आतंक विरुद्व जुधौं

यतिवेला मुलुक निर्वाचनमय बनेको छ । निर्वाचन मात्रै होईनस आतंक र त्रासमय पनि बनेको छ । दिउसै सडकको विच बाटोमा एम्वुस पड्केका छन । उम्मेदवारको घर आगनमा बम राखिएको छ । एक किसिमले भन्दा देशमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहकै बेलाजस्तो आतंक फैलेको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदश सभाको निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भए यता पचासौं विस्फोट भइसके पनि सरकार वा विपक्षी राजनीतिक दलहरू भने यसमा रहस्यमय मौनता देखाएका छन । सरकारी अधिकारीहरूबाट सुरक्षा व्यवस्था ठीक छ भन्ने सुगा रटाइबाहेक जनतालाई आश्वस्त बनाउने अरू कुनै प्रयास गरिएको छैन । विपक्षी दलका नेताले सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएकोमा सरकारको आलोचना गर्नु त स्वाभाविकै हो तर सार्वजनिक स्थानमा बम विस्फोट गराएर सामान्य जनतालाई आतंकित बनाउने दुष्कार्यको स्पष्ट निन्दा गरेका छैनन् । सरकार र विपक्ष दुवैतर्फका नेतालाई आतंकको खुलेर निन्दा गर्ने आँट नभएको हो कि मन नलागेको हो भन्ने विषय सोचनिय बनेको छ ।
इतिहास त्यति लामो भएको छैन, नेपालको राजनीति आतंकको चपेटामा परेको थियो भन्नलाई ।
यो बीचमा माओवादीबाहेक तराई र पूर्वी पहाडका पनि केही समूहले राजनीतिक आवरणमा आतंक फैलाउने दुष्कर्म गरे । मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा माओवादी र राज्यका तर्फबाट खटिएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्षसम्म पनि कारबाही भएन । बरु, हत्या, अपहरण, लुटजस्ता अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरू मन्त्रीसमेत बनाइए । यसैले अरू हिंसात्मक समूहमाथि पनि कारबाही गर्ने नैतिक आँट राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले गर्न सकेन । यसैले अरू समूह वा व्यक्तिलाई पनि राजनीतिक आवरणमा हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्ने आँट पलायो । अहिलेको हिंसा र आतंकको बीउ राज्यले अपनाएको दण्डहीनताको नीतिमा रोपिएको छ । त्यही कारणले हुन सक्छ, एमाले, काँग्रेस र माओवादीका नेताहरू अहिलेको आतंकका विरुद्ध मुख खोल्ने आँट गरेका छैनन् । चुनावमा प्रतिस्पर्धी गठबन्धनका नेताहरूले स्थायित्व र स्थिरताका नारा निकै चर्कोसँग लगाएका छन् । तर, दण्डहीनताको अन्त्यबिना राजनीतिकमात्र हैन कुनै पनि प्रकारको स्थायित्व सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा कसैले पनि हेक्का राखेका छैनन् ।
सार्वजनिक स्थानमा नागरिकलाई लक्षित गरेर विस्फोट गर्नु वा गराउनु आतंककारी कार्य हो । आतंकवादको सर्वमान्य परिभाषा यही हो । विस्फोटको शृंखलामा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको माओवादीकै एउटा समूहको मात्र हात छ वा अरू समूह पनि संलग्न छन् भन्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म जानकारी दिन सकेको छैन । विप्लव नेतृत्वको माओवादीले पनि त्यसको हकदावी वा जिम्मेवारी हालसम्म लिने गरेको छैन । जोसुकै संलग्न भए पनि नागरिकलाई लक्षित गरेर गरिने विस्फोट र धराप आतंककारी कार्य हुन । सरकारले त्यस्ता समूह वा व्यक्तिलाई आतंकवादीकै रूपमा कारबाही चलाउनुपर्छ । विपक्षीहरूले पनि यस्तो विषयमा मुख खोल्न सक्नु पर्दछ । आतंककारी क्रियाकलापबाट आफूलाई फाइदा हुने ठानेर मौन रहनु आत्मघाती कार्य हुनेछ । आतंकवाद कसैको लागि पनि सह्ैय हुनु हुदैन । रुप फेरिएर सुरु हुन थालेको आतंक विरुद्ध सवै मिलेर जुधौं ।