चार्डपर्व र सस्तो बजार

चार्डपर्वको बेलामा मात्र उपभोक्ताप्रतिको दायित्व बोध गर्ने परिपाटी हाम्रो राज्यको पुरानो रोग हो । नजिकिंदै गरेका चार्ड दशैं, तिहार तथा छट पर्वको अवसरमा उपभोक्तालाई राहत दिन भन्दै खाद्य संस्थानदेखि साल्ट ट्रेड्रिङ कर्पोरेशनलाई सिमित कामहरु दिएर सामान्य राहतको बास्ना यतिवेला स्थानिय बजारमा छुटेको छ । केन्द्रमा खोलिएका सस्तो बजार र जिल्ला–जिल्लामा खोलिएका सहुलियत दरका पसलहरु सामान्य गाउँघरका उपभोक्ताको अँगेनोसम्म पुग्यो भने त्यो सकारात्मक मान्नु पर्छ । खाद्य संस्थानले मासुको बजारलाई सहज बनाउन आफ्नो तयारी गरिरहेको छभने साल्ट ट्रेड्रिग कर्पोरेशनले नुन, चिनी र तेल जस्ता अत्यावस्यक दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको सहुलियत पसल सञ्चालन गरिरहेको छ । मौका छोपेर हुने कालोबजारी तथा कृतिम अभावलाई चिर्न यो राज्यको तर्फबाट भएको सकारात्मक कदम हो ।
अहिले चलेको यो लहरले के कुराको संकेत गर्छ भने यदि राज्यले चाहेको खण्डमा दैनिक उपभोग्य बस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताहरुलाई बिचौलियाहरुको उपस्थीती बिना नै गुणस्तरीय बस्तुको बितरण गर्न सक्छ । तर सस्तो लोकप्रियताको लागी मात्रै समय पर्खेर दिइने यो कस्तो खालको सेवा हो ? हुनतः पहिरोले नपुरेसम्म उद्धार गर्न चाहिने सामान्य खालको साधन कोदालीको सम्म ब्यवस्था नगर्ने, डुबान नपरेसम्म खाद्यान्न सञ्चित नगर्ने राज्यका निकायसँग के आश गरुन् जनताले । तर यथार्थ आँखा अगाडि छ । यदि राज्यले उत्तरदायी संयन्त्रको निर्माण गर्दै आफ्ना कर्मचारीको उचित परिचालन मात्रै गर्ने होभने दशैको बेला सस्तोमा पाईने चिनी साउनको भेलमा पनि सस्तो मुल्यमा उपभोक्तासम्म पुग्ने कुरामा दुई मत छैन् ।
खाद्य संस्थान, दुग्ध संस्थान जस्ता संस्थानहरुलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने होभने खसीबोकाको किनबेच गर्न र १ धार्नी मासु सहुलियतमा खान उपभोक्ताले दशैं कुर्नु पर्दैन । चार्डपर्वको समय मिलाएर राज्यले राहतका कार्यक्रम त ल्याएको छ तर त्यसको उपलब्धताको मापन पनि आवस्यक छ । खाद्य संस्थानले उपलब्ध गराउने खसीबोका तथा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले उपलव्ध गराउने नुन–चिनी दुरदराजमा जाँदैन । साना सहर तथा सदरमुकाममा मात्रै सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता सहुलियतका कार्यक्रमले फेरी पनि उनै बिचौलियाहरुको मोज मस्ती चल्न सक्छ । साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले सस्तोमा बेचेको चिनी उपभोक्तासम्म पुग्दा महंगो पनि पर्न सक्छ । बेइमानीका नौजाल हुन्छन् भने जस्तै कालोबजारी र अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्ताको ढाड सेक्न पल्केकाहरु सल्बलाउन सक्छन् । त्यही उपभोक्तालाई भनेर बिक्री भईरहेको नुन र चिनी उपभोक्ताकै अघि खरिद हुने र व्यापारीको अघि बिक्री हुनेतर्फ आमउपभोक्ता तथा उपभोक्ता सारोकारकर्मीहरु सजक रहन आवस्यक छ । कालुलाई भनेर पाएको दाना कालुले नै पाउनु पर्छ । यदि कालुलाई भनेको दाना उसको नाम पारेर भालुले खायो भने त्यो न्यायोचित हुने छैन् । सरकारले लगानी उपभोक्ताका लागि गरेको हो उसको लगानी व्यवसायिकका लागि हैन् । उपभोक्ताको नाम पारेर फेरीपनि व्यापारी नै मोटाउने दिन आयो भने त्यो व्यापारी त सकिएर जान्छ जान्छ उपभोक्ताको मुख समेत पुछिने दिन आउने छ ।