देउवा सरकारको ‘जथाभावी’ नियुक्ति र दूरगामी निर्णय

मुख्यसचिव फितलो, रोक्नुपर्नेमा साथ दिए
काठमाडौं, १२ माघ – बहिर्गमनका क्रममा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले धमाधम ‘जथाभावी’ नियुक्ति र दूरगामी निर्णय गर्न थालेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको ताजा जनादेशपछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेको सरकारले संसदीय मूल्य, मान्यताविपरीत आफूनिकटलाई नियुक्ति दिनुका साथै ‘मनपरी’ नीतिगत निर्णय गरेको हो ।
चुनावयता मात्र सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहतमा २ दर्जनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण नियुक्ति दिइसकेको छ । ताजा जनादेशपछि सरकार स्वत: कामचलाउ हुने भएकाले उसले दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय र नियुक्तिहरू गर्न मिल्दैन । सरकारले बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय लिएको हो । सरकारले बुधबार ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको उमेर हद ६५ वर्षमा झार्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो, जसले राज्यकोषमा अर्बौं रुपैयाँ भार बढाउनेछ । भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयले पनि राज्यकोषको थप ९० अर्ब खर्च हुनेछ ।
सरकारले गत पुस १३ गते क्यान्सर, मृगौला र स्पाइनल कर्ड इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका अनुसार कामचलाउ सरकारले यस्ता दूरगामी निर्णय गर्नु संसदीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउनु हो । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुने र निर्णय गर्ने शक्ति संसद्बाट पाउने उल्लेख गर्दै आचार्यले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा सत्ता हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने र कामचलाउ चरित्रका बाहेक अन्य निर्णय गर्न मिल्दैन ।’
नियुक्ति नै नियुक्ति
जाँदाजाँदैको अवस्थामा यो सरकारले २ दर्जनभन्दा बढी नियुक्ति गरेको छ । कतिपय नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न‘पर्ने प्रावधानकै ठाडो उल्लंघन भएको छ । कतिपय नियुक्तिलाई छोटो प्रक्रिया अपनाउँदै औपचारिकता दिइएको छ । संस्कृति तथा पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहरी विकास, उद्योग, सूचना तथा सञ्चार, अर्थ, पशुपक्षीसहितका मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूको ठाडो प्रस्तावमा नियुक्ति भएका छन् ।पछिल्लोपटक सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत लिएका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आफ्नो पार्टी कार्यकर्तालाई विभिन्न २१ नगर विकास समिति अध्यक्षको नियुक्ति दिलाएका छन् । ती नगर समिति स्थानीय तहअन्तर्गत हुने र तत्काललाई स्थानीय तहका प्रमुखले नै अध्यक्षता गर्ने निर्णय मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु केसीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०४ ले ती संरचना स्थानीय तहमा समाहित गर्ने भनी गरेको व्यवस्थाविपरीत थापाले कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिएका हुन् ।
खानेपानी मन्त्री महेन्द्र यादवको प्रस्तावमा खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धकमा भूपेन्द्र प्रसादलाई नियुक्त गरिएको छ । त्यसमा ठूलै रकम चलखेल भएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि छाएको छ । मन्त्री यादवले संस्थानकै सञ्चालक समितिमा आवश्यकभन्दा बढी सदस्य थपेका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा डा. गुणराज लोहनीलाई नियुक्त गरेका छन् । उक्त पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न‘पर्ने कानुनी व्यवस्थालाई मिच्दै बोहराले उनलाई ल्याएका हुन् ।
त्यस्तै, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. संगीता भण्डारीलाई नियुक्ति दिइएको थियो । चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेल, गुठी संस्थान अध्यक्ष मीनराज चौधरी, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नवीन झा नियुक्त भएका छन् । गोरखापत्र संस्थान र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा अध्यक्ष नियुक्त भइसकेका छन् । सरकारले बिहीबार मात्रै गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल टेलिभिजनमा बोर्ड सदस्य थपेको छ ।
पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवले पर्यटन बोर्ड र बौद्धनाथ विकास समितिमा प्रक्रिया मिचेर नियुक्ति गरेका छन् । पर्यटन मन्त्रालय मातहतकै लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवलगायत विभिन्न ५ निकायमा नियुक्तिका लागि विज्ञापन निकालिएको छ । तारा गाउँ विकास समिति, बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद्, देवघाट विकास समिति र पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानप्रमुखमा मापदण्डभन्दा बाहिर गई मन्त्री देवले नियुक्ति प्रक्रिया थालेका हुन् । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले केही दिनअघि अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
मुख्यसचिव फितलो
दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय र नियुक्तिलाई मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र कतिपय सचिवले रोक्नुपर्नेमा साथ दिएको भन्दै आलोचना भएको छ । राजनीतिक तहबाट निर्णयका लागि आउने दबाबलाई कर्मचारीले रोक्न सक्ने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । ‘अहिले कर्मचारीको भूमिका साह्रै कमजोर देखियो । मन्त्रीले जे ल्याउँछन्, भटाभट सदर गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूको होइन,’ पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको टिप्पणी छ, ‘मुख्यसचिव भनेको सिंहदरबार अघि उभिने ट्राफिक प्रहरी जस्तै हो । ठूला मान्छेले चलाएर ल्याएको गाडीलाई समेत उसको इसाराबिना चल्ने अनुमति हुन्न ।’ निर्वाचनयताको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले मुख्यसचिव रेग्मीलाई त्यस्ता विवादास्पद नियुक्ति नगर्न लिखित रूपमै आग्रह गरेको थियो ।
यसबीच, बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले परिवार नियोजन संघको केन्द्रीय समिति भंग गरी अध्यक्षमा चक्रबहादुर गिरीलाई नियुक्त गरेको भने पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिव बनाएको छ । खरिद अनुगमनका सचिव कृष्ण देवकोटालाई पर्यटनमा सरुवा गरेको छ । सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्ने भन्दैप्रदेश १ को धरान, २ को वीरगन्ज, ३ को चोभार, ४ को दमौली, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र ७ को महेन्द्रनगरलाई तोकेको छ । कान्तिपुर