राम बहादुर वि.क.
पृष्ठभूमि
नेपालको सन्दर्भमा २०३५ सालदेखि पञ्चायती वन र पञ्चायत संरक्षित वनका रुपमा शुरुगरी सामुदायिक वनको अवधारणा आएकोमा यसले २०४६ को वन विकास गुरुयोजना मार्फत लचिलो नीतिगत निकास सहित वन उपभोक्ता समूह स्तरमा सहभागिता सुनिश्चित गर्दै हालको सामुदायिक वनको प्रारुप दिएको छ । नेपालको वन विकासमा कोसेढुङ्गा सावित भएको वन विकास गुरु योजना २०४६ र वन ऐन २०४९ ले पहिलो प्राथमिकता दिएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालको सरकारी वनको करिव ६० प्रतिशत वन क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्न सकिने संभाव्यतालाई उल्लेख गरेको छ । वन ऐन २०४९ तथा वन नियमावली २०५१ ले सामुदायिक वनलाई संस्थागत र कानूनी आधारको रुपमा सुनिश्चीतता प्रदान गरेको छ ।
सामुदायिक वन विकासको प्रारम्भमा सामुदायिक वनको उद्देश्य नांगा डाँडापाखाहरुमा हरियाली अभिवृद्धि गरी जनताका आधारभूत वन पैदावार आवश्यकता पूर्ती गर्ने रहेकोमा हाल गरिवी निवारण, सुशासन, जीविकोपार्जन, दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, लैगिक समता तथा जलवायू परिवर्तनका थप सवालहरु समेत समावेश गरिएको छ । यस अतिरीक्त सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको माध्यमवाट समाजमा रहेका गरिव, विपन्न, दलित जनजाती, महिला, मधेशी, पिछडिएका एवं पछाडि पारिएका वर्गलाई समेत समेटी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने तर्फ अग्रसर रहेको छ ।
यस जिल्लामा एल.आर.एम.पि. को नक्सा अनुसार ५३.०७ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । विगतको वर्षहरुमा वन जंगलको हैसियतमा ह्रास आएको भ्रम रहेकोमा, केही ठाउँमा वाहेक समग्र जिल्लाको वन जंगलको हैसियतमा समुदाय मार्फत वन व्यवस्थापन शुरुभए पश्चात उल्लेखनिय सुधार भएको महशुस गरिएको छ । शहरीकरण भएका केहि स्थानिय वजार नजिकका वन क्षेत्रहरुमा बढ्दो निर्माण सामग्रीको मागका कारणले वन जंगलमा केही चाप परेको देखिएता पनि उच्च पहाडि भेगका वनहरुको अवस्था अत्यन्त राम्रो छ । यस जिल्लाको कूल वनको क्षेत्रफल ९८,०४६ हेक्टर रहेको छ, सो मध्ये सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्न सकिने क्षेत्रफल ४८,००० हेक्टर रहेकोेमा ३०१९३.७३४ हेक्टर (६०.९०५) वन क्षेत्र समुदायलाइ हस्तान्तरण भएको छ ।
जिल्लामा सामुदायिक वन विकास
यस जिल्लामा आ.व. २०४७÷०४८ वाट सामुदायिक वन हस्तान्तरणको शुरुवात भएको देखिन्छ । संम्भावित सामुदायिक वनहरु प्राय जसो हस्तान्तरण भै सकेका र विवादित केहि ठूला–ठूला लेकका चाक्ला वन क्षेत्रहरु, स्थानिय समुदायको पहूँच भन्दा वाहिरका वनहरु मात्र हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको हुँदा हालका वर्षहरुमा सामुदायिक वन हस्तान्तरणको क्रम पनि घट्दै गएको छ । जिल्लामा आ.व. ०७२÷०७३ को असार मसान्तसम्म सामुदायिक वन हस्तान्तरणको विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।
सामुदायिक वन सम्वन्धि संक्षिप्त विवरण
– जिल्लाको कुल क्षेत्रफल १,८२,४८६ हेक्टर ।
– वनको कुल क्षेत्रफलः ९८०४६ हेक्टर ।
– सम्भावित सामुदायिक वनको क्षेत्रफलः ४८,००० हेक्टर ।
– जिल्लामा कूल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहः ५१४ ।
– हस्तान्तरण सामुदायिक वन क्षेत्रः ३०१९३.७४३ हेक्टर ।
– संलग्न घरधुरी संख्याः ६८४९० (दोहोरीएका उपभोक्ता घरधुरी समेत) ।
– औषत सामुदायिक वनको क्षेत्रफल प्रति समूहः ५८.७४ हेक्टर ।
– औषत सामुदायिक वन÷घरधुरी (हेक्टर)ः ०.४४ हेक्टर ।
– प्रति समूह औषत घरधुरी संख्याः १३३.२५ घरधुरी ।
– समितिमा महिला प्रतिनिधित्वः ४४.३३ प्रतिशत ।
– महिलाहरुबाट मात्र व्यवस्थापन गरिएको सा.ब.उ.स. संख्याः ३८ वटा ।
– क्षेत्रफलमा सवैभन्दा सानो सा.व.ः ०.४८ हेक्टर (गौडाकोट सा.व., बा.न.पा.–४) ।
– क्षेत्रफलमा सवैभन्दा ठूलो सा.व.ः १०३१ हेक्टर (वातावरण संरक्षण सा. व., अधिकारीचौर–५) ।
