न्याय माग्न कहाँ जाने ?

हरिराम अधिकारी
नेपालको संबिधानको भाग २४ धारा २४६ ले निर्वाचन आयोगलाई एउटा स्वतन्त्र निकायको परिकल्पना गरेको छ । निर्वाचन आयोग निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित, सरकार र कुनैपनि पार्टीको वकालत नगरी निष्पक्ष निर्वाचन गराउने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । निर्वाचन आयोगले संबिधानले परिकल्पना गरेबमोजिम संबिधानको मर्म भावनाको परिधिभित्र रही काम गरेको छ त ? नेपाली जनतालाई सोध्ने होभने निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष भय रहित स्वतन्त्र ढंगबाट निर्वाचन गराउन नसकेको भन्ने कुरा सबैको मुखबाट सुन्न पाइन्छ । भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको स्थानिय तहको निर्वाचनको बारेमा र प्रदेश र संघको चुनावको बारेमा आयोग र सरकारले गरेको गतिबिधि सत्य र तथ्यको आधारमा रहि यो लेख तयार पारेको छु । निर्वाचन आयोगले गरेको, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बोलेका आशयको अध्ययन गरी लेखेको छु । यो लेख कसैलाई तितो लाग्न सक्छ भने धेरै भन्दा धेरै पाठकलाई यथार्थ लाग्न सक्छ । जे–जस्तो जसरी बुझ्न पनि पाठकलाई स्वतन्त्रता र छुट छ । बिदेशी भारत, बेलायत र अमेरिका लगायतका निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष चुनाव गराएको पाईन्छ । ति निर्वाचन आयोग कसैको गोटी नबनी आफुलाई सुम्पेको जिम्मेवारी कुशलतापुर्वक सम्पन्न गरेको पाईन्छ । भर्खरै अमेरिकाका स्वास्थ्य मन्त्रिले महंगा सवारी साधन प्रयोग गरेको भन्दै आम जनताबाट व्यापक आलोचना भएपछि उनले पदबाट राजिनामा दिएका छन् । उनले झण्डै चार लाख अमेरिकन डलर खर्च गरेको आरोप छ । यसैकारणबाट उनले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
नेपालका निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरुले करोडौंका अति महंगा किन चाहियो भनि आलोचना हुँदा पनि कानमा तेल हाली सुनेको नसुनै गरी महंगा गाडी खरिद गरी चढ्नु परेको छ । के हाम्रा आयुक्तले अमेरिकाका स्वास्थय मन्त्रिले जस्तै नैतिकताको राजिनामा दिन हिम्मत छ । नैतिकता नै नभएकालाई नैतिकताको पाठ सिकाउनु मुर्खता हो कि । अब म प्रथम चरणको स्थानिय निकायको निर्वाचनको बारेमा लेख्न गइरहेको छु । प्रथम चरणको निर्वाचनमा सरकारी पक्ष प्रधानमन्त्रि, मन्त्रिले पार्टीको चुनाव प्रचार–प्रसारमा लागेको पाइयो, प्रधानमन्त्रि, मन्त्रि त राष्ट्रका मन्त्रि होइनन् र । उनीहरु त कुनै एउटा पार्टिका मन्त्रि हुन् र । पार्टिको चुनाव प्रचार गर्न मिल्छ । यस्तो सराकारी पक्षबाट ब्यापक रुपमा निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दा पनि निर्वाचन आयोग टुलुटुलु हेरेर बस्यो । निर्वाचन आयुक्त कुम्भकरण झै सुतीरहे । अझ अचम्मको कुरा त के छभने भरतपुर चितवन महानगरपालिकामा मतगणना भइरहेको बेला सत्ता पक्षिय नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले नेपालको प्रचलित कानुन बिपरित त्यहाँका निर्वाचन अधिकृतको मिलोमतोमा मतपत्र च्यात्ने काम भयो । ति मतपत्र च्यात्नेलाई कानुन बमोजिम कार्वाही हुनुको सट्टा उल्टै प्रहरीको भ्यानले घर–घरमा पु¥याउन निर्वाचन अधिकृतले निर्देशन दिएका रहेछन् । त्यहाँका निर्वाचन आयोगका अधिकृतको भनाई सुन्दा अचम्म लागेको छ ।
