सरकारले फकाउँदै, राजपाले गलाउँदै

डिल्लीप्रसाद गौतम
सरकार र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच पूनः एकपटक दुरी बढेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनको क्रममा पूर्ववर्ती सरकार (प्रचण्ड नेतृत्वको) र राजपा नेपाल बीच भएको सहमति अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचन ३ वटा प्रदेश २, ४, ६ मा बैशाख ३१ मा सम्पन्न गर्ने र अन्य ४ प्रदेशमा जेष्ठ ३१ गते सम्पन्न गर्ने र उक्त अवधिसम्म सरकारले राजपाको माग अनुसार स्थानिय निकायको संख्या केही थप गरी संविधान संशोधन गरी मोर्चा चुनावमा सहभागी हुने सहमति थियो । तर उक्त संख्या थप सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार स्थगत गर्नुपर्ने भएपश्चात पूर्व मोर्चाहरुको राजपा पुनः आन्दोलनमा होमीने संकेत देखिएको छ । हुन त नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गरेको राजपा एक हप्ता पनि नबित्दै किन बिच्किन पुग्यो रहस्य कै विषय छ । तर पनि स्थानिय निर्वाचन र चरणमा सहमति र त्यसै अनुरुप हुन लागेको निर्वाचनमा सहभागि बन्न मोर्चालाई के–ले अवरोध ग¥यो त्यो गर्भ भित्रकै कुरा भयो । तर पनि संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर मधेशी दलहरुलाई सहभागी गराउने प्रयत्न पूर्ववर्ती सरकार होस् वा शेर बहादुर नेतृत्वको वर्तमान सरकार दुवैले पहल गरी नै रहेका छन् । तर पनि संविधान संशोधन जस्तो जटिल विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षा दल नेकपा एमालेको समर्थन बिना दुई तिहाई नपुग्ने र सो बिना संविधान संशोधन नहुने यथावत हुँदा–हुँदै पनि मोर्चाको (राजपा) बाल हठले पराकाष्ठा नाघेको छ । अब राजपाको बाल हठले कतै दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित हुने त हैन ? कैयौं आशंका उत्पन्न भएका छन् । सरकारले मोर्चालाई स्थानिय निकायको चुनावमा सहभागी गराउन कै लागि भन्दै यथाशक्य कानुनी प्रक्रिया अपनाएर उसका माग पुरा गर्दै फकाउने प्रयास गरी रहेको छ । चाहे त्यो निर्वाचन २ चरणमा गरेर होस् वा निर्वाचनको मिति पटक–पटक सारेर होस् वा एकै दिन निर्वाचन नियमावली परिवर्तन गरेर निर्वाचन चिन्ह लिन नपाउने अवसर प्रदान गरेर किन नहोस् । मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउने हर प्रयास गरी रहेता पनि मोर्चालाई फकाउने प्रयासः असफल नै भएको पाइन्छ ।
यसरी एकातिर सरकारले मोर्चा (राजपा) का माग पुरा गर्दै निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रयास जारी राखिरहँदा मोर्चा भने सरकारलाई गलाउने रणनीति अवलम्बन गरिरहेको छ । एकपछि अर्को माग थप्दै जाने र कुनैपनि हालतमा उसका पुराना माग (जो संविधानमा व्यवस्थाभए अनुसार संसदको दुई तिहाई बहुमतले मात्र सम्भव छ ।) संबोधन नभएसम्म तराई–मधेशमा निर्वाचन हुन नदिने रणनीतिमा जुटेको पाइन्छ । सरकार समक्ष साना–तिना माग राख्दै जाने र पुरा हुना साथ नयाँ माग प्रस्तुत गर्दै जानुले एकातिर राजपा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनै नदिने रणनीतिमा लागको छभने अर्कोतर्फ सरकारलाई गलाएर नै आफ्ना माग पुरा गर्ने दोहोरो रणनीति अङ्गीकार गरिरहेको पाइन्छ । यसरी मोर्चाको माग र रणनीतिलाई अध्ययन गर्ने होभने प्रमुख प्रतिपक्षा दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने जस्तो सरकारका प्रमुख दलहरु जति लचक र उसका मानौं अहिलेका सम्पूर्ण माग पुरा गरिदिएपनि चुनावमा सहभागी हुने कुनै लक्षण देखिदैन । एक माग पुरा हुनासाथ अर्को माग प्रस्तुत गरि हाल्ने मधेशी मोर्चाको नियतिले सरकार मात्र हैन प्रमुख दल आमनागरिकलाई समेत गुमराहमा पनि पक्का–पक्की छ । त्यसैले अब यस देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु बौद्धिक व्यक्तित्वहरु, कुटनीतिज्ञहरु र खासगरि राज्य पुर्नसंरचनाका विशेषज्ञसहित आन्दोलनरत पक्षसँग ठोस वार्ता गर्नु आवश्यक छ । खास गरि हरेक आन्दोलनको मोडमा एक ठाउँमा भएका दलहरु अहिले आएर एक–आपसमा पानी बाराबारको स्थितिमा पुग्दा मुलुकमा विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । कुनै दल मधेशी मोर्चासँग अनायासै नजिक बन्ने र उचाल्ने त कुनै दल प्रमुख दुश्मनमा गणना हुने परिस्थितिले गर्दा मोर्चाले यसको फाइदा लिने रणनीतिमा छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, आमनागरिकलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर अब प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले बहश शुरु गर्नुपर्दछ ।
