नेपाली प्रेस, महासंघको महाधिवेशन र चौथो अंग

हरिनारायण गौतम
नेपाली पत्रकारहरुको वहुचर्चित २५औं महाधिवेशन सकिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको यो महाधिवेशन सकिएपनि त्यसउपरको समिक्षा, टिकाटिप्पणी र वहस भने अहिले पनि कायम छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व वधाई थाप्न राजनैतिक दलका नेताहरुको घरघर मात्रै पुगेको छैन्, ठूला ठूला सञ्चारगृह पुगेर शुभकामना र बधाई वटुलिरहेको छ । सञ्चार माध्यमहरु छापा तथा विधुतिय र सामाजिक सञ्जालहरुमा महासंघको महाधिवेशनका विविध पक्षका वारेमा चर्चा जारी छन । महासंघको महाधिवेशनको वहस अरु बर्षभन्दा अहिले विशेष छ । महासंघको महाधिवेशनको चर्चा हुनु विभिन्न कारण हुनसक्छन तर यसपटकको चर्चा भने महासंघमाथि परेको दलिय दवाव नै प्रमुख भएर आएको छ । हुन त विगतका बर्षहरुमा पनि दलिय राजनीतिले पत्रकारहरुलाई प्रभावित पारेको नै थियो, यद्यपी अहिले जस्तो नांगो राजनैतिक हस्त्तेक्षप भने कम हुन्थ्यो । सत्ता राजनैतिक हस्तक्षेपदेखि दलिय राजनैतिक हस्तक्षेपले पत्रकारहरुलाई नराम्रोसंग प्रभावित पार्यो । महाधिवेशनमा पत्रकारका पेशागत तथा व्यावसायिक विषयका छलफलले खासै महत्व पाएनन् । ब्यावसायिक संगठनमा दलिय एकता, निर्वाचनको गणितिय खेल र घात अन्तरघात नै चर्चाका विषय भइरहेका छन । पेशागत हितका कुरा गौणपछि नेतृत्व चयनमा अंक गणित खेल नै प्रमुख बने ।
महासंघको इतिहासमा विगत दुई कार्यकाल सत्तामा रहेको प्रेस चौतारीलाई हटाउन अहिलेका राजनैतिक सत्ता गठबन्धनको उच्च नेतृत्व नै दमदार रुपमा लाग्यो । निर्वाचनको अंकगणितमा सत्ता राजनीतिका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र निकट दुई पत्रकार सङ्गठन नेपाल प्रेस युनियन र प्रेस सेन्टरको गठबन्धन गराउन राजनैतिक नेतृत्व नै लागेपछि अरुको कुनै सम्भावना थिएन नै, त्यसमाथि राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट प्रगतिशलि पत्रकार संघ, राजपा निकटका पत्रकार संगठन, नेकपा (विप्लव) निकट क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ र राप्रपा निकट मिडिया नेपाल पनि संगै लागेपछि निर्वाचन जित्नका लागि स्पष्ट रूपमा बहुमतमा थियो । महाधिवेशनको मतदान पूर्व नै चौतारी विरुद्धको महागठवन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टरका गोविन्द आचार्यको नेतृत्वको समूहको जित सुनिश्चित थियो र परिणाम पनि त्यस्तै आयो । प्रजातान्त्रिक समुहलाई लामो समयपछि हराउदै २३ औँ र २४औँ महाधिवेशनबाट स्पष्ट बहुमतका साथ कार्यसमितिमा नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले निकट पत्रकारको सङ्गठन प्रेस चौतारी नेपालले एक दुई साना संगठनलाई साथ लिए पनि यसपालि करिब एक्लै निर्वाचन लड्नु परेकाले उसले अगाडि सारेका उम्मेदवारको पराजय स्वाभाविक थियो । करिव एक दर्जन सदस्यबाहेक पदाधिकारी लगायत अधिकांश महत्वपूर्ण पदमा उसले पराजय भोग्नुप¥यो । यद्यपि महाधिवेशनमा उसको उपस्थिति अन्य संगठनको तुलनामा संख्यात्मक रूपमा भने सबैभन्दा बढी थियो ।
