भ्रमणमा थपिएको चुनौति

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज चारदिने भारत भ्रमण सकेर नेपाल फर्किदैछन भने लगतै फेरी संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन न्युयोर्क जाँदैछन । यी दुवै भ्रमणबाट प्रधानमन्त्रीले समग्र देश र मुलुकको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने अपेक्षा गरिए पनि भारतको भ्रमणबाट त्यस्तो नयाँ केही देखिएन । यी भ्रमणका उपलब्धि दुई पक्षबीच गहन छलफल, मोलतोल, नाफाघाटाको हिसाबपछि हुने हुनाले भ्रमणपूर्व सामान्यतया प्रधानमन्त्रीबाट बढी संयम अपेक्षा गरिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीको यात्रापूर्व नै भ्रमण सफल हुने, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत कुनै सहमति नहुने जस्ता अभिव्यक्ति दिएर गएका भारत गएका प्रधानमन्त्रीले आज फर्किदा पनि पक्कै सफल भयो भनेर भन्ने नै छन । वास्तवमा यतिवेला मुलुकमा समस्या राष्ट्रिय स्वार्थ र दलीय स्वार्थमा रहेको अन्तर नदेख्दा छ । अधिकतम आशा, अनपेक्षित यात्रा र प्रधानमन्त्रीले यात्राका एजेन्डा तथा आफ्नो हैसियत र वैधानिकता फराकिलो पार्ने नसक्दा त्यसको असर दिल्लीमा देखिएको छ तर स्विकार गर्न गाह्रो छ ।
केपी ओलीलाई हटाउन बनेको कांग्रेस र माओवादी समीकरण अनि नौ महिनापछि शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व सुम्पिने सहमतिले यो भ्रमणलाई प्रभावित गरेको छ । भारतले नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग हुने ‘डिल’ र ‘व्यवहार’ उनले सत्ता जीवनबाट पनि निर्देशित गरेको छ । भारतमा प्रधानमन्त्री जति दिन बसे पनि आखिर एउटा स्वतन्त्र मुलुकको प्रधानमन्त्रीले आवश्यक आधिकारिक र संवैधानिक हैसियत राख्छ भन्ने सामान्य कुरा त सवैले वुझेका नै छन । प्रधानमन्त्री आफैले भने अनुसार हात बाँधेर प्रधानमन्त्री विदेश जानुको औचित्य छैन । एउटा प्रधानमन्त्री मुलुकको हित र स्वार्थको लागि कुनै पनि सहमति र सम्झौता गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर ऊ सधैँ मर्यादा, जवाफदेहीता र पदीय अनुशासनको बन्धनमा रहिरहन्छ भन्ने कुरा त वुझ्नै पर्ने सत्ता चलाउनेहरुले । तर त्यसो हुन नसक्दा नै समस्या देखिएको छ । विगतमा अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरूको खासगरी भारत भ्रमणमा देखिएको अपेक्षित चरित्रको अभाव र अपारदर्शी कारबाहीले जनमानसमा शंका बढाएको होे ।
फराकिलो भेटघाट, परामर्श र सुझाव संकलन गरेर भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्रीलाई भारतले केही महिनाको प्रधानमन्त्रीभन्दा अरु वुझेन । भारत र नेपाल सम्बन्ध पक्कै पनि सामान्य छैन  । अविश्वास पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश भारतले यसपटक प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । यो कुरा त राजनीतिको सामान्य विद्यार्थीले पनि थाहा पाएको छ । यसले अझै चीनसँगको सम्बन्ध र त्यसलाई त्रिपक्षीय सहयोगको अवसरमा बदल्ने चुनौती पनि थपिदिएको छ । यो कुरामा उनले कत्तिको हेक्का राख्ने हुन वुझ्न भने बाँकी छ । अव नेपालले भारत मात्रै होईन, उत्तरी छिमेकी चीनलाई पनि संगसंगै लिएर विकासको मुल फुटाउन सक्नु पर्दछ । यसतर्फ सवैको ध्यान जाओस ।