दुई चरणमा गरी ६ प्रदेशमा स्थानिय तहको चुनाव शान्तिपुर्वक सम्पन्न भएको छ । मधेशी दलको असमझदारीका कारण हुन नसकेको तेस्रो चरणको चुनाव कहिले हुन्छ भन्ने एकिन छैन । स्थानिय तहको चुनावमा उम्मेदवारले जुन मुद्दा उठाएका थिए ती मुद्दाहरु चुनाव सकिए लगत्तै ओझेलमा पर्न थालेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेका एमाले र राप्रपाका तर्फबाट मेयरमा विजयी भएका विद्यासुन्दर शाक्यले जनप्रतिनिधिलाई मोबाईल बाँड्ने योजना अघि सारेपछि उनको निकै आलोचना भयो र उनले त्यो निर्णय तत्काललै फिर्ता लिनु प¥यो । चुनावका बेला आर्कषक विकासका नारा बाँड्ने हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुले चुनाव जितेलगत्तै त्यसलाई बिर्सिने गरेका छन् । ठिक त्यही रोग स्थानिय तहको चुनावबाट विजयी भएका जनप्रतिनिधिले पनि बिर्सन थालेको अनुभूती जनताले गर्न थालेका छन् ।
जनता र आफ्नो क्षेत्रको विकासमा तल्लीन हुने वाचा गरेका जनप्रतिनिधिहरुले एकपछि अर्काे गर्दै आफ्नो सेवा सुविधा बढाउन थालेका छन् । जनताको घर–घरमा वृद्वा भत्ता पु¥याउने नाममामा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले मोटरसाइकल किन्नको लागि २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्टाएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। यतिमात्रै होइन सामाजिक सञ्जालमा पनि निर्णयको तीव्र आलोचना भएको छ । सेवालाई चुस्त बनाउने नाममा भएको मोटरसाइकल किन्ने निर्णय आफुलाई पोस्ने जनतालाई सोस्ने मात्र काम हो । यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याएर जनताबाट अनुमोदित प्रतिनिधिले जनताको मन जित्ने काम गर्नुपर्छ । अहिले जनता के चाहन्छन् ? आफ्नो क्षेत्रको तत्कालको आवश्यकता के हो ? भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्छ । लामो समयपछि भएको स्थानिय तह चुनावबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले जनप्रतिनिधि जनताको सेवक बन्नुपर्छ ।
जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणका काम भन्दा पनि आफ्ना सेवा सुविधा बढाउन थालेपछि जनता आक्रोशित बनेका छन् । ढोरपाट नगरपालिकाले निर्धारण गरेको स्थानिय कर व्यवहारिक नभएको भन्दै चर्काे आलोचना समेत शुरु भएको छ । जनताले तिर्न सक्ने गरी करको दायरलाई निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तो निर्णयबारे सम्बन्धित निकायले पुर्नविचार गर्नुपर्छ । स्थानिय तहको काम जनतालाई केन्द्र सरकारसंग जोड्ने हो । केन्द्रबाट आएको निर्देशका अनुसार जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई स्थानिय स्रोत र साधनकै प्रयोगबाट हल गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । जबसम्म जनप्रतिनिधिहरु जनमुखी बन्न सक्दैनन तबसम्म जनताका आवश्यकता पुरा हुन सक्दैनन् । त्यसैले आफ्नो भलो होइन आफनो क्षेत्रका जनताको भलोबारे जनप्रतिनिधिले चिन्तन मनन् गर्नुपर्छ । जनता रोग र भोगले मर्न नपरोस्, उत्पादित सामानहरुको बजार ब्यबस्थापनमा सहजीकरण होस, हरेक बालबालिका स्कुल जान पाउने लगायतको वातावरण बनाउने स्थानिय सरकार जनताले चाहेका छन् । प्रतिनिधिहरुले चुनाव अगाडि गरेको प्रतिवद्धतालाई पुरा गराउनको लागि जनता जाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।
