प्रदेश र संसदको चुनाव दुई चरणमा

काठमाडौं, १५ भदौ-सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गर्दै मंसिर २१ गते अर्को मिति तय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त सुझावका आधारमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी दोस्रो चरणको निर्वाचन मिति मंसिर २१ गतेलाई तोकेको हो । यसअघि सरकारले दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्ने निर्णय गर्दै मंसिर १० गतेका लागि मिति तोकेको थियो । सरकारले चुनाव दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरे पनि कहाँ कुन चरणमा गर्ने भन्नेबारे भने केही निर्णय गरेको छैन । बैठकले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको राजधानीको बारेमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा छलफल गरी निर्णय गर्ने र संवैधानिक परिषदबाट पदाधिकारी सिफारिस गर्ने गरी राष्ट्रिय प्रकृति तथा वित्त आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । बैठकले एसियाली विकास बैकबाट भन्सार क्षेत्रको सुधार तथा आधुनिकीकरणका लागि प्राप्त १५ अर्ब ४८ करोड ऋण अनुदान सहायता स्वीकार्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले सहायक रथी राजेन्द्र कार्कीलाई उपरथिमा बढुवा गर्दै भूमिसुधार सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई आपूर्ति मन्त्रालयमा, भूमिसुधारमा शम्भु कोइरालालाई, खानेपानीमा कृष्णराज विसी र महेश्वर न्यौपानेलाई पर्यटन मन्त्रालयमा लैजाने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारले केही अनुसन्धान निर्देशकको पनि बढुवा गरेको छ । अनुसन्धान निर्देशक पदमा हुतराज थापा लगायत तीन जनालाई बढुवा गरिएको मन्त्री बस्नेतले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।
निर्णयप्रति एमाले असन्तुष्ट
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश र संघको चुनाव दुई चरणमा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । बैंककमा स्वास्थ्य उपचार गरी बुधबार स्वदेश फर्किएका ओलीले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै दुई चरणमा चुनाव गर्नुपर्नाको औचित्य नदेखेको बताए । ओलीका अनुसार, निर्वाचन आयोगले सुरुमा निर्वाचन मिति मंसिर ४ र २१ गते दुई चरणमा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । एमालेको सुझावपछि १० गते एकैचरणमा गर्ने निर्णय भएको थियो । ‘मत पत्र छाप्ने लगायतको तयारीका लागि ४ गतेको चुनावलाई १० गते सारेपछि फेरि १० गतेको चुनाव २१ गतेलाई सार्नुपर्ने आवश्यकता हामी देख्दैनौं,’ ओलीले भने । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १० गते र २१ गते दुई चरणमा चुनाव गराउने निर्णय गरेको छ । यसअघि १० गते एकै चरणमा प्रदेश र संघको चुनाव गराउने सरकारले निर्णय गरेको थियो । दुई चरणमा चुनाव गराउने विषयमा एमालेसँग सरकारले परामर्शसमेत नगरेको ओलीले गुनासो गरे । उनले निर्वाचनमा धाँधली हुँदैन भन्ने विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘भ्याइएन भने पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरेर जानुपर्छ र विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘दुई चरणमा गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले बुझेको छैन ।’
कुन जिल्लामा कति क्षेत्र ?
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुधबार आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आयोग अध्यक्ष कमलनारायण दासले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । नेपालको संविधान बमोजिम संघीय संसदका लागि १६५ र प्रदेश सभाका लागि २३० गरी प्रत्यक्षतर्फ कुल ३९५ क्षेत्रसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोग सदस्य माधव अधिकारीका अनुसार एक नम्बर प्रदेशमा २८, २ नम्बर प्रदेशमा ३२, ३ नम्बर प्रदेशमा ३३, ४ नम्बर प्रदेशमा २८, ५ नम्बर प्रदेशमा २६, ६ नम्बर प्रदेशमा १२ र ७ नम्बर प्रदेशमा १६ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न दासको अध्यक्षमा पाँच सदस्यीय आयोग गत साउन १५ गते गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यहरुमा माधव अधिकारी, विश्वकल्याण पराजुली, गणेशराज कार्की र सदस्य सचिवमा वेगेन्द्रराज शर्मा छन् ।
३५ जिल्लामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण
३५ वटा जिल्लामा एउटामात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै १० निर्वाचन क्षेत्र भने काठमाडौंमा छ । यसैगरी दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला २१, तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला ७, चारवटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला ९, पाँच निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला तीन र ६ निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला एउटा छ ।