कृष्ण प्रसाद शर्मा
भनिन्छ, देशमा सबै मरे पनि न्याय मर्न दिन हुन्न । तर हामी कहाँ यो कुरा ठक्कै उल्टो छ । न्याय मर्न नदिने होईनकी न्याय मार्नु पर्छ भन्ने छ । संघिय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कस्तो न्याय प्रणाली हुने अझै अन्योलमा छ । वडाअध्यक्षलाई समेत गाउँको न्यायधीश बनाएर अधिकार दिएको नगरपालिका र गाउँपालिका अहिले कानुन कुरेर बसेका छन् । गाउँको आँठसाँधका मुद्दादेखी फौजदारी मुद्दाका प्रारम्भीक चरणहरू समेत वडामा छलफल गर्नुपर्ने छ । माथीबाट बनेर आउने कानुन बाहेक हाल रहेका कानुनका कतिपय न्याय सम्बन्धी फैसला भोलीका लागी नजीर हुन्छन् भने यसैलाई हेरेर कानुनको पुर्ण अवधारणा नआउँदा फैसला दिनुपर्ने हुन्छ । यो कुरा जोड्न खोज्नुको प्रमुख धेय भनेको अहिले सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला र जनताले यसबाट पाउने न्याय र भोलीको लागी देखाउने यो गलत बाटो आजै नसंचिए यसको दुरगामी प्रभाव पक्कै पर्ने छ ।
न्यायमा कहिले काहीँ कानुन भन्दा बढी बिबेक प्रयोग गर्नुपर्छ । यसको मतलब कानुनको दफालाई छोड्नु पर्छ भन्ने अर्थ होईन । जस्तो सजाय कानुन संगत दिए पनि उसलाई जेलमा राख्दा सुरक्षित र उसको अवस्था हेरेर कुन ठाउँमा राख्ने यो विबेकको कुरा हो । अहिलेका सर्वाेच्चका गोपाल पराजुली कुनै बेला यही बाग्लुङको पुनरावेदन अदालतमा थिए । उनको ट्रयाक रेकर्ड अहिले यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ । कतिपयले उनलाई छिठो फैसला दिने न्यायधीशका रुपमा लिन्छन् । यसको अर्थ गरेको फैसला न्याय सम्वत कति भए नभई कति वटा गरे भन्ने हो । गरेका सबै फैसला बेठीक थिए नभनौ तर अधिकांश कस्ता थिए हेर्दा हुन्छ । उनी न्यायधीश हुँदा अरुको तुलनामा धेरै फैसला गरेका छन् तर यसको दुरगामी असल कति परेका छन् आज भोग्दै छौं ।
किताब घोकेर पास हुँदैमा विबेकी हुँदैनन् भन्ने उदाहरण उनैबाट सिक्दा हुन्छ । सर्वाेच्च भनेको व्यक्ति नभई संस्था हो तर कुन व्यक्तिको नेतृत्वमा छ त्यो पनि प्रमुख हो । खोज तथा अनुसन्धनात्मक पत्रकारीका लागी गठीत खोपाले गोपाल पराजुलीको नागरिकता बारे बोल्ने हिम्मत गरेको थियो तर अहिले डा. केसीले पुन यो कुरा उठाए पनि उनको नियतमा खोट छ की भन्ने आशंका देखिएको छ । उनको त्यो नियत सहितको आचरण हामीले उनका अन्यायपुर्ण फैसलाको नियती स्वरुप भोग्दैछौं । सर्वाेच्चका फैसलाहरू एक पछि अर्को गर्दै गलत बाटोतर्फ न्यायलाई डोहोराई रहेको छ । हुन त न्यायलय भर्ति केन्द्र बनेको छ एक प्रकारको सन्डिकेट नै छ । सर्वाेच्च व्यक्तिका विरुद्ध मात्र नभई संस्था विरुद्ध समेत लगि परेको छ । चीनका लागी नेपाली राजदुत लीलामणी पौड्याल, पुर्व प्रशासक रामेश्वर खनाल लगायतले विरोध गरेर आवाज उठाएको एनशेल प्रकरणमा सर्वाेच्चले गलत फैसला गरिदियो ।
जसका कारण राज्यले संचालन गरेको नेपाल टेलिकम समेत अफ्ठारोमा परेको छ । खासमा अहिलेसम्म एनशेलले तिर्नु पर्ने रकम कति हो त्यो समेत आंकलन भई सकेको छैन । यस कारण पनि जनतामा यसबारे अन्योय रहेको छ । विदेशी कम्पनीले खरिद र बिक्रीबाट पाउने लाभाङशको निश्चित प्रतिशत राज्यलाई लाभाङश कर बापत दिनु पर्ने कानुन हुँदा–हुँदै सर्वाेच्च जस्तो निकायले यसको ख्यालै नगरी फैसला गरेर लुटमा छुट दिएको छ । सेवा र सुविधा ठीक नभए नेपाल टेलिकमलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यो बारे बरु रुलिङ गर्नु पर्ने हो तर स्वदेशको लगानीलाई धरासाही हुने गरी फैसला गर्यो । यो फैसलाले माफिया सहयोग पुर्यायो । सर्वाेच्चले यो बाहेक लामो समयदेखी विवादित रहेको विषय अजय सुमार्गीको गैरकानुनी रुपमा आर्जेको पैसालाई बिदेश लैजान स्वीकृती दिएको छ । आर्जन गरेको रकमको श्रोत समेत स्पष्ट नखुलेको पैसा विदेशमा लगेर सेतो बनाउन सहयोग पुग्ने गरी सर्वाेच्चले फैसला गर्यो । यस प्रकृतीका निर्णय पहिलो भने होईन । पछिल्लो पटक डा. गोविन्द केसीलाई गैर कानुनी रुपमा पक्राउ गरेर सर्वाेच्चले भयको सृजना गरेको छ । उनले गरेको अनशनको तरीका गलत होभने बहस हुन सक्छ तर पक्राउ गर्नु गैरजिम्मेवार र गैर कानुनी नै थियो । सर्वाेच्चले हाल गरेका यी फैसला उच्च व्यक्तिहरूसँग जोडिएका हुनाले मात्रै बढी चर्चा भए पनि खासमा सर्वसाधरणसँग जोडिएका पनि अधिकांश फैसला गलत देखिन्छन् । यो सरकारले हाल स्वाच्छाचारी रुपमा गरेका निर्णयहरु समेत खारेज गर्नु पर्नेमा अझै सरकारलाई थप अराजक बनाउन सर्वाेच्चले बल पुर्याएकोले अब बेलैमा सर्वाेच्चका पदाधिकारीहरू माथी लागेका आरोपको छानबीन गरी टुङगो नलागे भोली जनता अदालतमा न्याय नपाउन नभई सेटीङ मिलाउन जानेछन् ।
