मरुद्यानको खेती कि सिसिफसको नियति

हरिप्रसाद शर्मा
शिक्षाबारे चर्चा गर्दा हामी विद्यार्थीको भिड, शिक्षकको कमी, पूराना स्कुल भवन, आर्थिक स्रोत, शैक्षिक सत्र, शैक्षिक प्रविधी जस्ता विषयमा केन्द्रित रहने गर्छौँ । यी समस्या शिक्षाका होइनन् शैक्षिक संस्थाका हुन् । हाम्रो सामु उभिएको वास्तविक समस्या स्कुलले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन । स्कुलको काम के हो भन्ने हो । –जोन हल्ट
मानव सभ्यता र विकासको क्रमसँगै ढुंगे युग, प्राचिन युग, मध्यकालहुँदै आधुनिक कालसम्म आइपुग्दा शिक्षाले कहीँ यथास्थितिको संरक्षण गर्दै आयो त कतै शिक्षाको नविन खोज अनुसन्धान र परिवर्तन गर्दै आइरहेको छ । विकासको गतिसँगै लम्कीएको शिक्षाले सधै समाजको बनावट र सामाजिकीकरणमा मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ । सामूहिक पहिचान र सामाजिक गतिशिलता बढाउन मात्र नभएर हरेक नागरिकमा साक्षरता र सिप विकासमा पहुँच पु¥याउन शिक्षाको ठुलो महत्व रहेको हुन्छ । व्यक्तिमा भएका आन्तरिक क्षमताहरुलाई विकास गरि असल व्यक्तित्व निर्माण गर्नु शिक्षाको मुख्य उद्देश्य हो । समाजमा व्यक्ति आफ्नो अस्तित्वको संरक्षण गर्न त्यति बेलामात्र सक्षम हुन्छ जतिबेला उसभित्र सामाजिक गुण, सहयोग र सद्भाव रहेको हुन्छ । शिक्षाको माध्यमबाटै दक्ष तथा उत्पादनशिल नागरिक उपलव्ध हुन्छ । त्यसैले एकातिर शिक्षा मूलुकको राष्ट्रिय तथा सामाजिक उद्देश्य पूरा गर्ने एक गतिलो औजार होभने अर्कोतिर आर्थिक विकासको मुख्य आधारशिला पनि हो ।
नियमनकारी निकाय र सरोकारवालाहरु शिक्षालाई निकै संवेदनशिल तरिकाले हेर्ने गर्छन् । राज्यले समेत आफ्नो ढुकुटीको ठुलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा खनाएकै हुन्छ । आँखा चिम्लेरै भन्ने होभने शिक्षा क्षेत्रमा ज्यामितिय रुपमा सुधार गर्न खोजिएको तर अंक गणीतिय रुपमा मात्रै पनि उपलब्धि हात लाग्न नसकेको भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
प्रजातन्त्रको प्राप्ती पछि शिक्षा क्षेत्रको विकासमा विभिन्न नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु बन्दै गए । थुप्रै आयोग तथा समितीहरु निर्माण गरिए । तिनै समितिका प्रतिवेदनहरुबाट शिक्षा क्षेत्र निर्देशित हुँदै गयो । शिक्षा मन्त्रालयले आफै तयार गरी शिक्षा विकासका गुरुयोजना बनाउन सकेन । बाह्य दातृसंस्थाहरुबाट तयार भई पेस भएका परियोजनाहरु अँगाल्ने परिपाटीले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षाकृत परिवर्तन आउन सकेन र राष्ट्रिय शिक्षाको व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । यो स्वयंसिद्ध तथ्य स्वीकार गर्दै विभिन्न शिक्षाविद्हरुले समेत शिक्षा क्षेत्रको स्वायत्तताका बारेमा नयाँ ढंगले सोच्नु पर्ने तर्क गर्दै आइरहेका छन् ।
शिक्षालाई जीविकोपार्जन सँग जोड्दै व्यवसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने काम मल्लकालबाटै भएको हो । पृथ्वीनारायण शाहले राज्यका तर्फबाट छात्रवृत्ति दिने प्रचलनलाई अंगीकार गरे । राणाकालको पूर्वाद्धदेखि नै आधुनिक शिक्षाको सुरुवात भयो । वि.