‘कार्यान्वयनमा चुनौती धेरै’

बागलुङ, ४ असोज – नेपालीको दशकौं देखिको आन्दोलन र चाहनाबाट लिखित नेपालको संविधान २०७२ को पहिलो दिवश मनाइएको छ ।
केही राजनीतिक दल र क्षेत्रले विरोध गर्दा गर्दै पनि संविधान जारी भएको थियो । तर संविधान जारी भएको एक बर्ष पुग्दा ती असहमतिहरु विस्तारै कम हुदै गएका छन् । संविधानले नेपालीको भावना पूर्ण रुपमा समावेश गर्न त सकेको छैन, तर बर्षौ देखिका आन्दोलनका भावनालाइ भने समावेश गरेको छ । गणतन्त्र, धार्मिक स्वतन्त्रता, संघियता, समावेशीकरण जस्ता विषयहरु संविधानमा समावेश गरिनु नेपाली जनताको चाहनाको प्रतिक हो ।
राजा महाराजाले लेख्न लगाएको तथा निश्चित व्यक्ति बसेर बनाएको संविधान नभइ यो नेपाली जनताहरुको निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले लेखेको संविधान भएकोले धेरै हदमा यो अपनत्व ग्रहण गर्ने खालको छ । तर मधेस केन्द्रीत केही दलहरुले यो संविधानको विरोध गरिरहेका छन् । पुर्नलेखन गर्नुपर्ने माग सर्वत्र उठिरहेको छ । यो बेला राजनीतिक दलहरुको केन्द्रीय तहले पनि राजनीतिक मागहरु सम्बोधन गर्नेगरी केही तयारी गरेको देखिन्छ । झट्ट हेर्दा मधेसले मात्र विरोध गरेको देखिन्छ, तर सोमबार राजधानीको टुंडिखेलमा मनाइएको संविधान दिवश देखि जिल्ला तहमा भएका कार्यक्रममा देखिएको सहभागिताले संविधान प्रति आम जनतामा नैरास्यता जन्माएको देखिन्छ । पहिलो दिवशकै अवसरमा देखिएको निरासाले संविधान कार्यान्वयन सहज हुनेमा आशंका थपेको छ । अधिकांस कार्यक्रम कर्मचारीले मात्र मनाउने जस्ता देखिनुले निराशाको प्रतित हुन्छ ।
संविधान संशोधनको बिषय आवस्यकताले जन्माउने हो तर कार्यान्वयन भने चुनौती बन्दै गएको छ । आगामी २०७४ सालको पुस ८ गते भित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसदको निर्वाचन नगरे संविधान कार्यान्वयन हुन मुस्किल पर्छ र देशमा फेरी संवैधानिक संकट आउन सक्छ । यता त्यो विचमा धेरै कानून बनाउन बाँकी छ । राजनीतिक सहमति विना निर्वाचनको कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । हाल अस्तित्वमा रहेका १६ वटा पुनरावेदन अदालतलाइ ७ वटा उच्च अदालतमा झार्ने संवैधानिक व्यवस्थाले समस्या पर्ने देखिएपछि विरगञ्जमा समेत थप गरेर १७ वटा पु¥याउने सरकारी निर्णय भएको छ । हाल पुनरावेदन भएका सबै अदालतमा उच्च अदालतको इकाइ रहने व्यवस्था गरेर थप विरगञ्जमा अर्को इकाइ थपिएपछि संविधानमा लेखेको कुरा पालना हुने नहुनेमा शंका भएको हो ।
पुनसंरचना आयोगले तोकेको सिलिङमा स्थानीय निकाय बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्नेमा अहिले सम्म जिल्ला स्थित प्राविधिक समितिको निर्णयप्रति सबै क्रियाशिल दलहरुले असन्तुष्टी जनाइरहेका छन् । कोही तोकेभन्दा धेरै संख्यामा जानुपर्ने मत राख्छन् भने कोही कम गर्नुपर्नेमा छन् । यो किचलोले पनि संविधान कार्यान्वयन थप जटिल बन्दै गएको छ । राजा फाल्ने निर्णय गरेको संविधानसभा भित्रै राजा राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठीरहेको छ । राप्रपा नेपालले त्यसको खुला वकालत गरिरहेको छ । संघियतामा जानुपर्ने निर्णय सहित ७ प्रदेशको खाका सरकारले बनाएको छ, तर राष्ट्रिय जनमोर्चा, मसाल लगायतका दलहरुले अझै संघियता देश टुक्राउने खेल भएको भन्दै कार्यकर्तालाइ प्रशिक्षण दिन छाडेका छैनन् ।
