एजेण्डा राष्ट्रहित

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भदौ ३० गते छिमेकी देश भारतको भ्रमणमा जाँदैछन् । भ्रमणका एजेण्डा के–के हुने भन्ने अहिलेसम्म खेलेका छैनन् । प्रचण्डको भ्रमणलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा टिकाटिप्पणी समेत हुन थालेको छ । प्रचण्डको आसन्न भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत आज भारत जाँदै छन् । भ्रमणका विषयमा कतिपय महत्पूर्ण एजेण्डाका विष्यमा दुवै पक्षले कसरी लिने भन्ने विषयमा उनले भारतका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्नेछन् । यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विशेष दूतका रुपमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भारत भ्रमणमा गएका थिए । सोही क्रममा प्रधानमन्त्री दाहलको भ्रमण मिति तय गरिएको थियो ।
नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदा भारतको भ्रमण गरी विभिन्न विषयमा सम्झौता गर्ने प्रचलन विगतदेखि नै चल्दै आएको छ । र, यसपटक दुई देशबीच व्यापार लगायतका विभिन्न आयोजनाको विषयमा सम्झौता हुनेछ । यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पारवाहन लगायतका विषयमा भारत संग सम्झौता गरेका थिए । केपी ओलीले भारतसंग जुन राष्ट्रहितका सम्झौता गरेका थिए त्यसलाई निरन्तरता दिँदै यसपटक पनि राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रचण्डले भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय स्वाधिनताको विपल्पमा कुनै सन्धी सम्झौता गर्नु हुँदैन । नेपालीहरुले भोगेको पहिलो समस्या नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतबाट बारम्बार हुने गरेको हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्नको लागि प्रचण्डको भ्रमण केन्द्रित हुन जरुरी छ । प्रचण्डले भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नेपाल भारत सम्वन्धलाई सुमधुर बनाउनु पर्छ ।
ओली सरकारले गरेको बिशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोग गर्नेसहितका व्यापारिक सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रचण्डको भ्रमणको एजेण्डा बन्नुपर्छ । अघिल्लो वर्षको फागुन दोस्रो साता भएको भारत भ्रमणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण, तराईमा सडक विस्तार, त्रिदेशीय रेलमार्ग, विद्युतीय प्रशारणलगायतका सम्झौता गरेका थिए । भारतीय लगानीमा बन्ने माथिल्लो कर्णाली, अरुण, पञ्चेश्वरलगायतका आयोजना वर्षाेदेखि निर्माण रोकिएका छन् । ति आयोजनाको निर्माण तत्काल गर्नको लागि प्रचण्डले भारतसमक्ष कुरा उठाउनु पर्छ । भारतले पछिल्लो समय नेपाली अदुवा निर्यातमा रोक लगाएर नेपाली कृषकलाई दुःख दिने काम गरेको छ । नेपालको अदुवा विश्वमै उत्कृष्ट मानिए पनि भारतले चिनियाँ रसायन मिसिएको भन्दै अदुवामा निर्यातमा रोक लगाएको थियो । नेपालमा यसअधि पनि नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यातमा बखेडा सिर्जना गर्दै आएको छ । किसानका यस्ता विषय पनि प्रचण्डका भ्रमणका एजेण्डा बन्न जरुरी छ । नेपाल सरकार द्रत मार्ग आफै बनाउन सक्षम रहेपनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारतलाई नै निर्माण गर्न दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । कतै दु्रत मार्ग भारतलाई नै दिने सम्झौता हुने त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ । त्यसैले देश आफैले बनाउन सक्ने परियोजनाका विषयमा प्रचण्डले सम्झौता गर्न हुँदैन ।