उनको भनाई थियो म शौचालय गएको बेला कसले मतपत्र च्यात्ने काम गरे । मैले थाहा नै पाईन , त्यहाँका प्रहरी प्रमुखले मतपत्र च्यात्ने काम नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले च्यातेको भन्ने भनिरहँदा कुन सरकारले तत्काल मतपत्र गन्ने ठाउँबाट हटाईयो, सत्य सत्य नै हुन्छ, मतपत्र च्यात्ने काम माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता च्यातेको बिभिन्न कारणले पुष्टि भयो । केन्द्रिय निर्वाचन आयोगले पुनः निर्वाचन गराउने आदेश गर्यो भने चित्त नबुझ्ने पक्ष न्याय पठाउनको लागि सर्वोच्च अदालत पुगेर मुद्धा दायर गरे, हुल उठाएर मतपत्र मत गणना स्थलबाट बाहिर गएभने पुनः निर्वाचन गराउनु पर्छ भन्ने लेखिएको छ , निर्वाचन कानुनमा । त्यसैलाई आधार मानी पिडित पक्ष सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक ढकाउन पुगे । यस्तो राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा सात दिनभित्र टुङ्गाउनु पर्नेमा अदालतले मिति सार्दै झण्डै दुई महिना लगाएर निर्वाचन गराउनु पर्ने फैसला गराइदियो । न्यायलय उचित समयमा न्यायोचित न्याय दिन नसक्ने र नेपाल सरकारको छाया परेपछि न्याय मुर्तिबाट पनि न्यायको आशा के गर्नु र खै । निर्वाचन आयोगले गराएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि राष्ट्रका तर्फबाट शक्ति सत्ताको व्यापक दुरुपयोग भयो । पैसा बाँढ्ने भोज भतेर गर्ने सरकारी हेलिप्याड प्रयोग गरी पार्टीको निर्वाचनमा खटिई नेपालका मन्त्रिले यसरी निर्वाचनको आचारसंहिता व्यापक रुपमा दुरुपयोग गरे तर सरकारको छायाँ परेको निर्वाचन आयोगले भने केही गर्न सकेन । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाइ कार्वाही त परै जाओस् आयोगले एउटा बिज्ञप्तीसम्म निकाल्न सकेन । अब यस देशमा निर्बाचन आयोगले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्दैन यि आयोगका आयुक्तबाट भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । अब त निर्वाचन नेपाल सरकारले आफै चुनाव गराएमा आफैले बनाएको आचारसंहिता उल्लंघन हुृने थिएन की ।
निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने गुण्डागर्दी, धाँदली, सरकारी ढिकुटी सक्ने काम रोकिन्थ्यो की, निर्वाचन आयोगले भन्दा के निष्पक्ष निर्वाचन हुन सक्थ्यो कि । किनभने प्रधान मन्त्रि र मन्त्रिहरु आफै पार्टिको प्रचारमा जान हिच्कीचाउथे की । आफै निर्वाचनको प्रचार–प्रसारमा जान नैतिकताले रोक्थ्यो की । यस्तो निर्वाचन आयोग भन्दा त निष्पक्ष व्यक्तिहरुको चुनावी सरकार गठन गरेर निर्वाचनमा जान उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दछ । यस्तो चुनावी सरकार पक्कै पनि सर्तक रहने छ । उसलाई नैतिक जिम्मेबारीले गर्दा र अरुदलले के भन्लान भन्ने डरले पनि निर्बाचन केही निष्पक्ष हुन्थ्यो होला । अब म यस देशमा झण्डै २० बर्षपछि भएको वा गणतन्त्र पछिको पहिलो स्थानिय निकायको निर्वाच कसरी गराइयो भन्ने कुराको चर्चा गर्दैछु । तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सरकारका प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिहरुले व्यापक रुपमा आचारसंहिताको उलंघन गरे निर्वाचन आयोग बिज्ञप्ती निकालेर मन्त्रिसंग स्पष्टिकरण लिने नाटक मात्रै ग¥यो । त्यो त केवल