सं २००७ सालको क्रान्तिपछि शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना गरियो र मूलुकमा शिक्षा विकासको ढोका खोल्ने काम भयो । शिक्षा विकास गर्ने प्रयासको पहिलो खुड्किलो “राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग–२०११” होभने २०१८ को “सर्वाङ्गिण राष्ट्रिय शिक्षा समिति” को प्रतिवेदनले शिक्षाको योजनावद्ध विकासमा एक इँटा थप्ने काम गरेको थियो । गुणात्मक शिक्षाको विकास र विस्तार गर्ने अभिप्रायले नयाँ शिक्षाको योजनासहित “राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् योजना–२०२८” लागू गरियो । २०४६ सालको क्रान्ति र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि फेरी बहुदलिय राजनैतिक प्रणाली अनुरुपको शिक्षा प्रणाली हुनुपर्ने तर्कले स्थान पायो र ‘राष्ट्रिय शिक्षा आयोग–२०४७’ गठन गरियो । संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरी शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने जमर्को यस आयोगले पनि गरेकै थियो । २१ औँ शताब्दीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उत्पादनमुखी जनशक्ति तयार गर्ने भनी फेरी २०५४ मा एक ‘उच्च स्तरिय शिक्षा आयोग’ गठन गरियो । पछिल्ला दुई दशकमा सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम (२००४–२००८), शिक्षक शिक्षा परियोजना, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (२०६६–२०७२) जस्ता कार्यक्रमहरु एकपछि अर्को गर्दै अगाडि आए । २०७३ सम्म आइपुग्दा ०२८ सालको शिक्षा ऐन आठौँ पटक संशोधन भइसकेको छभने यसैले दिएको दफा १९ को प्रयोग गरी ०५७ मा तयार पारिएको शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०७१ सम्म आइपुग्दा नवौँ पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ । आठौँ ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने होभने अब नियमावली दशौँ पटक संशोधन हुनेछ ।
ऐन, नियम र नियमावलीहरु कार्यान्वयनको लागि बनाउने हो संशोधनको लागि होइन । पटक–पटक बनेका शिक्षा ऐन र संशोधित नियमावलीहरु स्पष्ट हुन सकेनन् र कार्यान्वयनमा जटिलता देखा परे । परिषद, ऐन र कानुनमा शिक्षा क्षेत्रको स्वायत्तता हुन सकेन । केन्द्रिकृत राज्यसत्ताले जरा गाडेर बस्यो । कुनै कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा केन्द्रित हुन पुगे भने कुनै कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षामा सीमित हुन पुगे । कार्यमूलक परिवर्तन हुन सकेन । जवाफदेहिता र कार्यदक्षता वृद्धि हुन सकेन । शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै अन्योलता र विसंगतिहरु झाङ्गिदै गए । शिक्षा क्षेत्रलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिएन । यहि अवधिमा नीजि विद्यालयहरु खुल्ने र फस्टाउने काम तिव्र भयो । सामुदायिक विद्यालयहरु भने कछुवाको गतिमा रहे । शिक्षा क्षेत्रको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह हुन पुग्यो । कुनै एक भाग, अंश वा क्षेत्रको विकासले मात्र समग्र शिक्षाको विकास हुँदैन रैछ भन्ने तितो यथार्थ यो छोटो शैक्षिक इतिहासले प्रष्ट पार्दछ ।
वर्षेनि विनियोजन हुने बजेटमा शिक्षा क्षेत्रले निश्चित हिस्सा ओगटेको हुन्छ । आ.व. २०७४÷०७५ को कुल बजेटमध्ये शिक्षा क्षेत्रलाई ९.९१ प्रतिशतका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ । यद्यपी, इतिहास साक्षी छ लगानी अनुसारको प्रतिफल शिक्षाले दिन सकेको छैन । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान जम्मा ७.२३ प्रतिशत मात्र रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७३÷०७४ ले देखाएको छ । आधारभूत तह (१–८) खुद भर्नादर ९१ प्रतिशत रहेको छभने माध्यमिक तह (९–१०) र माध्यमिक तह (९–१२) को खुद भर्नादर क्रमशः ५९.