महिलालाई पनि प्राथमिकता देउ

देश यतिबेला निर्वाचनको महौलमा होमिएको छ । संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि देशका ३२ जिल्लामा मनोनयन दर्ताको काम समेत सकिएर यतिबेला उम्मेदवार उपर उजुरी र छानविनको काम चलिरहेको छ । निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार बुधबार सम्ममा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने छ । बुधबार प्रकाशन हुने अन्तिम नामावली नै आगामी ५ बर्षका लागि संघ र प्रदेश सभाको संसदहरुको छनौटको अन्तिम उम्मेदवारी हुने छ । निर्वाचनको यो प्रकृयालाई नजिकबाट हेर्ने हो भने देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि चलेको समाबेशिताको नारामा यसपटक पनि दलहरु चुकेको देखा पर्दैछ । भाषणमा दलहरुले ठुलो स्वर बनाएर समाबेशीका कुरा गरेपनि ब्यवहारमा भने दलहरु चुक्ने गरेका उदाहरणहरु नेपालमा प्रशस्त छन् ।
अहिलेको समानुपातिक व्यवस्थालाई अलग राखेर हेर्ने होभने आगामी मंसिरमा हुने संघ तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउने महिलाको संख्या नगन्य रुपमा हुने कुरा उम्मेदवारी दर्ताले देखाएको छ । ३२ जिल्लामा ८ सय ७ जनाको उम्मेदवारी दर्ता हुँदा वाम र कांग्रेस गठबन्धनबाट जम्मा ९ जना महिलाले मात्र टिकट पाएका छन् । नयाँ संविधानले संसदमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फ महिलाले टिकट नपाएपछि समानुपातिकबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता दलहरुलाई आउनेछ । तर जनताको बीचबाट प्रत्यक्ष रुपमा चुनिएर जाने अवसरबाट भने महिला नेतृहरु बञ्चित हुने छन् । यसमा पनि प्रतिनिधिसभामा जम्मा तीनजना महिला उम्मेदवार बनेका छन्भने प्रदेशमा ६ महिला नेतृ भिड्दैछन् । यो तथ्यांक वाम र कांग्रेस गठबन्धनका उम्मेदवारको मात्र हो । मुख्य प्रतिस्पर्धा यहि दुई गठबन्धनबीच हुने निश्चित छ । लामो समयको अन्तरालपछि गणतन्त्र स्थापना पछिको पहिलो स्थानिय निकायको निर्वाचनमा पनि दलहरुले महिलाहरुको सहभागिता गराउनमा चुकेका थिए । स्थानिय निकाएको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि दलहरुले तालमेलको बहानामा उम्मेदवार बनेका नेतृहरुलाई पनि मैदानमा उत्रने अवसरबाट बन्चित बनाएका थिए ।
देशभरको आँकडालाई हेर्ने होभने ५ प्रतिशत मात्रै महिलाको सहभागीता स्थानिय निकायको नेतृत्वमा देखीन्छ । समाबेशी र समान सहभागीताको नारा बोकेरका राजनितिक शक्तिहरुका लागी यो लज्जाको बिषय हो । हुन त नेपालको संबिधानले व्यवस्था गरेको अनुसार संघ तथा प्रदेश सभामा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागीता समानुपातिक व्यवस्थाबाट होला तर आधा धर्ति ओगटेका महिलाहरुको राजनीतिक सहभागीता कम हुनुले प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बन्न नसक्नु लज्जाको बिषय हो । देशका ३२ जिल्लामा पहिलो चरणमा हुन लागेको यो निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको सहभागीता कम रहेको भएपनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा दलहरु चुक्नु हुँदैन । सर्वसाधारणले औला ठड्याउने गरी गरिएका निर्णयहरु सच्चाएर महिलाहरुलाई पनि पुरुष सरह समान सहभागीताको मुल प्रवाहमा ल्याउन जरुरी देखीन्छ । संबिधानले गरेको व्यवस्था एकातर्फ छँदैछ । तर समानुपातिक व्यवस्थामा उनीहरुको सहभागिता रहन्छ भन्दैमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थामा उनीहरुलाई सहभागी गराउन आवस्यकता नदेख्नु दलहरुको महिला प्रतिको अनुदारता हो । दलहरु जिम्मेबार बन्नुपर्छ पहिलो चरणमा छुटेकालाई दोस्रो चरणमा सुधार गरेर लैजानु नै दलहरुको बुद्धिमत्ता हुनेछ ।