उपचार खर्च नभएर आत्महत्या कहिलेसम्म ?

कृष्णप्रसाद शर्मा
हाम्रो देशमा बेलबेलामा कम्युनिष्टहरूले पनि सरकार चलाएकै छन् । अहिले पनि कम्युनिष्ट पार्टिकै नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ । कम्युनिष्टले राज्य चलाएका कतिपय ठाउँमा स्वास्थको स्थिती निकै राम्रो छ । क्युवा यसको राम्रो नमुना हो । यहाँ प्रजातन्त्रबादी भनिएकाहरूले त सरकार धेरै बर्ष चलाएका छन भने प्रजातन्त्र भएका देश र पुँजीबादीले चलाएका सरकारमा पनि स्वास्थ्यमा राम्रै भएको छन् तर नेपालका प्रजातन्त्रबादीहरूले राज्य संचालन गर्दा माखो मारेका छैनन् कि हो थाहा छैन । हामी बेलामौकामा पढ्न र देख्न पाउछौं कि उरुग्वेका पूर्व राष्ट्रपति जोसे मजिकाले सर्वसाधारण जनताले उपचार गराउने स्वदेशकै अस्पतालमा पालो कुरेर उपचार गराउछन् भन्ने तर त्यस्तै प्रकृतिको आर्थिक हैसियत र जनताको निम्न आय श्रोत हुने हाम्रो देशमा भने उच्च पदस्थले कहाँ कसको पैसामा उपचार गर्छन जगजाहेर छ ।
बिगत केहि बर्ष देखी पूर्व बिशिष्ट र बाहलवाला बिशिष्टहरु उपचार खर्चका नाममा अर्बै रकम देशको ढुकुटीबाट खर्चिरहेका छन् । पछिल्लो चरणमा भने यो व्यापक भएको छ । यो रकमको वितरण पनि विभेदकारी नै छ । मरीचमान सिहंलाई उपचार खर्च दिन नपर्ने तहमा राखे तर अरूलाई दिनु पर्नेमा । यो राजनैतिक कुरा होला । यो राजनीति नबुझ्ने हामी जस्ताले यसमा बहस नगरौ होला । देशका लागि निश्चित समय महत्वपुर्ण योगदान गरेकाहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ र राज्यले आवश्यक परे उपचार खर्च दिनु पनि पर्ला, यो बिबेकशील राज्यको कर्तब्य पनि हो तर जो सगँ आफ्नै अथाह सम्पत्ति छ उनिहरूले समेत राज्यको ढुकुटीमा आँखा लगाउनु कति सम्मको नैतिक प्रश्न हो । यहाँ कुनै एउटा पार्टि मात्र होईन सबै नै लोभीपापी भएका छन् । माओबादीका बर्षमान पुन पनि गए एमालेका केपी ओली पनि गए । पूर्व राष्ट्रपतिलाई पनि भर्खर ३ करोड राज्यले वेर्होने भएको छ उनको उपचारको लागि ।
राष्ट्रपति एउटा मर्यादित पद हो जुन जनताले स्वीकारेकै पनि छन् । जब उहाँको उपचार खर्चको कुरा आयो त्यस पछि पत्रपत्रिकाले उहाँका छोरा छोरीको आर्थिक हैसियत कति छ भन्ने पढ्न पनि पाईयो आखिर राम्रो आम्दानि रहेको देखियो तर पनि रामवरण यादव ज्युले यो रकम चाहिंदैन भन्नु भएन । उहाँ पदमा रहँदा समेत एक पटक उपचारका नाममा जापान गएर आउनु भएको थियो । देशका उच्च पदस्थहरू उपचारका नाममा करोडौ खर्च गरिरहँदा गत हप्ता एक १९ बर्षिय गरीब युवाले उपचार गर्न आर्थिक हैसियत नभएर अस्पतालकै छतबाट हाम फाल्यो । यो आत्महत्या त्यो गरीबको नभई यो देश चलाउने ठेक्का लिएका सबैको नैतिकताको आत्महत्या हो । यदि त्यो कुनै उच्च पदस्थको छोरा हुन्थ्यो भने बिदेशमा उपचार हुन्थ्यो होला यदि अरू नै कारणले मरेको भए पनि काठमाडौंमा चक्काजाम हुने थियो । यो त एउटा गरीबको एक छिनको घटना हो यस्ता घटना दिन भरीमा देश भर कति हुन्छन् ।
एउटा सामान्य भ्यागुते रोगको औषधी जसलाई तीस हजारमा मात्रै किन्न पाईन्छ तर त्यो देशै भरी छैन रहेछ । जसको कारण मरेका गरीबहरूको जिम्मा कसले लिन्छ यहाँ ? के राज्य सगँ तीस हजार नभएरै हो त यो औषधी अस्पतालहरूमा नपुगेको ? होईन, किन कि यो कसैलाई मतलब कुरा नभएर हो । पेट दुखेर जँचाउन असी लाख खर्च गरेर जापान पु¥याउन सक्ने राज्यले यति गर्न किन सकेको छैन । यो त केवल एउटा साधारण उदाहरण मात्र हो । जाजरकोटलाई हेर्नुस्, त्यहाँ हरेक बर्ष हैजा र झाडापखला आउँछ । त्यहाँ हरेक बर्ष औषधी पुगेन भन्ने खबर सुनिरहन्छौ । ६ महिना पहिला एउटा समाचार आएको थियो कि जाजकोटको जिल्ला अस्पतालमा समेत सिटामोल छैन भनेर अब सोच्नुस् सदमुकामबाट दुई तीन दिन हिडेर पुग्ने ठाउँमा सिटामोल पुगे होला ? राजधानीमा दिउसै एउटा युवाले अस्पतालको छतबाट हाम फाल्यो त्यसै गरी हरेक दिन जसो देशका दुरदराजमा कतिले हाम फालेर मर्छन होला, साधारण उपचार नपाएर । के जिल्ला र गाउँमा जीवनजल पु¥याउन गणतन्त्रले चल्ला कोराल्नै पर्छ कि देशमा संविधान संशोधन नै हुनु पर्छ ?