जिल्लामा सामुदायिक वन विकासका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु
यस जिल्लाकोे सामुदायिक वन विकासमा संलग्न आयोजनाहरुमा संयूक्त अधिराज्य सरकारको अनुदान सहयोगमा वि.सं. २०५० साल देखि २०५७ सालसम्म धौलागिरी क्षेत्रका ३ जिल्ला म्याग्दी, पर्वत र बागलुङमा नेपाल–यू.के. सामुदायिक वन विकास परियोजना ९ल्भउब(िग्प् ऋयmmगलष्तथ ँयचभकतचथ एचयवभअत० लागू भएको रहेछ । संयुक्त अधिराज्य सरकारको अनुदान सहयोगवाट नेपालको यो क्षेत्रमा द्विपक्षिय सहयोग पु¥याउने क्रममा वि.सं. २०५८ साल वैशाख देखि जिविकोपार्जनको लागि वन कार्यक्रम ९ीष्खभष्जिययमक बलम ँयचभकतचथ एचयनचबmmभ० को नामले सामुदायिक वन विकास सम्वन्धि कार्यक्रम संचालन भएको रहेछ । यस कार्यक्रमले वन सम्पदाको न्यायपूर्ण, प्रभावकारी र दिगो व्यवस्थापन गरी ग्रामीण समुदायमा श्रोत, साधन÷सम्पत्ती अभिवृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्यहरु राखेर नेपालको ग्रमिण क्षेत्रमा वसोवास गर्ने जनसमुदायको जोखिमपूर्ण एवं कष्ठप्रद स्थितिमा सुधार गरी उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठाउन मद्दत पु¥याउने लक्ष्य राखेको रहेछ । पछिल्लो समयमा आएर यो कार्यक्रमले जलवायू परिवर्तनले पारेको असर र सोको न्यूनिकरण एवं समुदायमा अनुकुलन योजना सहित विविध क्षेत्रमा समेत सहयोग पु¥याउने उद्देश्यबाट द्वि–पक्षिय सरकारी सहकार्य सहित केहि फरक ढंगले बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको नाममा गैह्र–सरकारी संस्थाहरुको कार्यगत बाहुल्यता सहित आउने क्रममा रहेको छ । यसरी दातृसंस्थाको सहयोग निरन्तरता भएपनि कार्यक्रम सहजिकरणमा एकरुपता र न्यूनत्तम आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरुको विस्तार भएको देखिदैन ।
जिल्ला वन कार्यालयको दायित्व तथा कार्यहरु
वन जंगलको दीगो संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गर्ने प्रमुख दायित्व लिई स्थापना भएको यस जिल्ला वन कार्यालयका प्रमूख कामहरूमा वन विकासका कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने, वनको संरक्षण गर्ने, वनको महत्व र आवश्यकताबारे प्रचार–प्रसार गर्ने र वन सम्बन्धी जनचेतना तथा अभिरूची जगाउने रहेको छ । वन उपभोक्ताहरूलाई प्राविधिक सहयोग एवं उनीहरूमा प्रविधि हस्तान्तरण ९त्भअजलययिनथ त्चबलकाभच० गर्दै लैजाने र वन विकासको हरेक पक्षमा जनसहभागिता जुटाउने समेतका मूख्य कार्यहरु रहेका छन् ।
सरकारी वनमा पर्ने चापलाई कम गर्नको लागि निजी जग्गामा वृक्षारोपण गर्न जनताहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने, विरूवाहरू उपलब्ध गराउने तथा प्राविधिक सरसल्लाह र सहयोग समेत जुटाउने काम गरीएको छ । सरकारी वन क्षेत्रबाट उपलब्ध हुने काठ, दाउरा तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको समुचित सदुपयोग गर्ने उद्देश्य अनुरूप उचित संकलन तथा विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाई देशको राजश्व अभिवृद्धि गर्ने कार्य समेत वन कार्यालयले गर्ने गरेको छ । वन सम्बन्धी विद्यमान नीति–नियम तथा ऐन कानुनहरू लागु गर्ने, वन सम्बन्धी कसुर तथा अनियमित काम गर्नेलाई दण्ड–सजाय तथा कानुनी कारवाही गर्ने काम जिल्ला वन कार्यालयको दायित्वमा पर्दछ । टुरगस्ती, वनमा चोरी निकासी तथा आगलागी नियन्त्रण र वन अतिक्रमण रोकथाम आदि जस्ता वन संरक्षणका कार्यहरू नियमित रूपमा संचालन भै रहेका छन् ।
