स्थानिय तह र कर्मचारी

स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि धमाधम कर्मचारी समायोजनको काम शुरु भएको छ । कुन गाउँपालिकामा कुन कर्मचारी पठाउने भनेर जिल्लाका सिडिओ, एलडिओ र प्रमुख कोष नियन्त्रकको जिम्मामा लगाइएका खवरहरु आइरहेका छन् । उनीहरुले छानेर पठाएका कर्मचारीले कुन पालिकामा गएर कुन पद लिएर काम गर्नेहुन् त्यो भने अहिले सम्म निश्चित भएको छैन ।
कार्यकारी र लेखापाल सबैमा निर्वाचन अघिनै खटिएका छन् । उनीहरुले प्रारम्भिक तहको काम गरिरहेका छन् । तर यसपटक पठाउने कर्मचारी कार्यकारी भन्दा उपल्लो तहका पनि छन्, तल्लो तह देखि कार्यालय सहयोगी सम्म छन् । त्यति धेरै कर्मचारी गएर कहाँ बस्ने, के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि र पूर्वाधार बनेको छैन । तर पनि देश व्यापी रुपमा यो काम प्रशासनको टाउको दुखाई बनेको छ ।
त्यस्तै ती कर्मचारी मध्ये कसलाई कुन तहमा पठाउने भन्ने निर्णय गर्न बनेको समिति प्रति जनप्रतिनिधिले प्रश्न उठाएका छन् । स्थानीय सरकारको प्रमुखको रुपमा जनप्रतिनिधिलाई लिइने, तर कर्मचारीको खटनपटक कर्मचारीलेनै गर्ने भन्ने बिषय आएपछि यो कामले थप विवाद निम्त्याएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रका कर्मचारीलाई कर्मचारीकै समितिले चलाउने प्रयास गरेको र अरुलाई नगरेको भन्ने आरोप पनि छ । यो क्रमले सतही विवाद मात्र नभएर कुन गाउँ र नगरपालिकामा कुन तहको कर्मचारी आवस्यक हो, कति जना आवस्यक हो ? प्राविधिक रुपमा कुन विषयका कर्मचारी बढी आवस्यक पर्छ भन्ने विस्तृत अध्ययन भने अहिले सम्म भएको छैन । तरकारी तथा फलफूलको पकेट क्षेत्र रहेको स्थानमा वागवानी लगायतका कृषिका प्राविधिक चाहिन्छ भने पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने स्थानमा सोही प्रकारका कर्मचारीको आवस्यक पर्छ । कृषि उत्पादन नहुने स्थानमा प्राविधिक पठाएर के उपलब्धी होला ? त्यतिमात्र नभएर अहिले सम्म सदरमुकाममा बसेर काम गरिरहेका कर्मचारीलाई के आधारमा ग्रामीण तहमा पठाउने हो त्यसको चित्तबुझ्दो उत्तर छैन । त्यो उत्तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रमा पनि छैन । संघियता कार्यान्वयन गर्छौ भनेर भाषण गर्ने केन्द्रीय नेतामा पनि यो प्रश्नको उत्तर आइसकेको पाइएको छैन । तसर्थ कम्तिमा ५ बर्षको गृहकार्यबाट कर्मचारी खटाउने मात्र नभएर पूर्वाधार तयार गर्ने, स्थानीय तहको आवस्यकता, क्षमता र प्रकृति हेरेर पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो ।
हतारमा गरेको निर्णयकै कारण कतिपय स्थानमा करार म्याद सकिएका कर्मचारी खटाएको आरोप आउन थालेको छ । कतिपय स्थानमा कर्मचारीले राजिनामा दिन थालेको पनि सुनिएको छ । आखिर जे भएपनि जिल्लाका कर्मचारीलाई गाउँ पठाउँदा यो समस्या आएको हो । सिंह दरवारको कर्मचारी जिल्ला सम्म आउन चाहदैन भने जिल्लाको गाउँ नजानु पनि स्वभाविक हो । तर सिंह दरवार बस्दा, जिल्ला बस्दा र गाउँ बस्दाको फाइदा र फरक पना तथा उसको बढुवा लगायतको बिषयमा के फाईदा पुग्छ भनेर स्पष्ट नपारे सम्म यो कामले पार पाउने अवस्था देखिंदैन । कर्मचारीको उचित समायोजन गर्न सकिएन भने राजनीतिक रुपमा सफल भएपनि प्रशासनिक कारणबाटै संघियता फेरी धरापमा पर्न सक्छ ।