आश्वासन कार्यान्वयन गर

संयुक्त राष्ट्रसंघमा खटाइएका नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामाले बेलायती अदालतबाट मानवअधिकार उल्लंघनका मामिलामा सफाइ पाएका छन् । उनको रिहाइ याचना र नेपालभित्र भएको भनिएको मानवअधिकार उल्लघंनका मामिलामा आफ्नै मुलुकमा मुद्दा चलाउने नेपाल सरकारको औपचारिक र अनौपचारिक अनुरोधलाई अस्वीकार गर्दै लामालाई बेलायत सरकारले चार बर्ष पहिला मुद्दा चलाएको थियो । उनको गिरफ्तारीपछि नेपाला ‘एक्टिभिस्ट’ का रूपमा सहकार्य गर्दै आएका राष्ट्रसंघीय कार्यालय र सम्बन्धित मानवअधिकारवादी संस्थाको दबाबलाई स्विकार्दै राष्ट्रसंघीय महासचिव बान कि मुन स्वयंले गिरफ्तारीपछि लामाको रिहाइ याचना रद्द गरेका थिए । उनलाई दुई वर्ष मुलुकबाहिर जान निषेध गरेर राखियो र अन्ततः प्रमाणको अभावमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्दै उनलाई बेलायती अदालत (क्राउन प्रोसिक्युसन सर्भिस) ले सफाइ दियो । ढिलै भए पनि उनले न्याय पाए तर उनले झेलेको खर्चिलो मुद्दा र मानसिक तनावबाट मुक्त हुन कर्णेल लामालाई निकै समय लाग्नेछ ।
चार वर्ष लामो अभियोजन र मानसिक यातना झेलेका लामाले सफाई पाएपछि विभिन्न कोणबाट तर्कवितर्क उठेका छन् । बेलायती अदालतको यो निर्णय नेपाल सरकार र खासगरी नेपाली सेनाको लागि विजयको रूपमा आएको छ तर नेपालको न्याय व्यवस्था र संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र सशक्त बनाई विश्वसनीय ढंगले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गर्ने वातावरण बनाउनुको सट्टा विदेशी शक्तिलाई गुहार्ने मानवअधिकारवादी संस्थाका लागि भने यो घटना दरिलो झापडको रुपमा खडा भएको छ । यद्यपी पश्चिमा मुलुक र विशेषगरी बेलायतद्वारा समर्थित एड्भोकेसी फोरमले नै कर्णेल लामालाई गिरफ्तार गर्न बेलायत सरकारलाई गुहार्नु संयोग या एकल निर्णय मात्र थियो भन्न सकिने अवस्था भने देखिँदैन । झन्डै नौ वर्षअघि हस्ताक्षर गरिएको बृहत् शान्ति सम्झौता अनुरूप तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोग गठन नगरेर त्यस्ता उल्लघंनको घटनालाई गम्भीर रूपमा छानबिन गर्न र दोषीलाई कानुनको घेरामा ल्याउन नेपाल सरकार गम्भीर छैन भन्ने सन्देश सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एमालेले दिएका छन् ।
निर्धारित समयभन्दा झन्डै आठ वर्षपछि गठित यी दुई आयोगको कार्य क्षेत्र र अधिकार क्षेत्रलाई लिएर अझै पनि विवाद छ र सरकारले यसलाई तत्काल सम्बोधन नगरे आफू पदमा नरहने चेतावनी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षले दिइसकेका छन् । यसो भएमा त्यो अति दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ र मुलुकभित्रका एनजीओ र दाताहरूले नेपालको खासगरी द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न कुनै मौका गुमाउने छैनन् । विदेशी शक्तिहरूको खेलमैदान बनेको नेपालका लागि त्योभन्दा अर्को दुर्भाग्यपूर्ण विषय अर्को केही हुने छैन । यसतर्फ समबन्धित पक्षले गम्भिर ध्यान दिनुपर्दछ र बेलायती सरकारलाई दिएको आश्वासनलाई नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।