संघिय संरचनामा कर्मचारी

अव नेपालको संविधान २०७२ ले ब्यवस्था गरेबमोजिम देशको शासकीय स्वरूप संघिय संरचना अनुरुप हुने निश्चित भएको छ । संघिय शासन व्यवस्थालाई आधार बनाई मुलुकको समग्र विकासलाई गति प्रदान गर्ने उद्देश्यले संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भई लोकतान्त्रिक विकासका आधार तयार भएका छन् । अब संविधानको भावनाअनुरूप केन्द्रमा रहेको समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार तल्लो तहसम्म विकेन्द्रित गर्नु पर्दछ । स्थानीय स्तरमा भएका विकासका सम्भावनालाई स्थानीय तहसम्मका जनता आफैँले पहिचान गरी आफैँ विकासप्रेमी भएर प्राप्त उपलब्धिको उपयोग पनि आफैँ गर्ने कार्यमा लाग्नु पर्दछ । जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनका लागि तयार भएको संघिय राजनीतिक संरचनाअनुरूपको शासन पद्धतिलाई प्रभावकारी गराउन प्रशासनिक संरचनालाई पनि उत्तिकै मजबुत आधारका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । यसको लागि कर्मचारीको समायोजन र पदस्थापनालाई निश्पक्ष, न्यायोचित र वैज्ञानिक गराउनु आवश्यक छ ।
संघियता कार्यान्वयन र यसको सफलताका लागि कर्मचारीतन्त्रको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका र कार्यप्रतिको लगनशीलता महत्वपूर्ण हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा रहेको कामचोर प्रवृत्ति, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति साथै अनावश्यक प्रक्रियालाई आधार बनाई ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिबाट संघियताले अपेक्षा गरेअनुरुपको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । यस सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजनको लागि विगतमा भए गरेका कमी कमजोरीलाई सुधार गरी अगाडि बढ्नु पर्दछ । कर्मचारी समायोजनमा  प्राप्त हुन सक्ने अवसरको उपयोगका लागि आउनसक्ने चुनौतीको सामना गर्न तयार हुनुपर्दछ । शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव, कार्य जिम्मेवारी समेतका आधारमा गाँभिन सक्ने सेवा समूहका बीचमा जनशक्ति बाँडफाँट वा समायोजन पदस्थापन गर्दा संगठनात्मक कार्य सम्पादनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्दछ । साबिकको प्रकृति मिल्दो सेवा समूह एक आपसमा एकीकृत हुन सक्ने भएकाले जिम्मेवारी निर्वाहका लागि आवश्यक तालिम, अभिमुखीकरण, अध्ययनलगायतका अवसर उपलब्ध गराउने कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान पुराउनु पर्दछ ।
यतिबेला मुलुक लामो राजनीतिक अस्थिरता एवं संक्रमणकालबाट राजनीतिक स्थायित्व एवं समृद्धितर्फ उन्मुख भएकाले पनि राजनीतिक नेतृत्वमा जनताप्रतिको जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध दुवै हुनु पर्दछ । परिवर्तित राजनीतिक कोर्षले जनतामा विकास र समृद्धिको आकांक्षा वृद्धि भएका छन् । राजनीतिक सचेतना एवं जनताको आकांक्षाबाट सिर्जना भएको नयाँ परिस्थितिमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिकामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तित सोच साथै जनताको परिवर्तित आकांक्षा अनुरूप सरकारको नीति, योजना, रणनीति, कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्रको अहम भूमिका हुनेछ । यसर्थ कर्मचारीतन्त्रको उचित व्यवस्थापनमा संवेदनशील हुन सकिएन भने थप समस्या सिर्जना हुन सक्दछन । राज्यको अधिकांश स्रोत, साधन, कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म प्रत्यायोजन हुने र ती स्रोतसाधनको उचित परिचालन गरी स्थानीय स्तरबाटै जनताको विकासप्रतिको महत्वकांक्षा हासिल गर्न विकासको आधार मजबुत गराउनुपर्ने भएकाले पनि स्थानीय स्तरमा योग्य, अनुभवी, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने मनोबल भएका कर्मचारीलाई परिचालन गर्नुपर्दछ । कर्मचारीको दृढ मनोवल र राजनीतिक नेतृत्वको सिर्जनशील कार्यशैलीबाट मात्रै संघिय संरचनामा समृद्धिको यात्रा सहज हुनेछ ।