प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको आँखा छल्ने काम मात्रै थियो प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको मिलेमोतोमा यस्ता कामहरु भएका हुन् । निर्वाचन अआयोगका आयुक्त त निश्पक्ष हुनुपर्नेमा केवल सरकारका पुच्छर भएका छन् । निर्वाचन आयोगका केही आयुक्तले त सरकारले जे भन्छ त्यही गर्ने गरेका छन् । यिनीहरुले निर्वाचन संगठनको खिल्ली उडाएका छन् । सरकार र निर्वाचन आयोगको मिलेमोतोमा कुन जिल्लामा कुन सरकारको मान्छे छ उसलाई निर्वाचन अधिकृत तोक्ने काम भयो । निर्वाचनलाई निष्पक्ष हुन नदिने काम केही निर्वाचन आयोगका आयुक्तको रहेको पाइयो । सरकार र निर्वाचन आयोगका आयुक्तको गोप्य बैठक बसी कहाँ कसलाई जिताउने भन्ने छलफल गरी त्यहाँ त्यसै अनुसारको सुरक्ष कर्मि र अन्य कर्मचारी पनि त्यही तुलनामा पठाउने काम गरिदो रहेछ । यस्तो काम गर्नु पुर्व धाँधली हैन र । भारत, अमेरिका र जापान जस्ता देशका निर्वाचन आयोगले त यदि निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गरेको पाईएमा जरिवाना गर्ने उम्मेदवारी रद्द गरी दिने र प्रचार–प्रसारमा रोक लगाने गर्दा रहेछन् । नेपालको निर्वाचन आयुक्त म रोए झै गर्दछु तिमीहरु आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै गरेको नीतिमा लागेका छन् । निष्पक्ष निर्वाचन गराउने आयोग नै धाँधलीमा उत्रेपछि कसको के लाग्छ । हामीलाई थाहा छ हाम्रो जस्तो सानो देशमा एकैपटक स्थानिय, प्रदेश र संघको चुनाव गराउन सकिन्छ तर त्यसो नगरी स्थानिय तह तीन चरण र प्रदेश तथा संघको चुनाव दुई चरणमा गराउनका लागी राखेको छ । के यो धाँधलीको संकेत होइन र ।
नेपालको निर्वाचन आयोग सरकार र बिदेशी एजेन्टहरुको फन्दामा परेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन त तिन चरणमा गराइयो फेरी प्रदेश र संघको चुनाव दुई चरणमा गराएर फेरी पनि धाँधली गर्ने योजनामा लागेको देखिन्छ । शान्ती सुरक्षा दिने निकायवाट हामी सुरक्षा दिन तयार छौँ भनेको छभने निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी पनि प्रशस्त मात्रामा पुग्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले जे–जे भन्छन् त्यही–त्यही मान्दै गएको छ निर्वाचन आयोग, यस्तो आयोगले के निष्पक्ष निर्वाचन बनाउला निर्वाचनको मुखमा आएर सरकारले व्यापक रुपमा कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति मन्त्रीमण्डल गठन गरीरहेको छभने सरकार आचारसंहिता विपरित झण्डै १० अरब रुपैयाँ बाँडी रहेको पुष्टि हुँदा पनि निर्वाचन आयोग कुन दुलोमा बसेको छ पत्ता नै छैन । बरु निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले के भन्छन भने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले आचारसंहिता उल्लंघन गरे पनि कार्वाही गर्न सकिदैँन भन्दै आएको छन् । यस्तो प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई कसले कारवाही गर्ने यति लाचारीपन देखाउन मिल्दछ प्रमुख आयुक्तले यदि निर्वाचनमा धाँधली भयो भनी उजुरी गर्न जाने ठाउँका प्रमुख आयुक्तको भनाई नै यस्तो आएपछि खै न्याय कहाँ पाइएला । यदि न्याय खोज्न अदालत जाउँ भनेपनि वर्तमान अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतले गरेका फैसला हेर्दा पढ्दा सुन्दा न्यायलयले पनि न्याय दिने