राष्ट्रलाई समवृद्धितर्फ अगाडि लैजाने सन्दर्भमा विगतका केही तथ्यपूर्ण कुरा सम्झिनु पर्ने हुन्छ । विगतको भोगाईबाट नै आगातलाई मार्गदर्शन हुन सक्दछ । निरंकुश पचायती ब्यवस्थाको अन्त्य गर्दै भएको २०४६ को परिवर्तन र त्यसपछिको निर्माण भएको संविधान अन्तर्गत निर्वाचित पहिलो सरकारले केही दीर्घकालीन रुपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गरेको थियो । प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक उन्नति तथा विकासका लागि सहयोगस्वरूप निर्माण गरेका उद्योगहरू स्वदेशी तथा विदेशी निजी समूहलाई बेच्यो । त्यतिवेला आर्थिक उदारीकरणको नीति अपनाउने सरकारका अर्थमन्त्री नेपाली काँग्रेसका नेता महेश आचार्य थिए । २०१६ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको समाजवादी अर्थनीति र २०४७ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निर्वाचन लड्दा सार्वजनिक क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका दिने प्रणको विधिवत विर्सजन उदारीकरणमा भयो ।
समाजवाद र बजार अर्थतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्ध निश्चय नै जटिल हुन्छ । तर, फाइदामा चलेका र देशका गौरवका रूपमा स्थापित उद्योग बेच्नु,सँगै विस्तारै सार्वजनिक संस्थानहरूको दलीयकरण र उनीहरू सरकारको लागि आर्थिक बोझ बनाउने काम पनि त्यतिवेला नै भयो । उदारीकरणबाट सञ्चालित त्यसपछिका सरकारले नीतिगत रूपमा व्यापार गर्दैन भन्ने सन्देश मुलुकभित्र र बाहिर गयो । अपेक्षाभन्दा ठीक उल्टो रूपमा उदारीकरणको घोषणाको २५ वर्षपछि सरकारले व्यापार गर्ने आशय व्यक्त गर्र्दै राजदरबार हत्याकाण्डपछि वीरेन्द्र र उनको सम्पतिलाई नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत ल्याएर ती जग्गाजमिन भाडामा लगाउने निर्णय गर्यो । त्यो जग्गा तत्काल अधिग्रहण गर्दा परिवार र नातागोता या हकवालाको कानुनी र तजविजी हकजस्ता मौलिक अधिकारप्रति सरकार उदासीन रह्यो ।
ट्रस्टलाई एउटा जमिनदार या घरको सम्पत्ति मालिकको हैसियतमा राखी त्यसलाई भाडामा लगाउने तुच्छ प्रकृतिको निर्णयलाई सरकारले अनुमति दिएको छ । सरकार मातहतको र विशेष प्रवद्धर्नको लागि बनाइएको ट्रस्टले अब के हरेक वर्ष किरायादारसँग भाडा मात्रै निगोसिएट गर्ने हो, प्रश्न गम्भिर छ । राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको अभियानसँगै नेपाललाई शान्तिक्षेत्र राष्ट्र बनाउन अनेक प्रयास गरे । उनको अभियानलाई साथ दिने खालका केही काम गरेको भए पनि राज्यको दायित्व निर्वाह गरेको उदाहरण मान्न सकिन्थ्यो । तर त्यो ट्रस्टले भाडामा सम्पत्ति लगाउने निर्णय गरेर विगतको सरकारको जस्तै दरिद्र मानसिकता प्रदर्शन गरेको छ । यस्तो खालको प्रवृतिलाई हटाउन सो निर्णयलाई सच्याउनु पर्दछ । समवृद्ध नेपाल निर्माणका लागि गर्ने कार्यभारलाई कसैले पनि विर्सनु हँुदैन ।
