दुरगामी फाईदाका कुरा

गतसाता चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमण गरेपछि नेपाल चीन समबन्धका वारेमा छलफल चलिरहको छ । करिव ६२ वर्षअघि स्थापित नेपाल–चीन दौत्य सम्बन्ध सहयोग, सहकार्य र सदासयतामा एकनास अगाडि बढेको देखिन्छ । यो सम्बन्धलाई बेलाबेलाका द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणबाट थप उचाइमा पुराउने काम पनि हुँदै आएको छ । वास्तवमा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, सबैभन्दा ठूलो सैनिक शक्ति र विश्व राजनीतिमा एसियाली महाशक्तिका रूपमा भूमिका बनाउन आतुर चीन सानो भूपरिवेष्ठित छिमेकी नेपालसँग सघन मित्रतासँगै रणनीतिक साझेदारीसमेत विकास गर्न खोजिरहेको छ । आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक कोणबाट प्रतिस्पर्धामा आउन खोजेको छिमेकी भारतसँग उसका आफ्नैखाले सरोकार छन् । नेपालले यी दुई ठूला, बलिया र होडबाजीमा दौडिरहेका छिमेकीहरूबीच रहेर स्वतः ठूलो महत्व पाएको छ । यसमा चीनको तिब्बतसँग र भारतको उत्तरपूर्वी सिमानासँगको सरोकार प्रमुखताका साथ जोडिन्छन् । यस अर्थमा चीन र नेपालबीचका उच्चस्तरीय कूटनीतिक संलग्नता द्विपक्षीय मामिलामा सीमित हुन सक्दैन । यो बृहत्तर क्षेत्रीय चासो र असरको विषय बन्छ । यस्तोमा नेपालले केकसरी आफ्नो हितको उठान गर्न सक्यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रूपमा उठ्ने गर्छ ।
उपप्रधानमन्त्री वाङले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका शीर्षनेतासँग भेटवार्ता गरी द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्य अझै विकसित गर्न चाहेको सुनाए । उनले विगतमा भएका पारवहन, यातायातलगायत ऐतिहासिक सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिए । ’बेल्ट एन्ड रोड’ अवधारणाको फ्रेमवर्कभित्र रही नेपालसँग सीमापार रेल, सडक, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनस्तरको सम्बन्ध अघि बढाउन चिनियाँ राष्ट्रपति इच्छुक रहेको सन्देशसमेत शीर्षनेताहरूलाई दिए । वाङले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउन इच्छुक रहेको बताउनु नै हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ । अघिल्लो वर्ष नेपाल भ्रमण रद्द गरेका सीले यसपटक आउन सक्ने संकेत पठाए । अब उनलाई कसरी नेपाल ल्याउने भन्ने विषय नेपाली नेतृत्वको तयारी र क्षमतामा निर्भर रहनेछ । त्यसमा सफलता पाउनु नेपालको आफ्नै हितको लागि निकै महत्वपूर्ण हो । साथमा त्यसले अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलनको खाँचोलाई समेत प्रभावकारी ढंगमा सम्बोधन गर्नेछ ।
नेपालले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई गतिशील र दूरगामी किसिमले राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न राजनीतिक नेतृत्व सचेत र प्रतिबद्ध भएको पाइँदैन । पर्याप्त गृहकार्य र छलफलविना सम्झौता, सहमति गर्ने र तिनको कार्यान्वयनमा निष्पट्ट भएर बस्ने प्रवृत्ति छ । यसमा राजनीतिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक तहका कमजोरी जिम्मेवार छन् । चीनसँगका सम्झौता कार्यन्वयनमा यही रोग दोहोरिएको छ । नेपालले गत मे महिनामा वान बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा साझेदार बन्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्यो । यससम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालले सहभागिता पनि जनायो । तर उक्त अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि के गर्ने भन्नेबारे सरकार नै अन्योलमा छ । नेपाली राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनतन्त्रमा साँच्चैको इच्छाशक्ति भए वाङ भ्रमणको मौका पारेर रेल, सडक सन्जाल विस्तारलगायतका मुख्य एजेन्डामा ठोस सहमति सम्भव हुन सक्थ्यो । नेपाल–चीन पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न सकिएको भए त्यसले मुलुकलाई दूरगामी फाइदा पुग्ने थियो । यसमा विशेष ध्यान दिनुपथ्र्यो ।