दूधकौशिका गाउँपालिकाले जस्तै देशभरका २१ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णय अहिले मन्त्रालयमा आइपुगेका छन् । यसबारेमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय नगरेसम्म कुनै पनि गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन नहुने सरकारले प्रष्ट पारेको छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएलगत्तै कतिपयले चुनावी प्रतिवद्धता अनुसार त कतिपयले राजनीतिक कारणले स्थानीय तहका नाम र केन्द्र परिर्वतन गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन आवश्यक रहे पनि गाउँ वा नगरसभा आफैंले परिर्वतन गर्न पाउँदैनन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले आफखुसी नाम र केन्द्र परिवर्तन गरे पनि त्यसले मान्यता नपाउने बताए । नाम र केन्द्र परिवर्तनका लागि केन्द्र सरकारको निर्णय अनिवार्य रहेको उनले बताए ।
क-कसले गरे नाम र केन्द्र परिवर्तनको निर्णय ?
मन्त्रालयमा अहिलेसम्म २१ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो नाम र केन्ऽ परिर्वतन गर्न सरकारलाई सिफारिस पठाएका छन् । यसमा पछिल्लो स्थानीय तह बनेको छ सोलुखुम्बुको दूधकौशिका । चुनावै नभएकाे राैतहटबाट पनि गाउँपालिकाको नाम फेर्न मन्त्रालयमा सिफारिस अाएको छ । धेरै स्थानीय तहले पहिलो बैठकबाटै नाम परिवर्तनको निर्णय गरे पनि प्रक्रिया नबुझेर बल्ल मन्त्रालयमा फाइल आइपुगेका छन् । अहिलेसम्म रामेछापको नुवाकोटको मेघाङ, मनाङको नशोङ, मुस्ताङको बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र र दालोमे र सोलुको दूधकुण्ड, सुनसरीको चक्रघट्टी नगरपालिकाले नाम परिवर्तन गर्ने निर्णयसहित सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् ।
नाम र केन्द्र दुवै परिर्वतनको सिफारिस पनि सरकारसमक्ष आएका छन् । रामेछापको लिखु, सुनसरीको भोक्राहा, खोटाङको लामीडाँडा, मनाङको नेस्याङ, रौतहटको माधव नारायण, रसुवाको पार्वतीकुण्ड गाउँपालिकाले नाम र केन्द्र दुवै परिवर्तनको निर्णय गरेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार सल्यानको कुमाखमालिका र ढोरचौर गाउँपालिकाले केन्द्र र नाम परिर्वतन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् । यी बाहेक जाजरकोटको त्रिवेणी नलगाड नगरपालिकाले पनि नाम र केन्द्र परिर्वतनका लागी सरकारलाई सिफारिस गरेका गरेको तामाङले बताए । यता काभ्रेको चौंरीदेउराली, म्याग्दीको रघुगंगा, सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी, पर्वतको जलजला, तनहुँको घिरिङ र बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाले केन्द्र परिर्वतनको लागि सिफारिस गरेका छन् ।
स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो नाम र केन्द्र चित्त नबुझेमा स्थानीय निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र साधारण बहुमत जुटाएर परिर्वतनका लागि केन्ऽ सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर स्थानीय तहले नाम र केन्द्र परिवर्तनको सिफारिस गरेका हुन् ।यी सिफारिस अध्ययन गरेर मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएपछि नाम र केन्द्र परिवर्तन हुनेछन् ।
