काठमाडौं, २८ माघ – देश संघीयतामा गएपछि प्रदेश-प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ । यो नेपालका लागि बिलकुलै नयाँ अभ्यास हो । अब मुलुकका ७ वटै प्रदेशमा अलग-अलग सरकार हुनेछन्, अलग-अलग मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि । मुख्यमन्त्रीको भूमिका सम्बन्धित प्रदेशमा त्यस्तै हुन्छ, जस्तो देशमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका हुन्छ । मुख्यमन्त्री प्रदेश कार्यपालिकाका प्रमुख हुन्, उनको नेतृत्वमा एउटा मन्त्रिपरिषद् रहनेछ । प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
हेर्नुहोस्, संविधानको भाग १३ धारा १६२-
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी रहनेछन् । कार्यकारी अधिकार प्रदेश सरकार र त्यसको प्रमुखका नाताले मुख्यमन्त्रीले प्रयोग गर्नेछन् ।
हेर्नुहोस्, संविधानको धारा १६८ को उपधारा १०-
मुख्यमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू, प्रदेशसभामा पेश गरिने विधेयकहरूबारे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुख सम्बन्धित प्रदेशमा केन्द्र सरकारका प्रतिनिधि हुन् ।
केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा केन्द्रमै थुप्रिएका अधिकारहरु अहिले बिस्तारै प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका छन् । सबैभन्दा धेरै अधिकार त स्थानीय तहमा पुगेको छ । प्रदेशको भूमिका समन्वयकारी निकायकोजस्तो मात्रै भएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त हुने गरेको छ ।
के-के छन् त प्रदेशका अधिकार ?
हेर्नुहोस्, संविधानको अनुसूची – ६ :
मर्यादाक्रम उपप्रधानमन्त्रीसरह
मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम केन्द्रका उपप्रधानमन्त्री, संघीय संसदका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीश लगायतसरह नवौं हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ मर्यादाक्रम हालै तोकेको हो ।
पारिश्रमिकको टुंगो छैन
मुख्यमन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीहरूको सेवासुविधा के कति हुने भन्ने अझै निधो भइसकेको छैन । यसको निधो प्रदेश ऐनले गर्नेछ । प्रदेश ऐन बन्न नै बाँकी छ । ऐन नबनेसम्म प्रदेश सरकारले नै पारिश्रमिक तोक्नसक्छ । प्रदेशको आम्दानी, स्रोतसाधन र सामर्थ्यका आधारमा पारिश्रमिक र सेवासुविधा तोकिने भएकाले सबै प्रदेशमा समान नहुन पनि सक्छ ।
