संविधानसभाबाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदको अवधि सकिएको छ । २०७० माघ ८ देखि सुरु भएको संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरेपछि सोही दिनदेखि संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसदमा रुपान्तरित भएको थियो । अन्तिम बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुखले विदाई सम्बोधन गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले सदन समाप्त भएको औपचारिक घोषणा गरेकी थिइन् । संसदले यस अवधिमा महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुका साथै महाअभियोगजस्ता नयाँ अनुभवसमेत गर्नुप¥यो । त्यसैले माननिय धन्यवादका पात्र बनेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको संसदले अन्तिम समयमा दलहरुबीच सहमति नभएपछि ‘राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी विधेयक’ जस्तो महत्वपूर्ण विधेयक र जनचासोको महत्वपूर्ण विधेयक ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ भने पारित गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो । संविधानको भाग–३३ संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९६ मा रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम रहने उल्लेख छ ।
त्यही धाराको प्रतिबन्धात्मक प्रावधानमा त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनुअगावै संविधानबमोजिमको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भए त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म संसद कायम रहने प्रावधान उल्लेख छ । पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न बिफल भएपनि दोस्रो संविधानसभाले भने देशलाई नयाँ संविधान दिएको छ । देशको मुल कानुन निर्माण गर्न सफल संविधानसभा नेपालको इतिहासमा सधै स्मरणमा रहनेछ । न्चस्व्यवस्थापिका संसदले नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक महिला राष्ट्रप्रमुख मात्रै चुनेन् सभामुखमा महिलालाई चुनेर विश्वमै समावेशीताको सन्देश दिन सफल भएको छ । संविधान निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेका सभासद धन्यवादका पात्र हुन् । उनीले सम्मान स्वरुप विशिष्ट पहिचान सहितको लोगो पाएका छन् । दुई वर्षको अवधिमा संसदका तीन अधिवेशन भए र ६६६ बैठक बसे । यो संसदबाट ६६ वटा विधेयक पारित भएका छन् । तीमध्ये १६४ वर्ष पूरानो मुलुकी ऐनलाई व्यवस्थित गरेर मुलुकी फौजदारी संहिता र मुलुकी देवानी संहिता अलग–अलग कानुन बनेका छन् । जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष आइपर्ने समस्या समाधानका लागि यी दुई कानुन महत्वपूर्ण छन् । नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छभने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ ।
यि चुनावलाई शान्तिपुर्ण रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि दलको काँधमा आएको छ । यसलाई कुशलतापुर्वक सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनलाई पुर्णता दिनुपर्छ । यसमा भुतपुर्व माननियहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । रुपान्तरित संसदको आयु समाप्तीसंगै दलहरुबीच चुनावी गठबन्धन, एकता, विलयको अभ्यास थालनी भएको छ । यसले नेपालको राजनीति दुई धारमा विभाजित भएको समेत प्रष्ट संकेत गरेको छ । दलहरुले चुनावमा दुई तिहाई लिएर स्थीर सरकार चलाउने अभ्यास गर्नु राम्रो हो । यसले स्पष्ट बहुमत नआउँदा सरकार ढल्ने र बन्ने बेतिथीको समेत अन्त्य गर्नेछ ।
Previous Articleविश्व खाद्य दिवस र नेपाल
Next Article बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको बजेट सकियो