यसरी दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति नजिकीरहँदा एकातिर सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष दल र निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहँदा मधेशवादी दल राजपा भने चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरि चरणबद्ध रुपमा आमहड्ताल सम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेर निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा एकातिर निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै चुनौती पूर्व छभने यदि कदम्कदाचीत बल प्रयोग गरेर निर्वाचन सम्पन्न भै हाल्यो भने पनि त्यसको बैधानिकता माथि प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ । यदि राजपाले भने अनुसार नै उत्तम मधेशी नागरिक हरुले निर्वाचन बहिस्कार नै गरेर मतदान नै अबरुद्ध भयो वा कम मत खस्यो भने त्यसको वैधानिकतामा प्रश्न चिन्ह खडा हुनेछ ।
यसरी यदि दोस्रो चरणको निर्वाचनका बारेमा संवैधानिक जटिलता पैदा भएमा वा निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा पहिलो चरणको निर्वाचनले पनि बैद्यता नपाउन सक्दछ । यसरी स्थानिय निकायको निर्वाचनमा बैधानिकताको नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने गरी राजपा निर्वाचनविरुद्ध लागि रहँदा राज्य सञ्चालनका सहयात्री दलहरु वा प्रतिपक्षी दलहरु कसैले पनि रमिते बनेर बसिरहन मिल्दैन । क्षणिकको लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्रममा सरकार वा सरकार सञ्चालनका सहयात्री दलहरु असफल होलान वा प्रतिपक्षी दलहरुको पल्ला भारी होला । तर कालान्तरमा यसले कसैलाई फाइदा पनि हुँदैन र कुनै एक वा २ दलको मात्र हारजित पनि हुँदैन । समग्रमा सम्पूर्ण नेपाली र नेपालको नै हारजित हुन्छ । यदि निर्वाचन सहज रुपमा सम्पन्न भयोभने संविधान क्रियाशिल हुन्छ । संविधान क्रियाशिल भयो भने गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ । संघियता कार्यान्वयन हुन्छ । देशमा स्थाई शान्ती कायम, स्थिरता, अमचनचैन र आर्थिक विकासमा अग्रसर हुन्छ ।
त्यसैले गणतन्त्र, संघियता, तिब्र आर्थिक विकास, स्थायी शान्ती र अमनचयनको लागि को मधेशी, को पहाडीया वा हिमाली सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीहरुको समुन्नतीको खातिर, राष्ट्र र राष्ट्रियताको खातिर यदि साँच्चिकै आत्मसम्मान, जातजाती, भाषा अनि धर्म र संस्कृतिको खातिर नै गरिएको चिन्ता र आन्दोलन हो भने सम्पूर्ण दलहरुले अब एकपटक सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । चाहे मधेशवादी दल (राजपा) हुन वा अन्य दल । सम्पूर्ण दलहरुले देशको माटो मुठीमा लिएर पटक–पटक गरिएका आन्दोलन र आन्दोलनबात प्राप्त उपलब्धीहरुको संरक्षण र कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण दल एक ढिक्का भएर निर्णय गर्नु पर्दछ । यदी सवै दलले आ–आफ्नो तालमा नाच्ने र बजाउने हो भने प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा प्रबल छ ।
यदि कदम्कदाचित आसन्न दोस्रो चरणको स्थानिय निर्वाचन असफल भयो वा सम्पन्न गर्न सकिएन भने संघियता, गणतन्त्र लगायतका उपलब्धि समाप्त हुन सक्दछन् । तत्त पश्चात देशमा एक प्रकारको संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुन सक्दछ । यसै क्रममा पुन संवैधानिक रिक्तता भै पहिलो संविधानसभाको विघटन पश्चात जसरी खिलराज रेग्मी जस्ता गैह्रराजनीतिक व्यक्तिको खोजी गर्नुप¥यो, दलका नेताहरुको क्षणमा र कार्यकुशलता र विवेकशिलता माथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो । त्यसै अनुरुप पुन त्यस्ता खिलराजहरुको खोजी गर्न नपरोस्, नेताहरुको क्षमताको प्रदर्शन होस् र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न होस्, देशले राजनीतिक निकस पाओस्, नेताहरुमा सद्बुद्धि आओस्, यहि शुभकामना ।