बागलुङ, ६ माघ– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चौथो मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था बिषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ । बागलुङका सरोकारवाला र बिषयगत कार्यालयका प्रमुख, अधिकारकर्मी, पत्रकार, गैरसरकारी संस्था समेतको सहभागितामा आयोजित कार्यक्रममा सबैका लागि घरघरमा मानवअधिकार, शान्ति र बिकासको आधार भन्ने आयोगको अभियानलाई मूर्त रुप दिन आग्रह पनि गरियो । कार्यक्रममा आयोगकी निमित्त क्षेत्रीय निर्देशक रितु गर्तौलाले मानवअधिकारको अनुगमनका लागि बसेको जिल्ला तह र राष्ट्रिय तहको समितिनै निस्कृय भएको गुनासो गरिन् ।
जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा र केन्द्रमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति गठन भएको उनले बताईन् । तर अधिकांस समितिका पदाधिकारीले आफ्नो पद समेत बिर्सेर अनुगमन पनि नगरेको उनले आरोप लगाइन् । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अधिकारका लागि अझै हामीले साथ दिन सकेका छैनौं’ उनले भनिन्, ‘बाल बिवाह भैरहेको छ, तर सचेतना अभियान संचालन हुन सकेको छैन ।’ बाल बिवाहबाट शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार हनन् भएको उनले बताईन् । कार्यक्रममा आयोगका अधिकृत खिमलाल भुषालले शिक्षा, स्वास्थ्य, उपभोक्ता, कारागार लगायतका क्ष्ँेत्रमा मानवअधिकार आयोगले बढी अनुगमन गर्ने गरेको बताए । उनले आयोगको काम कर्तव्य अधिकार तथा जिल्ला तहको अनुगमन समितिको काम बारे पनि प्रष्ट पारेका थिए ।
मानवअधिकार संरक्षण प्रति राज्यकै निकाय बेखवर बसेको उनको भनाई छ । अधिकांस जिल्ला तहको अनुगमन समितिबाट कुनै प्रतिवेदन नआएको भन्दै आयोगले ध्यानाकर्षण पनि गराएको उनले बताए । बैठक नबस्ने, सदस्य भएकै थाहा नपाउने, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम नगर्ने, द्वण्द्वपिडितलाई सम्बोधन नगरेको, अदालतका फैसला कार्यान्वयन नभएको, निशुल्क औषधि अभाव जस्ता समस्या सर्वत्र रहेको भुषालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केही पिडितलाई राहत दिएको, संवैधानिक आयोग बढाएको जस्ता सामान्य उपलब्धी मात्र राम्रो देखिएको समेत भुषालले बताए । अन्य अधिकार जस्तै खाद्य सुरक्षालाई गम्भिर रुपमा लिन पनि आयोगले जिल्ला अनुगमन समितिको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । कार्यक्रममा प्रजिअ बिष्णु बहादुर थापा, सहायक प्रजिअ नारायण पाण्डेय, जिसस प्रमुख रामप्रसाद आचार्य, जैमिनी नगरपालिकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णु सुवेदी, महिला विकास अधिकृत डिलकुमारी शर्मा, जिल्ला शिक्षाका प्रतिनिधि कृष्णराज शर्मा लगायतका सरकारी कर्मचारी, अधिवक्ता राम शर्मा, पत्रकार प्रकाश बराल, कोपिला कंडेल, द्वण्द्वपिडित जशोद शर्मा, जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका निलकण्ठ शर्मा लगायतले बोलेका थिए । उनिहरुले सरकारी अनुगमनको पाटो फितलो भएकोमा जोड दिएका थिए ।