८ र ३८.९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । प्रति शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात आधारभुत तहमा ३४ छभने माध्यमिक तहमा २४ रहेको सर्वेक्षणले देखाउँछ । २०६८ सालको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालको कुल साक्षरता ६५.९ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपिः १४ औँ त्रिवर्षिय योजनाले (१५–२४) वर्ष उमेरको साक्षरता ९२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छभने आधारभूत तह र माध्यमिक तहको खुद भर्ना दर क्रमशः ९४ र ४५ प्रतिशत पु¥याउने र कक्षा ८ र १० को टिकाउ दर क्रमशः ८० र ५० पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
तथ्यहरु हेर्दा आर्थिक रुपमा कमजोर बालबालिकाहरुका लागि शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । आधारभूत र माध्यमिक तहमा कक्षा छाड्ने र दोहो¥याउने विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको रुची र क्षमताको आधारमा सीप विकास गरी उत्पादनमूखी रोजगारी तर्फ शिक्षा केन्द्रित गर्न सके लगानी खेर जाने थिएन । उनीहरुको जीवनस्तर उकासिने थियो । गरिबी घटाउन टेवा पुग्ने थियो । हरेक शैक्षिक संस्थाहरु आज वेरोजगारी उत्पादन गर्ने थलो बनेका छन् । संघीय संरचना अनुरुपको शैक्षिक मापदण्डको तयार गरी शैक्षिक सेवा प्रवाह गर्न, दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न, १४ औँ त्रिवर्षिय योजनाले तय गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षा क्षेत्रका योजना तथा कार्यक्रमहरु बाञ्छित दिशातिर लक्षित हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार स्थानीय तहको पहिलो र दास्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसअघि कहिल्यै प्रदान नगरेको अधिकार अब स्थानीय तहले पाएको छ । कक्षा १ देखी १० सम्मको सबै शिक्षाको बन्दोबस्त अब स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने छ । हरेक सामुदायिक विद्यालयलाई गतिलो अभिभावकत्वको जरुरी छ । हिजो स्थानीयस्तरमा निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा, स्थानीय तहको क्षमता न्युन हुँदा, सरोकारवाला निकायको अभावले गर्दा र शिक्षकका पेशागत संघ–संगठनको उदासिनताले गर्दा विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समुदायमा हस्तान्तरण हुन नसकेको सत्य हो । तर अब समय बदलिएको छ । नगर तथा गाउँपालिकामा अध्यक्षको सक्रियतामा विद्यालयको सम्पुर्ण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा आएको छ ।
अब हरेक स्थानीय तहमा बन्ने शिक्षा समितिलाई संविधानले तय गरेका हक अधिकार त पूरा गर्न चुनौति छ नै शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न समेत हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । शिक्षकको नियमित पदपूर्ति हुन नसक्दा विद्यालयमा हरेक तह, श्रेणी र विभिन्न खालका शिक्षकहरु कार्यरत छन् । शिक्षकको दरबन्दी मिलान अर्को ठुलो टाउको दुखाई हो । आमनागरिकको पहुँचमा पु¥याउने र शिक्षालाई समावेशी बनाउने, शिक्षकहरुको माग र पूर्तिलाई सन्तुलित गरी लगानी अनुरुपको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न समस्या पर्ने देखिन्छ भने शिक्षा सम्बन्धि हकहरुको उपभोग गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न र समष्टिगत रुपमा शैक्षिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न समेत ठुलो चुनौति देखिएको छ । नीतिगत अस्पष्टता, शक्तिपृथकीकरणमा अन्योलता र अस्थिरता, राजनैतिक स्वेस्छाचारिता, दलीय मतिभ्रष्टता जस्ता समस्याहरु सित समेत पौँठेजोरी खेल्नुपर्नेछ । सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्नको लागि सधै विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा देखिएको छ ।