एक हजार पाँच सयभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी प्रेस चौतारी नेपालका प्रतिनिधि महाधिवेशनमा सहभागी थिए । यसैकारण ठूलो संगठनको दाबी गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा सबै पत्रकार संगठनलाई हैसियतअनुसार प्रतिनिधित्व गराई यसको कार्यसमितिको स्वरूपलाई साझा संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास उसले निर्वाचन अघि गरेको थियो । अघिल्ला दुई महाधिवेशनमा तत्कालिन क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन सहित अन्य पत्रकार संगठनलाई आफ्नो नेतृत्वमा सहमत गराउन सफल प्रेस चौतारीले यसपटक भने त्यो श्रेस्ठता प्राप्त गर्न सकेन । प्रयास नभएका होइनन्, तर नेतृत्वमा रहेका सिमित ब्यक्तिको कपटपूर्ण ब्यवहार यसका दोषका कारण हुन् । चौतारीले देशब्यापी गरेका प्रदेश भेलामा आएका सुझाव, पत्रकार महासंघमा रहेका ब्यक्तिसंग गरेको छलफल र अगुवा पत्रकारहरुले दिएको सुझावलाई सही रुपमा ग्रहण गर्न नसक्नु यसका लागि सहायक कारण हुन सक्छन । त्यसमाथि सत्ता राजनीतिमा बालुवाटारमा मजवुद वन्दै गएको समिकरणलाई वुझ्न नसक्नु पनि चौतारीको माउ पार्टी एमालेको तर्फबाट सञ्चार हेर्नेहरुको कमजोरीलाई लुकाइरहनु पर्दैन । विगतका सहयात्री प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर बीचको सम्भावित मजवुद एकतालाई यसपालि नराम्रोसंग तुहाइयो । अर्थात् मुलुकको राष्ट्रिय सत्ता राजनीतिको प्रतिछायाँ नेपाल पत्रकार महासंघमा पर्यो र त्यसलाई स्थापित गर्न ब्यावसायिक मर्यादालाई विर्सेर पत्रकारहरु मैदानमा भिडे ।
विगतमा नेपाली प्रेस राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा पनि सरिक भयो । निरंकुशतामा स्वतन्त्र प्रेस फस्टाउन सक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा उसले परिवर्तनलाई साथ दियो । राजनीतिक दलमाथि निर्मम दमन हुदाँ पनि पत्रकार महासंघले नागरिक समाजको अगुवा संगठनको हैसियतमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरीरह्यो । पेशागत आलोचनालाई सहदै नेपाली प्रेसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनमा आफ्नो अगुवाई पुष्टि गर्यो । जसले गर्दा नै अन्य पेशागत संगठनको तुलनामा पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघलाई विशेष महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । मुलुक अहिले पनि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट वाहिरिई सकेको छैन । संक्रमणकाल अन्त्यका लागि तीनै तहको निर्वाचन समपन्न गरी मुलुकलाई पूर्णरुपमा संघिय ढाँचामा स्थापित गर्ने काम अझै बाँकी छ । दक्षिण छिमेकीले लगाएको नाकावन्दीलाई समेत चिर्दै अगाडि आएको नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान अहिले पनि दलिय सहमतीको विकल्प देखिदैन । तर पछिल्ला दिनहरुमा सहमतिभन्दा कटुतापूर्ण ध्रूवीकृत हुँदै गएको नेपाली राजनीतिलाई सहमतिमा ल्याउने पहलका लागि नागरिक समाजको अगुवा साझा संगठनको खाँचो छ । सवैतिरबाट नागरिक समाजको अगुवा साझा संगठनको भूमिका पत्रकार महासंघले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर विशेष चर्चामा रहेको महाधिवेशनबाट निर्माण भएको वर्तमान नेतृत्वबाट त्यो जिम्मेवारी पुरा हुन सक्छ कि सक्दैन गम्भीर प्रश्न छ ।
मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली पे्रसको भूमिकाले महासंघको गरिमालाई उँचो बनाए पनि यसले पत्रकारका पेशागत तथा व्यावसायिक हतहितका विषयमा काम गर्न थालेको भने धेरै समय भएको छैन । राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लामो समय संघर्ष गर्नु एउटा पक्ष भए पनि महासंघको नेतृत्वमा पुग्ने धेरैले यसको आफ्नै भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने, पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लगायत पेशागत सुरक्षाजस्ता विषयमा ध्यानै दिएनन् । विगत छ वर्ष अघिसम्म टहरोमा रहेको महासंघलाई पछिल्ला दुई कार्यकालको नेतृत्वले यसको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई अनिवार्य ठानेपछि महासंघको भवन यति बेला पत्रकारले गर्व गर्न सक्ने गरी निर्माण भएको छ र स्रोत, साधनले सम्पन्न बन्नेतर्फ अग्रसर छ । पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई दोब्बर पार्ने, ज्येष्ठ पत्रकारलाई वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्ने, मृतक पत्रकारका छोराछोरीका लागि सन्तानवृति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पत्रकारको सुरक्षाका लागि दुर्घटना बीमा गर्ने, कार्य दक्षता वृद्धिका लागि तालिम, कार्यशाला सञ्चालन गर्ने, घाइते, अपांग र विरामी पत्रकारलाई सहयोगका लागि दुई करोड वढिको कल्याणकारी कोष निर्माण गर्ने, प्रदेशस्तरमा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्न दवाव दिने, साना लगानीका मिडियाको संरक्षणका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई दोब्बर बनाउने लगायतका काम महासंघको निवर्तमान नेतृत्वले गरेका असल काम हुन् । आफू नेतृत्वमा छँदासम्म मात्रै कुनै पनि संस्थालाई साझा र राम्रो देख्ने तर अरूले नेतृत्व गर्न थालेपछि जतिसुकै राम्रा काम गरे पनि साझा संस्थाको रूपमा रहेन भन्ने टिप्पणी गर्नेका लागि विगत नेतृत्वले काम र ब्यवहारबाट नै जवाफ दिएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने सोचको विकास भयो भने छोटै अवधिमा पनि धेरै काम हुन सक्छन् भन्ने उदाहरण विगत दुई कार्यकालको महासंघको कामले पुष्टि गरेको छ । विगतमा पत्रकार महासंघको महाधिवेशनको वन्द शत्रमा हरेक पटक आर्थिक विषयमा ठूलो विवाद हुने गर्थे । महासंघमा हुने अनियमितताले वन्द शत्र फेस गर्न कार्यसमितिले सक्दैन्थे । कहिले विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने त, कहिले कार्यदल वनाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने गर्थे । तर यसपटकको महाधिवेशनले आर्थिक सुशासनको पक्षमा गतिलो शिक्षा दिएको छ । निवर्तमान कार्यसमितिको यो सुखद पक्ष हो ।
यतिवेला पछिल्ला दुई महाधिवेशनमा प्रेस चौतारीद्वारा अगाडि सारिएका उम्मेदवारलाई महासंघको नेतृत्व पुराउन आफ्नो संगठनको तर्फबाट महत्वपूर्ण सहयोग गरेका पे्रस सेण्टरका (तत्कालिन क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका अध्यक्ष) गोविन्द आचार्य पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा पुगेका छन । यो नेतृत्वले विगतका कार्यसमितिले गर्न थालेर वाँकी रहेका काम त समपन्न गर्नुपर्छ नै, त्यसमाथि पत्रकारका पेशागत सुरक्षा, हकहित र पत्रकारलाई आफ्नै पेशामा टिकिरहने वातावरण बनाउन अझ बढी मेहनत गर्न सक्नुपर्दछ । पत्रकार महासंघलाई सवै पत्रकारले साझा संगठनको रूपमा अपनत्व अनुभव गर्ने र नागरिक समाजका लागि एउटा भरपर्दो संगठनको रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान दिन सक्नुपर्दछ । महासंघको नेतृत्व हत्याउन पत्रकार संगठनका माउपार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई गुहार्नु पर्ने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि ध्यान दिनुपर्दछ । पत्रकारहरुले आफ्नो नेता आफैँ चुन्ने