केही बर्ष पहिला आफ्ना दुई सन्तान सहित एउटी आमाले भेरी नदीको पुलबाट हाम फालिन तर यहाँ कसैलाई आश्चर्य लागेन किन उनी पहुँच नभएकी एउटा गरीब परिवारमा जन्मेकी थिइन उनी । त्यो गरीबलाई राज्यले दिएको लाईसेन्स जस्तै सम्झिन्छन् कि त्यसरी मर्नु पर्छ भन्ने । यहाँ आदर्शका कुरा गर्नेहरू भन्छन् आत्महत्या गर्नु कार्यरता हो । कुराले उपचार हुन्छ ? भोको पेट भरिन्छ ? केवल ३० हजार रुपैयाँ तिर्न नसकेर २५ दिन सम्म शिक्षण अस्पतालमा आफ्नो श्रीमानको शव बुझ्न नपाएकी चितवनकी सुनिता तामाङको आँसुको मुल्य कसलाई थाहा छ । यहाँ यस्ता घटना घण्टा घण्टामा पढिन्छ करुणा भएकाले आफ्नो आँसु पत्रिकामा मात्रै भए पनि झार्छन तर राज्यको प्रमुख पदमा बसेकाहरूले उनीको व्यथा फोहोर सम्झेर कि त बदाम बेच्नेलाई दिन्छन् पढेर त्यो पत्रिका कि त पुराना कागज बटुल्नेलाई । यदि राज्य संवेदनशील हुँदो हो त पत्रिकै बोकेर शिक्षण अस्पताल पुगेर प्रमुखलाई तुरुन्त कारवाही गर्नु पर्दथ्यो तर यो कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ बास्तविक जीवनमा गर्दैनन् ।
जनताले ठूलो कुनै कुरा राज्य सगँ अपेक्षा गरेका छैनन् मात्र केवल सिटामोल र जीवनजलको आशा गरेका छन् । अहिले सामाजिक संजालका कारण घटनाहरू बाहिर आउँदैछन् तर रेडियो समेत नटिप्ने देशका दुरदराजमा के हाल छ होला कसैलाई मतलब छ यहाँ ? कति मान्छेहरू अस्पतालको ढोका समेत नदेखि मरिरहेका छन् । एउटै देश भित्र पन्ध्र बषककको आयुमा अन्तराल छ हामी कहाँ । हिमाली भेगका मान्छेहरूका लागि स्वास्थ सेवा भनेको केवल धामी झाँक्री हो । तराईमा भारतीय नक्कली डाक्टरको विगविगी नै छ तर सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन जाने गरीब हुन तर पनि त्यहाँ भित्रै पनि ठूलाबढाले आईसीयु कक्ष समेत निशुल्क पाउँछन् भने गरीबले कहिलै पाउँदैन ।
कथित विशिष्टहरूको उपचार खर्च अधिकार होईन यो त राष्ट्रसेवा गर्दा कुनै पनि घुस नलिएका मान्छेहरूलाई उपचार गर्न गाह्रै भयो भने दिन सक्ने एउटा सम्भवना मात्रै हो तर यहाँ यसलाई जन्मसिद्ध अधिकार जस्तो गरेर बाँढिएको छ । केही दिन पहिला भूपु साँसदहरू समेत पेन्शन र उपचार खचकक पाउनु पर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका थिए । यिनिहरूको थोरै सम्म नैतिकता भएको भए सांसद बिकास कोषका नाममा लुटेको पैसा थन्काएर कमाण्डलु लिएर पुग्थे होला ।
हामी जनता पनि स्वाथिकक र पक्षपाती नै छौ । आफ्नो पार्टिका नेताले पाउंदा मुखमा बुझो लगाएर बस्छौ तर अर्को पार्टिका नेताले पाए भने बाह्र हात उम्लिन्छौ । के देशमारा यि सबै होईनन् र ? देशलाई कंगाल बनाउने जो सुकै होस् हामीले विरोध गर्नै पर्छ । भर्खर हिजो मात्र नयाँ स्वास्थमन्त्री गगन थापाले सम्पुर्ण जनता नै विशिष्ट हुन भनेर प्रधानमन्त्रीले पूर्वप्रधानमन्त्री डा.तुलसी गिरीको उपचार खर्च लागि गरेको प्रस्तावलाई ठाडै अस्विकार गरि दिए । हो, अब यस्ता राम्रो कदमलाई पार्टि नहेरी सबैले स्वागत गर्नै पर्छ र गरौ । अनि जो कोहीलाई पनि राज्यको ढुकुटीबाट उपचार गर्नबाट रोकौ । यो देशको ढुकुटी कसैका बाउले बकस दिएर गएको निजी सम्पत्ति होईन । बुझी राखे राम्रो ।