नेपालमा शिक्षाक्षेत्र फस्टाउन नसक्नुको मुख्य कारण शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि हो । अमेरीकामा दुइ वर्गका नागरिकलाई मात्र भि.आइ.पि मानिन्छ ति हुन् वैज्ञानिक र शिक्षक । जापानमा शिक्षकलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले सरकारबाट अनुमति लिनुपर्दछ । भारतीय मन्त्रिहरुले लिने सेवासुविधा बराबर कोरियामा शिक्षकहरुले सुविधा प्राप्त गर्दछन् । फ्रान्सको अदालतभित्र शिक्षकलाई मात्र कुर्सिमा बस्ने अनुमति छ । जुन देशमा शिक्षकको विशेष सम्मान र सुबिधा छ । त्यो देशमा सभ्यता छ । विकास छ । सम्मुन्नत छ । तर विडम्बना हाम्रो देशमा १७ प्रकारका शिक्षकहरु कार्यरत छन् । शिक्षक पदपूर्ति गर्ने एउटा संवैधानिक आयोग छैन । शिक्षकहरुको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने तलव भत्ता छैन । सामाजिक मर्यादा छैन । राज्यले शिक्षकलाई सौतेनी व्यवहारको रुपमा हेर्ने गरेको छ । शिक्षक पेसाप्रति आकर्षण छैन । कतै नबिकेकाहरु शिक्षक बन्छन् भन्ने संकुचित मानसिकताले गर्दा नेपालका शिक्षकहरु निरिह प्राणिका रुपमा बाँच्न विवश छन् । यसको समाधान गर्ने र दृष्टिकोण बदल्ने जिम्मा समेत अब स्थानिय तहमा आएको छ ।
केन्द्रिकृत शिक्षा प्रणालीले उदाङ्गो पारिदिएको त्यो विरासतबाट हामीले पाठ सिक्नु पर्छ । स्थानीय स्वायत्तताको उपयोग गर्नुपर्छ । विकेन्द्रिकरणको भरपूर प्रयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा व्यापक जनसहभागिता पहिलो शर्त हुनुपर्छ । सबै तह र विधाको शैक्षिक पूर्वाधारको विकास गरी समावेशी शिक्षाको विस्तार गर्ने अवसर त छ नै आफ्ना हक अधिकार सुनिश्चित गरी शैक्षिक सुशासनका लागि गतिलो आधाशिला तयार गर्ने सु–अवसर समेत प्राप्त भएको छ । समग्र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी गुणात्मक शिक्षाको विकास गर्ने अवसर समेत सृजना भएको छ ।
अब नयाँ ढंगले सोचौँ । पूरानो सोंच बदलौ । परिमाणात्मक भन्दा गुणात्मक उपलब्धीलाई ध्यान दिने गरौँ । विद्यालयलाई केटाकेटीको जेल जस्तो बनाउने होइन पाठशाला बनाउने हो । बच्चाले त्यतिबेला मात्र सिक्छ जतिबेला उ आफै सिक्न चाहन्छ । शिक्षकले उसलाई जर्बजस्ती शिक्षा लाद्ने होइन भोक जगाइदिने हो । आफ्ना निम्ति स्वयं प्राप्त गरेको कुरा नै शिक्षा हो भन्ने बिर्सन भएन । अमेरिकी शिक्षाविद् जोन हल्टले भनेझैँ कुन समस्या शिक्षाका हुन कुन शैक्षिक संस्थाका हुन भन्ने कुराको पहिचान गरौँ । विद्यालयको काम के हो भन्नेतिर ध्यान दिने गरौँ । कसरी काम गर्नु पर्छ भन्ने जिम्मा नियमनकारी निकाएको हो । कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक, कुशल प्रशासक, जवाफदेही व्यवस्थापन समिति र पारदर्शी गाउँ तथा नगर समिति बन्न सक्यो भने मात्र शिक्षा क्षेत्र मरुद्यानको खेती हुने छ नत्र समयले दिएको यो अवसर शिक्षा क्षेत्रमा पनि उही सिसिफसको नियति झैँ बन्नेछ । भाबी पुस्ताले समेत हामीलाई धिक्कार्ने छन् । (लेखक शर्मा जनप्रेम मा.वि भुस्कातका शिक्षक हुन् ।)