वास्तविक रूपमा उपभोक्ता पहिचान गरी सामुदायिक वन हस्तान्तरणका सबै सामाजिक एवं वैधानिक प्रक्रियाहरू ९क्यअष्ब िबलम ीभनब िएचयअभककभक० पूरा गरी हस्तान्तरण गर्ने र हस्तान्तरित सामुदायिक वनको विकासको लागि आवश्यक मार्ग–निर्देशन, प्राविधिक सरसल्लाह तथा समन्वयात्मक सहयोग पु¥याई दिगो र संस्थागत विकास गर्ने काममा जिल्ला वन कार्यालय कटिबद्ध छ । सामुदायिक वन मार्फत सम्पन्नता स्तरीकरण ९ध्भिि(दभष्लन चबलपष्लन० गरी सोको आधारमा आय–आर्जनका कार्यक्रमहरू गरिव, महिला, विपन्न, दलित, पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी संचालन गरेर उनीहरूलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन तथा गरिवी न्युनीकरण गर्ने कार्यमा टेवा पु¥याउन वन कार्यालयले अहम भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सम्वन्धी सिकाई
– वनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उपयोगमा स्थानिय समुदायको संलग्नताले वनको संरक्षण र यसको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको छ ।
– एउटै समुदायमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थालाई समेटी सामुदायिक विकासका काम गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु उन्मुख छन् ।
– उपभोक्ता समूह÷समितिमा महिलावर्गको संलग्नता केही बढेको तर प्रभावकारीता तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अझै वढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
– उपभोक्ता समितिमा सबै गाउ, टोल, जात जातिको विपन्न, दलित र पछाडी पारिएका वर्गको संख्यात्मक संलग्नता बढेको भएतापनि अझै गूणात्मक तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने देखिन्छ ।
– समूह गठन तथा कार्ययोजना तैयारीका प्रक्रियाहरु पुरा नगरी हतारमा विगतमा हस्तान्तरण गरीएका सामुदायिक वनहरुमा वनको विधि र प्रक्रियाको वारेमा उपभोक्ताहरु विचमा जानकारी हुन नसकेको कारण उपभोक्ता तथा सामुदायिक वनमा आशातित व्यवस्थापन तथा शुसासन स्थापित गर्न कठिनाई रहेको छ । यसको निम्ती उपभोक्ता समूहलाई समय सापेक्षको ज्ञान तथा सिप र सा.ब.हरुको को पुर्नसंरचना समेत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
– सुशासनको अनुभूती गराउन सार्वजनिक सुनवाई÷ लेखा परिक्षण गरिएमा उपभोक्ता समितिलाई आर्थिक अनुशासनको पालना गर्न जिम्मेवार बनाउछ र समूहमा पारदर्शिता कायम गर्दछ, यो कार्य धेरै कम समूहले मात्र सम्पादन गरेकोले अझ यस तर्फ उन्मुख रहन पर्ने देखिन्छ ।
– केहि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका केहि उपभोक्ताहरुले वनको जमिन समेत व्यक्तिगत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । वर्तमान अस्थिर तथा तरल राजनैतिक अवस्थामा विद्यमान सामुुदायिक वनको संरक्षण र विकास गर्नुको सट्टा अतिक्रमण हुनु सा.ब.को मर्म विपरितको कार्य हो । यस्ता क्रियाकलापहरु निरुत्साहीत गर्न हामी सवै सरोकारवालाहरु नै चनाखो हुनु पर्ने देखिन्छ ।
– समुदायका प्रवुद्ध वर्ग (भ्ष्तिभक)लाई समेटेर समूहका विपन्न, दलित, पछाडि पारिएकाहरुलाई सामुदायिक वनको प्रक्रियामा संलग्न गराउनु पर्दछ भन्ने भावनाको विकास गरेर यसलाई विस्तार गर्ने गरिका क्षमता विकास कार्य गरेर सामुदायिक वन कार्यक्रम अझ समावेशी वनाउन पर्ने देखिन्छ ।
– सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संस्थागत क्षमता, कोषको अवस्था, वनको अवस्था र गुणस्तर आदिको आधारमा वर्गीकरण (ऋँग्न् ऋबतभनयचष्शबतष्यल) गरी सोही अनुसार आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई सीमित श्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न उपयूक्त हुनेछ ।
– सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुमा लघूउद्यम र गैर काष्ठ वन पैदावारको लागि समूह वीचमा सहकारिकरणको माध्यमबाट लागुगरी सामुदायिक वनलाई दिगो, व्यवसायिक, सशक्त, र विपन्नमुखी सहजकर्ता संस्था बनाउन सकिन्छ ।
– लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विपन्न वर्गको पहिचान गरि सम्पन्नता स्तरीकरण गर्ने कार्यले समूहमा पारदर्शिता कायमभै लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सशक्त माध्यम हुने देखिएको छ । (वि.क. जिल्ला वन कार्यालय बागलुङका सहायक वन अधिकृत हुन् ।)