क्षमताको विकास नहुदाँसम्म हाम्रा समस्या कायमै रहनेछन । सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने चाहनालाई आत्मसात गर्न नसक्दा नै अहिले एकले अर्कोलाई निषेध गर्नेसम्मका योजना बन्न थालेका छन् । विगत दुई कार्यकाल महासंघको महत्वपूर्ण पदमा पुग्न नसकेको प्रेस युनियनले यसपालि आफूले नेतृत्व गर्न नपाए पनि चौतारीलाई रोक्ने नीति अख्तियार ग¥यो । वास्तवमा महासंघलाई साझा संगठनका रूपमा देख्ने सोचाई निर्वाचनका बेला विकाउ विषयका रूपमा मात्रै अगाडि सारेर होइन, यसका लागि विधि निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यसका लागि नयाँ नेतृत्वले समयमा नै ध्यान दिन जरुरी छ । नेपाली समाज राजनीतिक रूपमा जसरी विभाजित छ, त्यसरी नै नागरिक समाजका संगठन पनि विभाजित हुनु दुःखद हो । पत्रकार महासंघलाई साँचो अर्थमा नागरिक समाजको विश्वासयोग्य संगठनको रुपमा विकास गर्न विधि बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
प्रेसलाई राज्यको चौथो अंंग भनिने एउटा मान्यता मात्रै हो । राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाका गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने भएकाले नै प्रेसलार्ई चौथो अंग भनिएको हो । सन् १७८७ मा आइरिस राजनीतिज्ञ इडमुण्ड ब्रुकले पहिलोपल्ट बेलायतको संसदमा पत्रकारितालाई चौथो अंगको मान्यता दिएर संसदमा छुट्टै प्रेस ग्यालरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनले त्यतिबेला संसद्लाई सम्बोधन गर्दै ‘व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न चौथो अंगको आवश्यकता छ, त्यो पत्रकारिता क्षेत्र हुन सक्छ’ भनेका थिए । उनको यो प्रस्तावपछि पत्रकारितालाई चौथो अंगको मान्यता दिइयो । बेलायतले मान्यता दिएपछि यो विश्वव्यापी बन्न पुग्यो । त्यसपछि विश्वका विभिन्न मुलुकका संसदमा रिपोर्टिङका लागि पत्रकारलाई छुट्टै स्थान (प्रेस ग्यालरी)को व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । यसअघि सन् १८४१ देखि अमेरिकी संसदमा पत्रकारका लागि प्रेस ग्यालरीको व्यवस्था गरिएको थियो । अन्य मुलुकले भने बेलायतपछि सुरु गरेका हुन् । तर नेपालमा कतिपय पत्रकारले चौथो अंगको तात्पर्य र इतिहास नै नबुझी ‘हामी त राज्यको चौथो अंग हौँ हामीलाई के सम्झेको भन्दै ?’ थर्काउने गरेका पनि छन । प्रेसले चौथो अंगको मान्यता मात्रै पाएको हो, यो कतै लिपिबद्ध छैन । ठूलो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वसहितको यो विशेषण प्राप्त भएकाले यसका आधारभूत मूल्य–मान्यताको जगेर्ना गर्ने दायित्व पनि पत्रकार आफैँको हो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाबीच सन्तुलन कायम गर्ने परिकल्पनाका साथ मान्यता दिइएको ‘चौथो अंग’ लाई जथाभावी प्रयोग गर्न पाईदैन र मिल्दैन । राजनीतिक दलका नेताहरुको घर दैलोमा पुगेर लिने फुलमाला, खादा र सम्मानले यो भूमिकाबाट पत्रकारलाई च्युत गराउन सक्छ । किनकी ब्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा पुग्ने त तिनै नेताहरु हुन । ‘नूनको सोझो गर्ने चिन्तन’बाट नेपाली प्रेसलाई मुक्त गराउनै पर्दछ । यसतर्फ पत्रकार महासंघ स्वयम सचेत हुँदै सवै पत्रकारलाई राम्रोसंग प्रशिक्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रेससंग जोडिएका यी र यस्ता महत्वपूर्ण सवालमा महासंघको नयाँ नेतृत्वलाई सफलता मिलोस, हार्दिक शुभकामना ।