काठमाडौं , २३ पुस- गत साउन अन्तिम साता तराईमा आएको बाढीका प्रभावितले पाँच महिना बितिसक्दासमेत तत्कालीन राहतसम्म पाएका छैनन् । पीडित परिवारलाई तत्कालीन राहतस्वरुप २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय थियो । तर, हिउँदको मध्य भइसक्दा पनि उनीहरुको हातमा उक्त रकम परेको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार बजेट निकासा भइनसकेकाले वितरण गर्न नसकिएको हो ।
‘आवश्यक रकमको आकलन गरेर प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेका छौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले भने । अर्थबाट आवश्यक रकम निकासा भएपछि वितरण थालिने उनको भनाइ छ । गत कात्तिक अन्तिम साता मात्र मन्त्रिपरिषद्ले राहत प्याकेजसम्बन्धि निर्णय गरेको थियो । १२ मंसिरमा प्राधिकरणले बाढी प्रभावितलाई प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताएको थियो, जसमा १५ हजार रुपैयाँ नगद र न्यानो कपडाका लागि १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय थियो । सरकारले चुनावलगत्तै रकम दिने बताएको थियो । सबै चरणका चुनाव सकिएको पनि एक महिना बितिसकेको छ ।
योजना आयोगले तयार गरेको बाढीपछिको पुनःस्थापना आकलन प्रतिवेदनअनुसार बाढी तथा डुबानका कारण ४१ हजार ६ सय २६ परिवार विस्थापित भएका छन् । तिनै पीडित यस्तो राहतका लाभग्राही हुन् । क्षतिको पुनःस्थापनाका लागि ७३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन आयोगको छ ।प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, सिँचाइ, यातायात, पानी तथा सरसफाइ र ऊर्जा क्षेत्रमा ६१ अर्ब ८४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । १८ जिल्लामा एक सय ३४ को मृत्यु भएको थियो ।
यस्तै, बाढीबाट अतिप्रभावित प्रतिपरिवारले साढे तीन लाख रुपैयाँसम्मको राहत पाउने सरकारी घोषणा थियो । बाढीको कारण ४१ हजार ६ सय २६ वटा आवासमा पूर्ण र एक लाख ५० हजार पाँच सय १० वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त क्षति करिब १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको हो । बाढीबाट १८ जिल्लाका करिब १७ लाख जनसंख्या प्रभावित भएको थियो, ३५ वटा जिल्ला प्रभावित भएका थिए । सिँचाइमा १७ अर्ब ४६ करोड, पशुमा १० अर्ब ६७ करोड, कृषिमा सात अर्ब २१ करोड, यातायातमा दुई अर्ब ९३ करोड, शिक्षामा एक अर्ब १९ करोड, खानेपानी तथा सरसफाइमा ८८ करोड, स्वास्थ्यमा ६२ करोड र ऊर्जामा २२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो ।