निर्वाचनको इतिहासमा चुनावै चुनावको वर्ष ‘२०७४’

काठमाडौं, ९ मंसिर – एकै वर्ष स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइरहेकाले नेपालको निर्वाचन इतिहासमा विसं २०७४ निर्वाचनै निर्वाचनको वर्ष बनेको छ । अहिलेसम्मको इतिहासमा एकै वर्ष यति धेरै निर्वाचन भएको छैन । एक वर्ष संसदीय र अर्को वर्ष स्थानीय निर्वाचन गरेर वषैैपिच्छे निर्वाचन भएपनि एकै वर्ष तीन तहको चुनाव भएको यो पहिलो हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि सङ्घीय संरचनाअनुसार पहिलोपटक तीन तहको निर्वाचन हुन लागेको हो ।
संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ अनुसार यो वर्ष वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तीन चरणमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि छानिएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको माहोल बन्न पुग्यो । दुवै सभाको निर्वाचन दुई चरणमा हुँदैछ । पहिलो चरणमा मङ्सिर १० गते हिमाली क्षेत्रका ३२ जिल्लाका ३७ क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन हुँदैछ । दोस्रो चरणमा मङ्सिर २१ गते तराई र पहाडका ४५ जिल्लाका १ सय २८ क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा र २ सय ५६ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशसभाका लागि निर्वाचनको कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
निर्वाचनको इतिहास :
इतिहास हेर्ने हो भने प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै विसं २००७ पछि विसं २०१० भदौमा पहिलोपटक नगरपालिका निर्वाचन भएको काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुख निर्वाचित जनकमान श्रेष्ठले बताए । तर, यो निर्वाचन बालिग मताधिकारका आधारमा नभई स्वतन्त्रताका पक्षधर पद्मशम्शेर प्रधानमन्त्री भएका बेला बनेको संविधानका आधारमा भएकोे पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।
बालिग मताधिकारका आधारमा भने विसं २००७ को परिवर्तन पछि नै आवधिक निर्वाचन शुरु भयो । विसं २००७ फागुन ७ गते राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने राजा त्रिभुवनको घोषणा थियो । तर, संविधानसभा निर्वाचन हुन सकेन । सभा निर्वाचन त के राजाले कुनै पनि निर्वाचन गर्न नचाहेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले विसं २०१३ मा भद्र अवज्ञा आन्दोलन ग¥यो ।
आन्दोलनको प्रभावले राजा संविधानसभाको नभई संसदीय चुनाव गर्न तयार भएका थिए । फलस्वरुप विसं २०१५ फागुन ७ गते नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा नौ राजनीतिक दल सहभागी थिए । एक सय ९ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले ७४ स्थानमा विजयी भई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको निर्वाचन इतिहास रहेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले बताए ।
‘विसं २०१५ अघि भएको नगर निर्वाचनमा बालिग सबैले मत हाल्न पाएनन, छानिएका मानिसले मत हालेर त्यसबेला नगर निर्वाचन भएको थियो, मत हाल्न छानिएका ‘इलेक्ट्रोल कलेज’ राजा र उनका नजिकका मानिसले छानेका मतदाता थिए” – उनले भने । बालिग मताधिकारका आधारमा भएको पहिलो चुनाव लगत्तै बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भयो । यो सरकारले १८ महीना पनि बिताउन नपाउँदै विसं २०१७ पुस १ गते शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि २२ वर्ष नेपालमा कुनै पनि निर्वाचन भएन ।
विसं २०३३ पुस १६ गते प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिई भारत निर्वासनबाट फर्किए । यो घटनाले विसं २०३७ मा बहुदल र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थामध्येमा कुन रोज्ने भनी जनमत संग्रह भयो । राष्ट्रिय जनमत संग्रह निर्वाचनमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले जितेपछि विसं २०३८ मा पहिलोपटक राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन भयो । पञ्चायत सदस्य निर्वाचन दोस्रो पटक विसं २०४३ मा भयो ।
विसं २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले हारेका थिए । काङ्ग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले बहुमत पायो । नेकपा (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा देखा प¥यो । काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकारले विसं २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा ग¥यो ।
विसं २०५१ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत पाउन सकेन । एमाले संसद्मा ठूलो दलका रुपमा स्थापित भयो । एमालेको अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेर तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी देशकै पहिलो साम्यवादी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । यो निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत नआएकाले संसद्मा सांसद किनबेच र पजेरो संस्कृतिको विकास भयो ।
विसं २०५६ मा पुनः प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा सन्त नेता भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर फेरि काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो । चुनावपछि काङ्ग्रेसबाट भट्टराई, तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेता शेरबहादुर देउवा गरी तीन जना प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा स्थापित भयो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गैरदलीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो । यो मन्त्रिपरिषद्ले २०७० साल मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन ग¥यो । काङ्ग्रेस सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका दल सहभागी भएको सरकार गठन भयो । सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले गरे ।
संविधान निर्माणमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीका बीच सहमति जुट्न नसकेका बेला विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले सबै दललाई एक ठाउँमा ल्यायो । यो सहमतिपछि २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो ।
अब संविधान कार्यान्वयन :
संविधान कार्यान्वयनका लागि विसं २०७४ माघ ७ गतेसम्म स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद् गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम तीन चरणमा गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मङ्सिर १० र २१ गते गर्न मनोनयन पत्र दर्ता गरेका दलहरु यतिखेर जनताको मत जित्ने भरमग्दूर प्रयास गरिरहेका छन् । रासस