काठमाडौं, १७ साउन
सांसदहरुले भ्रष्टाचार, बलात्कार लगायतका कसूरमा सजाय भोगेका व्यक्तिले पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सांसदमा उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारले भ्रष्टाचारीले आजीवन उम्मेदवार हुन नपाउने गरी विधेयक ल्याएपछि सांसदहरुले संशोधनको सूचना दिएका छन् । यसरी संशोधन हाल्नेमा बरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी, प्रभावशाली नेता आनन्द ढुंगाना, कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक ईश्वरी न्यौपानेसहित दर्जनौं सांसद छन् ।
संशोधन हाल्ने अधिकांश सांसदहरु भ्रष्टाचारी प्रमाणित भई जेल सजाय भोगिसकेका कांग्रेस नेता खुमवहादुर खड्का निकटका छन् । त्यस्तै चिरन्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी लगायतका नेताका निकट सांसदले पनि संशोधन हालेका छन् ।
सरकारले ल्याएको प्रतिनिभिसभा सदस्यको निर्वाचनसम्वन्धी विधेयकको दफा १३ को उपदफा ङ मा ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध विक्री वितरण तथा निकासी पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा नयाँ होइन । यसअघि यहि व्यवस्था अनुसार दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन भइसकेको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचार लगायत माथि उल्लेखित अपराधमा सजाय पाएको व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दलको केन्द्रीय सदस्य समेत हुन नपाउने व्यवस्था भइसकेको छ ।
अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार खुमवहादुर खड्का, चिरन्जिवी वाग्ले लगायतका नेता कुनै पनि संसद सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने भएकाले कानुनमै संशोधन गराउन कांग्रेसले यसपटक बिधेयकमा दर्जनौं संशोधन हालेको स्रोतले जनाएको छ ।
विशेष गरि कांग्र्रेस सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी बिधेयक २०७४ को दफा १३ को उपदफा ङ, च र ज खारेजी र संशोधनको प्रस्ताव राखेका छन् ।
कांग्रेस सांसदहरुले भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय पाएको ३ वर्षसम्म मात्र उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
यस्तै संगठित अपरध सम्बन्धी कसूरमा कैदाको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा भएपछि सांसदको उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । सरकारले ल्याएको बिधेयकमा ६ वर्षको समय सीमा राखिएको छ ।
कांग्रेस सांसद तथा बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको ३ वर्षपछि उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् । यस्तै खाले संशोधन सुशीला चौधरी, बुद्धिराम भण्डारी, तप्तवहादुर बिष्ट, आनन्द ढुंगाना, किरण यादव लगायत करीव ४ दर्जन कांग्रेस सांसदले दर्ता गराएका छन् ।
भ्रष्टाचारीले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भन्ने तपाईहरुको मत हो भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘दण्ड जरिवाना र सजाय जेजे गर्नु पर्ने हो । अदालत गरिसक्यो । त्यसपछि पनि अयोग्य असिमित अवधीसम्म गराउन हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । यसले निकास दिँदैन ।’
उनले अघि भने, राजनीतिक मान्छेहरुलाई विभिन्न कारणले मुद्दा परेको हुन्छ र अदालतले प्रमाणित गरेपछि त्यसलाई हामीले अन्यता भन्नु हुन्न । साथै अस्वीकार गर्ने अधिकार जनतामा हुन्छ । तर, उम्मेदवार हुँदै दिनुहुन्न भन्ने हुन्छ ।’
सांसदहरुको संशोधन प्रस्तावः भ्रष्टाचारीले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्छ
Previous Articleजिल्ला समन्वयन समिति कास्कीको संयोजकमा एमाले निर्वारोध
Next Article शरणार्थी हत्याका आरोपी १६ वर्षपछि पक्राउ