कुरामा आशंका छ । न्यायलयमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा सरकारको छायाँ परेको छ । सरकारले भनेबमोजिम काम गर्नेछु भनि सपथ खाएका प्रधान न्यायधिशले के–को न्याय देलान । यदि सरकारले भनेबमोजिम काम नगरे सुसीला कार्की भैरहने डर पनि छ । सर्वाेच अदालत, आजिवी प्रकरण, जग्गा पलटीङ गरेर बेच्ने प्रसंग होस प्रदेश नं. २ मा स्थानीय तह थप्ने प्रसंग सबै फैसला सरकारले भनेबमोजिम भएका छन । सर्वाेच्चसहित जन्म कैदको फैँसला भएका ढुंगानालाई हालका प्रधानन्याधिशले सफाई दिने योजनामा छन् भन्न सकिन्छ । त्यस्तै अख्तियारले दोषी ठहराएकालाई धमाधम सफाई दिदैँ छ । अब नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरु निर्वाचनमा सरकारले धाँधली ग¥यो भनी अदालतमा मुद्दा लिएर गएभने मुद्दा नै खारेज हुनेछ । निर्वाचन आयोग त सरकारको घोडा बन्यो अदालत पनि त्यही बाटोमा हिँड्न लाग्यो । यो देशमा धेरै निर्वाचन भए यस्तो खुलेआम धाँधली भएको यो नै पहिलो हो । राज्यको चौथोँ अंग पत्रकारले पनि सूचना नपाउनु यो कस्तो तानाहास हो, पत्रकारलाई निर्वाचन स्थलमा जान नदिनु भोटिङ काउटिङ स्थलमा प्रवेशमा रोक लगाउनु यो कस्तो प्रजातन्त्र हो मैले बुझनै सकिन् ।
स्थानिय तहको जस्तो निर्वाचन गराईयो त्यस्तै प्रदेश र संघको निर्वाचन गराउन खोजेको छ । निर्वाचन आयोग अब यस देशका राजनीतिक दलहरु निर्वाचन आयोगका आयुक्तको भर नपरी आ– आफ्नै पारीका जनसेना तयार गरी निर्वाचनमा जान उपयुक्त होला । मलाई त के लाग्छ भने प्रदेश र संघको निर्वाचन मंसिर १०, र २१ गते हुनलाई शंका नै छ किनभने कहाँ कस–कसलाई जिताउने हो कुन उपयुक्त विधि अपनाउने हो त्यो विधि बनाउन केही दिन लाग्ने भएकाले निर्वाचन केही दिनको लागी सार्न सक्दछ । निर्वाचन सार्ने सरकार र निर्वाचन आयोगको मिलेमोतोमा हुने छ । धाँधलीको नयाँ रुप खोज्न सरकार र निर्वाचन आयोग लागी परेको देखीन्छ । स्थानिय निकायको निर्वाचन त निश्पक्ष भएना भएन  प्रदेश र संघको निर्वाचन पनि मेरो बिचारमा शत प्रतिशत दावाका साथ भन्न सकिन्छ अहिलेका निर्वाचन आयुक्तले निश्पक्ष बनाउन सक्दैनन् । स्वतन्त्र निश्पक्ष र भयरहित निर्वाचन हुनै सक्दैन । सरकारले निर्वाचन सार्ने बिभिन्न प्रपञ्ज रच्न थालेको छ । यदि निर्वाचन स¥यो भने देशमा ठुलो अनिष्ट हुनेछ । बाम तालमेलका कारण अत्तालिएको नेपाली कांग्रेस निर्वाचन नगराई सत्ता लम्बाउने पक्षमा देखीएको छ । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मुखमा आएर सरकार पुर्नगठनमा लाग्नु निर्वाचन नगराउन त हो नि । अब फेरी निर्वाचन गराउन खिलराज जस्ता ब्यक्ति आउन पर्ने हो कि । फेरी देशमा संबैधानिक संकट आउने लक्षण देखा पर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा न्याय खोज्न कहाँ जाने अदालत वा निर्वाचन आयोग यी दुबै संगठन सरकारका पुच्छर बनेका छन् । यी दुबै संगठनले न्याय दिन सक्दैनन् । भ्रष्टचारमा मुछिएका भ्रष्ट गोपाल खड्कालाइ पदबाट हटाईएको थियो तर पैसाको चलखेलमा सर्वोच्च अदालतले पुर्नबाहलीको आदेश दिन्छ भने यस्तो न्यायलाई के भन्ने । सर्बोच्चको आदेशलाइ मान्नेहो भने जती सक्छौ भ्रष्टचार गर भनेको त होला नि । न्यायलय भ्रष्टचारी र ठेकेदारको पक्षमा छ भन्ने देखीन्छ । गरिब किसान पैसावाला नभएका ब्यक्तिले न्याय नपाउने देखीन्छ ।