रुपमा काम नगराए सम्म जुनै तन्त्रले पनि विकास दिन सक्दैन । अब यो कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने जटील छ । भर्खरै मात्र सर्वाेच्च अदालतमा ट्रेड युनियन खारेज गर्न भनी मुद्धा परेको छ अब यसमा अदालतको के जवाफ आउँछ थाहा छैन तर सहजै अनुमान गर्न सकिने भनेको यो कुरा यो संयन्त्रले खारेज गर्न सक्दैन किन कि सर्वाेच्चमा पुगेका न्याधीशहरू समेत भागबण्डाका आधारमै छिरेको जगजाहेर छ । त्यसैले पुरानो मानसिकतामा रहेका कर्मचारीले नयाँ संरचनामा काम गर्न गाह्रो छ । टाईपिस्टहरू बर्ष पुरा गरेका आधारमा हाकिम छन् अब काम कसरी हुन्छ आँफै सोच्नुस् ।
प्रदेश नं ५ का दुईवटा बैठक सरे । यो कुनै घाम पानीले होईन की काम गर्ने एजेण्डा नपाएर । बिजनेस नपाएर बैठक सर्यो भनेर ठुला अक्षरमा लेखेको पढ्न पाईयो अब भन्नुस् संघियताको सकस शुरु भएन त । स्पष्ट कानुनको अभावमा संघियता कार्यान्वयन गर्न नसकिने धेरैको तर्क छ तर यो तर्क शत प्रतिशत ठीक भने होईन । संघियता विश्वमै पहिलो पटक नेपालमा लागु हुन थालेको होईन त्यसैले अरू देशमा संघियता लागु हुँदा पनि यो जटिलता थियो तर कानुन कुरेर बिजनेस भएन भनेर बैठक स्थगित गरेनन् बरु त्यो प्रदेशका श्रोतसाधन बारे छलफल र थप श्रोत पहिचान बारे टोली गठन गरेर काम अगाडी बढाए तर हाम्रोमा त्यो हुन सकेको छैन । आजै मात्र सामाजिक संजालमा देखिएको थियो की धनुषास्थित प्रदेश सभाले शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन लिएपछि नजिकैको एउटा मावि स्कुलको चौरमा असरल्ल सामान फालिएको नजिकै खुला चौरमा खाट हालेर सुतेर सामान कुरिरहेका प्रमुख चन्द्रप्रसाद लुइँटेल भनेर । एउटा चलिरहेको कार्यालयमा अर्को अफिस आउँदा पहिलाको अफिस कहाँ सार्ने वा सारिएपछि मात्रै अर्को आउनु पर्ने होईन त ? तर यहाँ त्यो हुँदैन प्रदेश भनेपछि बहर र पुराना कार्यालय भनेका बुढा गोरू सरह हेरिएको छ । त्यसैले एउटा कार्यालय सम्म राम्रोसँग स्थानान्तरण गर्न सुरु नभएकाहरूबाट प्रदेशलाई अबका दिन कति सकस होला । हामी कतिलाई लाग्न सक्छ भर्खर संघियता लागु भएको छ । यस्ता सानातिना कुराहरू हुनु स्वभाविकै हो । शुरु शुरुमा यस्तै हो । हो तर चिन्ता झन हुनु पर्ने हो किनभने यति साना कुराहरू समेत व्यवस्थापन गर्न नसक्नेहरूले सिङगो प्रदेश संचालन गर्दा के सबैले समान अवसर, न्याय वा अन्य सेवा सुविधा पाउलान् ? यो गम्भीर र सोचनीय बिषय हो । हामी कतिले देखेकै हौं की एउटा मात्र सरकार हुँदा बनेका तीन बिस मन्त्रीहरूलाई बस्ने कुर्सि भएन भन्ने । अब यही रोग प्रदेशमा पुगेको छ । केही दिन अगाडी कार्यालयमा कुर्सिको अभावमा भुइँमा बस्दै भनेर समाचार आएको थियो जहाँ गुन्द्रीमा बसेर केही लेख्दै थिए कुनै कर्मचारी । यो कुरा कर्मचारीलाई त सकस नै छ हेर्नेलाई पनि सकस छ । जसलाई हामीले स्वीकृती दिएका छौं । प्रदेश भएपछि के केन हुन्छ भन्ने आशाले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर भित्राएको स्थानीय सरकारबारे अहिले बहस छैन किनकि त्यहाँ पनि अधिकांश पंचायत र बहुदलका नायिके छन् जसको सोचमा गणतन्त्रले असर पारेको छैन । माथीबाट बजेट आउँछ त्यो कसरी मिलेर खाने भन्ने सोचबाट प्रेरित स्थानीय सरकारका लागी पनि अहिले प्रदेशको सकस छ । तर खासमा बिकास र निकास दुबै दिने गरी प्रदेश गठन र अधिकार छैन त्यसैले पनि देशमा विकासको छलाङ मार्ने भन्दा दैनिक प्रशासन चलाउने बाहेक ठुलो अपेक्षा नगर्दा ठीक हुन्छ ।
प्राविधिक व्यवस्थापन मात्र होईन आर्थिक, संरचनागत एवं विकासमा समेत सकस छ अहिलेका प्रान्तहरूलाई । देशमा अहिले हामीले जसलाई उद्योग भनेका छौ ती सबै व्यापार हुन । यसको अर्थ हाम्रा उद्योगीहरू अहिले अरूले बनाएका सामान बेचेर बिचौलीया बापत आउने कमिशनका आधारमा चलेका छन् । वित्तीय सेवा क्षेत्रमा दुई चार जना बाहेक अन्य ठाउँमा कोही पनि छैनन् । देशमै उत्पादित अदुवामा समेत ठुलो राजनीति रहेको छ भने अन्य बस्तु व्यापार के हुने त्यो बारेको बहस बिजनेस नपाएका प्रदेशले चलाउन सक्थ्यो तर बनिबनाउ नितिमा अडिएर अनि त्यसैका आधारमा लामो हात गर्ने दाउमा छन् अहिले प्रदेशका नेताहरू । प्रदेशमा अहिले देखिएका यी बाहेक थुप्रै समस्या आउँछन् । जस्तो भाषाको समस्या । केन्द्रैमा एउटै भाषामा सपथ खाँदा भगवान राखेर वा जनता राखेर कमस खाँदा टिप्पणी हुन्छ भनेर भाषाको कुनै साईनो नभएको हिन्दीमा सपथ खाने प्रदेश ६ का मुख्य मन्त्रीका अबका दिन कसरी बढ्छ । मातृभाषा दिवसका दिन आफ्नो भाषाबारे एउटा आवाज नउठाउने अनि बोलीचालीको भाषा भनेर अन्यको भाषाले काम गर्दा भोली अरु प्रदेशमा के सन्देश जाला यो पनि हेरौं । अतः अबका प्रदेशमा सुझबुझका साथ अगाडी बढ्न नसके आमा माकुराको चाल हुने देखिन्छ । बिजनेस छैन भनेर नबसौं थुप्रै बहस र छलफल गरी प्राविधिक, आर्थिक, वित्तिय कुरामा गहन छलफल गरौं । आत्मनिर्भर प्रदेश भनाउँ । सकसबाट आएका कुरा सहज हुने वातावरण बनाउँ ।
