उपभोक्ता हितमा काम

नेपाली महिलाको महान् पर्व हरितालिकका तिज सकिएको छ । तिजसंगै नेपालीका महान् पर्व वडा दशै र तिहार नजिकिदै छ । चार्डपर्व नजिकिदै गर्दा बजार क्षेत्रमा व्यापारिक महौल पनि बढ्दै गएको छ । चार्डपर्वमा जसरी भएपनि मिठो खाने र राम्रो लगाउने प्रचलन रहेको छ । चार्डपर्वको माहौलमा बजारमा महंगी उत्तिकै बढेको हुन्छ । चार्डपर्वमा खाद्य पदार्थमा ५० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्वि भएको हुन्छ । चार्डपर्वमा उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्ति झन् मौलाउँदै गएको छ । चाडपर्वलाई महंगो बनाएर उपभोक्तालाई ठग्ने र धेरै पैसा कमाउने व्यापारीको आमप्रवृत्ति नै हो । यो क्रमले हरेक वर्ष निरन्तरता पाउँछ तर, सरकारले महंगी नियन्त्रणको नाममा अनुगमनबाहेक केही गर्न सकेको छैन । महंगीको मारमा केवल सर्वसाधारण उपभोक्ता मात्र पिल्सिएका छन् । आफुलाई उपभोक्ताका मसिहा ठान्ने चार्डपर्वका बेला बजार अनुगमनको नाटक मञ्चन गर्छन् । खुलेआम उपभोक्ता ठग्ने काम भईरहेको तर, तिनीहरुका आँखा त्यहाँ पर्न सक्दैनन । यस्तो छ बिडम्बना अनि किन न मौलाओस् कालोबजारी ?
चार्डपर्वमा कृतिम अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्तालाई दुःख दिने काम पनि हरेक वर्ष दोहोरिन्छ । खाद्यन्न तथा लत्ताकपडाको मनपरी मूल्य तोकेर चाडपर्वलाई दशा बनाउने बानीले नेपाली जनता बर्षौदेखि आजित छन् । उपभोक्ताको हक हितमा लाग्ने संस्थाहरु सर्वसाधारण उपभोक्ताको पीडामा राहत दिनुभन्दा मुकदर्शक बढी बन्छन् । कालो बजारी गर्नेलाई सशक्त कार्वाही अहिलेसम्म भएको छैन । यहाँ जुसमा कुरा भेटिए, तेलमा अखाद्य बस्तु भेटिए । तर, कोही कार्वाहीको भागिदार भएनन् । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गंभीर असर गर्ने अखाद्य वस्तु भेटिदा पनि कोही कार्वाहीमा पर्दैन भने उपभोक्ताले स्वस्थकर खाद्यन्न उपभोग कसरी गर्न सक्छ । उपभोक्ता मञ्च, प्रहरीप्रशासन र व्यवसायी लगायले आकल झुक्कल अनुगमन गरिन्छ । तर, कालो बजारी गर्ने, उपभोक्तालाई ठग्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन खासै पहल गरेको देखिदैन । अखाद्य वस्तुको नमुना संकलन गर्ने मात्र काममा सिमित भएको छ अनुगमन । खाद्य वस्तु पसलले अनिवार्य रुपमा मूल्यसूची टाँस्नु पर्ने नियम भएपनि बजारका अधिकांश पसलमा मुल्य सूची भेटिदैन । मुल्य सूची नभएपछि उपभोक्ताले भनेजति पैसा तिर्न बाध्य छन् । मुल्यसूची समेत अनिवार्य गर्न नसक्ने सम्बन्धित निकायले महंगी नियन्त्रण गर्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्नै ।
चार्डपर्वमा गरिने मूल्य वृद्धिले गरिवको चुलो बल्न छाडेको छ भन्ने कुराको हेक्का सम्बन्धित निकायलाई छैन । उनीहरुका लागि सरकारी रासनपानी र सरकारी महलको व्यवस्था छ । चार्डपर्वको छेकोमा केही सुपथ मुल्यका पसल संचालन गरेर सरकारी निकाय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् । शहर बजारका एकाध ठाउँमा संचालन गरिने सुपथ मूल्यका पसलमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच पनि पुग्न सक्दैन । सरकारी निकायले चिनी र नुन मात्रै सुपथ मुल्यमा दिएर गरिब जनताका चार्डपर्वले पार लाग्दैनन् । घण्टौंसम्म लाइन बसेर चिनी र नुन किन्नु उत्तिकै सास्ती पनि छ । चार्डपर्वमा बजारमा महंगी अचाक्ली बढिरहँदा मुकदर्शक बन्ने राज्य संयन्त्र र जनताको पीडा नबुझ्ने राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास गुमेको छ । केही लाभ पाउने नाममा राजनीतिक दलले कालो बजारीलाई मौन समर्थन गरेका छन् । यदि होइन भने बढ्दो महंगीप्रति दलहरुले कुनै क्रियाकलाप गर्न खोज्दैनन् । यतिमात्रै होइन सार्वजनिक यातायात, तरकारी बजार, खाद्यान्न पसल, लत्ता कपडा किन्दा उपभोक्ता जता पनि ठगिन बाध्य छन् । चार्डपर्वमा हुने महंगी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकाय मनैदेखि लाग्नुपर्छ ।