संविधानले दिएको समावेशीकरणले भने पछाडि पारिएको वर्ग समुदायहरुले अधिकार पाएका छन् । निजामती सेवा देखि शिक्षक सेवा सम्म पिछडिएको समुदायले अवसर पाएको छ । त्यस्तै राजनीतिक दलहरुमा पनि जातीय रुपमा उत्पीडित, वर्गिय रुपमा कमजोर, धार्मिक तथा भौगोलिक रुपमा पनि पछाडि पारिएको क्षेत्र तथा महिलाले स्थान पाएका छन् । कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणले संस्थागत रुप लिन थालेको छ । यो भने संविधानको सकारात्मक पक्ष हो ।
युवाहरुलाई रोजगारी दिने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउने गरी उठेका नारा र संविधानको मौलीक हकमा राखेको बिषयको भने खिल्ली उडेको छ । अहिले पनि उपचार गर्ने खर्च अभावमा अस्पतालको शैयामा कैयौं नेपालीको ज्यान गएको छ । कैयौं नेपालीले अस्पताल समेत देख्न नपाएर मरेका छन् । केहीले अस्पतालमै आत्महत्या समेत गरेका छन् । निशुल्क शिक्षा भनेपनि बालबालिकाहरु विद्यालय सम्म पुग्न सकेका छैनन् । मौलिक हकमा लेखेर संसारलाइ देखाउने र देशभित्र समस्याको जड पालिराख्ने हाम्रो बानी जस्तै भएको छ ।
नेपाली काँग्रेस बागलुङका सभापति दिपेन्द्रबहादुर थापा संविधान निर्माणको लागि सबै दल एउटै कित्तामा उभिनुपर्ने बताउँछन् । ‘तीन चरणका निर्वाचनमा सबै दल एक भएर जान जरुरी छ, सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा गएर संविधान कार्यान्वयनका भाखा फेर्ने काम कसैले गर्न भएन’ उनले भने,‘कार्यान्वयन गर्न नसके जनताको भावनामा ठेस पुग्छ, त्यो भनेको राजनीति प्रति नैरास्यता छाउनु हो ।’ एक बर्ष सम्म आसातीत प्रतिफल दलहरुले दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
एमाले अध्यक्ष श्रीप्रसाद शर्माको भनाइमा पनि आधारभूत हिसावले संविधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निर्वाचन सहित तीनतहको निर्वाचनमा राजनीतिक सहमति आवस्यक छ । ‘सरकारले चैत सम्म निर्वाचन गर्छु भनेको छ, हामीले पनि पार्टीको तर्फबाट छलफल गर्दैछौं’ शर्माले भने, ‘सहमति नभए सम्म संविधानले मुर्त रुप लिन सक्दैन ।’ मधेसी नेताले पुर्नलेखन भनेकोले अड्केको कामलाई संशोधनबाट पुरा गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । सवै राजनीतिक शक्ति सहमतिमा आउनै पर्ने उनले बताए ।
मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सचिव चिनिमाया कालाले संविधानले अझैपनि आदिवासी, दलित, मदेसी, सिमान्तकृतको अधिकार नदिएको टिप्पणी गरिन् । ‘संविधान अझै बनेको छैन भन्ने लाग्ने धेरै नेपाली छन्, उनीहरुको भावना कदर हुनुपर्छ’ उनले भनिन्,‘शासन सत्ता चलाउनेलाई मात्र संविधान राम्रो भयो होला, ग्रामीण र पीडित जनतालाई भएको छैन ।’ अन्तरिम संविधानले दिएको भन्दा अधिकार कटौती भएको उनको भनाइए छ । जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतितिनिध्त्व हुने गरी संविधान संशोधनको आवस्यकतामा उनले जोड दिइन् ।
समग्रतामा हेर्दा अझै पनि संविधानलाई अपनत्व गर्न नसकेको देखिन्छ । सबैलाई आफ्नो संविधान हो भन्ने बनाएर विकासमा अनिवार्य सहभागिता, विदेश पलायन रोक्ने र युवालाइ स्वदेशमै रोजागरीको समेत ग्यारेन्टी नगरे सम्म संविधानको कार्यान्वयनले मात्र समेत केही गर्न नसक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।