राजधानीमा दिनदहाडै गोली प्रहार गरी निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको गत सोमबार हत्या भएको छ । हत्याको बिभिन्न समुहहरुले फरक–फरक रुपमा जिम्मा लिएका समाचार आइरहेका छन् । गृहमन्त्रि जर्नादन शर्माले सार्वजनिक गरेको बक्तव्यलाई आधार मान्ने होभने हत्यामा संलग्नहरु प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् र उनीहरुको बयान चलिरहेको छ । काठमाण्डौ जस्तो ब्यस्त सडकमा दिनदाहाडै गोली चलाएर हत्या गरिनु एउटा कानुनी राज्यको उपहास मात्रै हैन देशको राजधानीमा सुरक्षा व्यवस्थाको कस्तो छ भनेर चित्रण समेत गरिदिएको छ । घटनामा हत्या गरिएका गौचन राष्ट्र निर्माणमा महत्वपुर्ण अंश ओगटेको निर्माण क्षेत्रका एक हस्ती हुन् । उनीमाथी जो जसले जसरी गोली प्रहार गरी हत्या गरेको भएपनि सच्चा नेपालका नागरिकहरुको लागि सहनै नसक्ने घटना हो । निर्माण व्यवसायी माथिको यो प्रहारले समग्र देशको विकास निर्माणको काममा दखल पु¥याएको छ । गौचनको हत्याले आक्रोशित र सशंकित बनेका देशभरका निर्माण व्यवसायीहरु यतिबेला राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
निर्माण व्यवसायमा लागेकाहरुसँग आर्थिक लेनदेनमा कुरा नमिलेका कारण गुण्डाहरुको समुहले गरेको भनेर सञ्चारमाध्याममा आएका समाचारहरु जस्तै यथार्थ यदि होभने भोलि निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा लाग्ने लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरु यस क्षेत्रबाट पलायन हुने कुरामा दुई मत छैन् । गौचनको हत्यापछि जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलित बनेका निर्माण व्यवसायीहरु सानो प्रयासले काममा फर्के सोचमा छैनन् । बिशेष गरेर सरकारी योजनाहरुमा गतिलो पहुँच राख्ने निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेपछि यतिबेला देशभरको निर्माण कार्य ठप्प छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले गरेको आन्दोलनका कारण एकातर्फ देश भित्रका विकास निर्माणका कार्यले सुस्त गति प्राप्त गर्छन, फलस्वरुप समयमा निर्माण लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिंदैन भने अर्कोतर्फ तिनै निर्माण व्यवसायीको मातहतमा काम गर्ने मजदुरहरुको घरमा चुल्हो बल्दैन् ।
अध्यक्ष गौचनका हत्यारालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निर्माण ब्यवसायीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभुति दिनुपर्ने, निर्माण ब्यवसायीको कार्यक्षेत्रमा बिभिन्न क्षेत्रबाट हुने धरपकडलाई रोक्नका लागि सरकारले उचित कदम नचालेसम्म निर्माण ब्यबसायी संघको कार्यालय बन्द गर्ने, जिल्लामा आव्हान गरिने सम्पुर्ण टेण्डर प्रक्रियामा भाग नलिई निर्माणको चरणमा रहेका सम्पुर्ण काम बन्द गर्ने लगायतका निर्णय गरेर आन्दोलनमा होमिएका व्यवसायीहरुलाई तत्काल चित्त बुझ्दो निर्णय गरेर काममा फर्काउन सरकार तयार हुनुपर्छ । जोखिममा लगानी गरेर कसैले पनि फाइदा उठाउन सक्दैन । निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा लागेकाहरुको सुरक्षाको प्रत्याभुती गर्ने काम राज्यको हो । राज्यले उनीहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सकेमा मात्रै उनीहरुले गर्ने कार्यको प्रतिफल राज्यले लिन सक्छ । गौचनको हत्यामा संलग्नलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर निर्माण व्यवसायको क्षेत्रलाई न्याय दिन सरकार नचुकोस् । महासंघका अध्यक्षको हत्याको बिषयलाई लिएर आन्दोलनमा होमिएका व्यवसायीका जायज मागहरुको सम्बोधन गर्दै तत्काल उनीहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्काउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । दिनदाहाडै व्यवसायीहरु, पेसाकर्मीहरु, अधिकारकर्मीहरु र राजनितीकर्मीहरुको हत्याका सृङ्खाला फेरी नदोहोरीउन् । कानुनी राज्यमा सुरक्षाको अनुभुति नागरिकले गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नमा सरकार र सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्छ ।
