युवा रोजगार नीति चाहियो

उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषदले सोमबार परिक्षाफल प्रकाशित गरेको छ । ४८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् त्यसो भन्दा ५२ प्रतिशत अनुत्र्तीण भए । उच्च शिक्षा पढ्ने आसा राखेका यतिधेरै विद्यार्थीहरु अनुत्तीर्ण हुनुले युवाहरुलाइ अग्रगामी विकासमा बाधा पुगेको अनुमान छ । यो क्रम हरेक बर्ष बढीरहेको छ । चाहे एसएलसी परिक्षा होस् वा उच्च मावि तहको परिक्षामा अधिकांस विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भइरहेपनि हामीले विद्यार्थीलाइ दोष दिएका छौं । उनीहरुलाइ पढाउने शिक्षको क्षमतामा हामीले कहिले पनि प्रश्न उठाएका छैनौं । फेल भएकै कारण उच्च शिक्षा पढ्ने, कुनै जागिरमा लाग्ने सपना चकनाचुर भएर उनीहरु बैदेशिक रोजगारीका लागि होमिन बाध्य छन् । त्यो पनि खाडी राष्ट्रको मजदुरीमा तयार हुन बाध्य छन् । अभिभावकले पनि छोराछोरीलाइ बिदेश जाने भन्दा १० देखि २० लाख रुपैयाँ सम्म ऋण खोजिदिन तयार हुन्छन् । तर आयआर्जन मूलक व्यवसाय गर्न खोजेमा ५० हजार रुपैयाँ पनि सहयोग गर्दैनन् । युवा जोसमा नेपालमै पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावनालाइ स्थापित गर्न राज्य तहबाटै हुनुपर्ने पहल समेत भएको छैन । अभिभावकले पनि छोराछोरीलाइ बिदेश जाउन भन्ने चाहना राखेर स्वदेशमा गर्न सकिने संभावनाको खोजी गर्न सहयोग नगर्ने प्रवृत्ती छ । पैसा बाहेक राष्ट्रियता, स्वदेशी उत्पादनलाइ कुनै चासो दिएको पाईदैन । उत्पादन बढाएर गरिने आम्दानीले आर्थिक अवस्था सुधार मात्र नभइ देशकै आयस्तर पनि बढ्ने थियो भन्ने हामीले बिर्सेका छौं ।
यो परिक्षामा फेल भएका अधिकांसको अबको बाटो राहदानी बनाएर बिदेश पलायन हुने मात्र रहेको छ । जसको कारण देश युवा विहिन बनिरहेको छ । कम्तिमा १० बर्ष सम्म बिदेश पलायन रोक्ने र कृषि, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेमा देशले उत्पादनको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ । शिक्षालाइ व्यवहारिक बनाउन नसकेपनि राज्यले नेपालमै काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु आवस्यक छ । काम गर्ने वातावरण भनेको लगानी मैत्री वातावरण, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेलाइ प्रोत्साहन र सम्मानको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । भारतमा निर्यात गर्न सकिने गरी तरकारीखेती गर्न चाहने युवा किसानलाइ अनुदान दिने, सहुलियत दरमा ऋण दिने काम गर्न राज्य पछि हटेको छ । नेपालका बैकहरुले बिदेश जानेका लागि ऋण दिने, तर कृषिकर्मलाइ नदिने गरिरहेका छन् । बैंकहरु पनि युवा मैत्री बन्न नसकेसम्म बिदेश पलायनलाइ रोक्न सकिने छैन । उच्च मावि तहसम्मको अध्ययन गरेका युवाहरुलाइ रोजगारी तर्फ स्वदेशमै आर्कषण गर्न सकेमा देशमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको पढाइको लागि लगानी बढाउनु पर्नेथिएन । आवस्यक परेमा मात्र युवाले थप पढाइ अगाडि बढाउनेथिए । किनकी डिग्री पास भएर पनि रोजगारी पाउने ग्यारेन्टी नेपालमा छैन । शिक्षा नीति, युवा नीति र रोजगारी सम्बन्धी साझा नीति बनाएर राज्यले लगानी गर्ने वातावरण बनाउन राज्यले सोच्ने बेला आएको छ ।