जनसंख्या र खाद्य सुरक्षा

घनश्याम सापकोटा
खाद्य सुरक्षाका मुख्य चार स्तम्भहरु खाद्य उपलव्धता, खाद्यान्नको पहुँच, त्यसको उपयोग र खाद्य स्थिरताका पक्षहरुमा समयानुकुल र समुचित सुधार आवश्यक छ । देशको आधाभन्दा वढी जिल्लाहरुमा खाद्य न्यूनताको अवस्था रहनु र झण्डै ४१ प्रतिशत जनसंख्याले दैनिक निर्धारित क्यालोरीको न्यूनतम मात्रा उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेको अवस्था विद्यमान् हुनुले यसको गम्भिरतालाई दर्शाउछ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले खाद्य सम्प्रभुतालाई एक आधारभूत मानवअधिकारको रुपमा स्वीकार गरेको सन्दर्भमा प्रत्येक नागरिकको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तर्फ जोड रहनु पर्ने छ ।
तीन वर्षीय अन्तरिम योजनाको आधारमा वर्षमा खाद्यान्न उपलव्धता २८० के.जी प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति रहेकोमा योजनाको अन्त्यमा घटेर २७२ के.जी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हुन गएको छ । हरेक जिल्लामा लगाईने प्रमुख पाँच बालीहरु (धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ को उत्पादन र त्यसबाट प्राप्त हुने उपभोग योग्य खाद्यपदार्थको उपलव्धता र त्यस जिल्लामा बसोवास गर्ने जनसंख्याको लागि अवाश्यक खाद्य, पदार्थको आधारमाजिल्लाकहरुलाई वर्गिकरण गर्दा ४१ जिल्लाहरुमा खाद्यन्यूनता रहेको देखिन्छ । यिनै पाँच वालीको उत्पादनका आधारमा आ.व. ०६४।६५ मा देशभरमा कूल खाद्यान्नको उत्पादन आवश्यकता भन्दा २२,३६७ मे.ट वढी उत्पादन भएको थियो भने आ.व. ०६६।६७ मा खाद्यान्न उत्पादन घट्न गई आवश्यकताभन्दा ३,३०,००० मे.ट ले न्यून रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । देशका केही भागमा लामो खडेरी, कतिपय स्थानहरुमा वाढी पहिरोको प्रकोप र रासायनिक मलको नियमित आपूर्ति हुन नसकेको तथा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर समेतबाट उत्पादन घट्न गएको हो ।
देशको ठूलो जनसंख्याको हिस्सा न्यूनतम क्यालोरी अवाश्यकता अनुरुप उपभोग गर्न सक्षम छैनन् । खाद्य पदार्थको वितरणमा सामाजि कविभेद रहेको छ । सडक यातायात नपुगेका ठाउँमा उच्च ढुवानी लागतका कारण प्रयाप्त खाद्यान्न वितरणमा कठिनाई रहेको छ । खाद्य स्वच्छता, खाद्यपदार्थहरुमा पौष्टिक तत्वहरुको श्रोत र उचित उपयोग वारे जनसाधारणमा चेतना र ज्ञानको कमी छ । स्वास्थकर खानपान तथा सोको लागि व्यवहार परिवर्तन केन्द्रित सशक्त कार्यक्रम संचालन नुहनु र सुलभ तर अस्वस्थकर खानाखाने बानीका कारण खाद्यपोष्णमा जटिलता तथा खाद्य वस्तुको नियमनकार्य कमजोर रहनु जस्ता समस्याहरु रहेका छन् । खाद्य सुरक्षका दृष्टिकोणबाट जोखिममा रहेका समुह र क्षेत्रको आयस्तर बढाउने, खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने र आयतमा सन्तुलन कायम गर्ने, खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने, खानपानको बानीमा परिवर्तन ल्याउने कार्यहरु चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।
आपूर्ति व्यवस्थापनः नेपालको संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्वन्धिहकको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । सर्वसाधारण जनतालाई दैनिक आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरु नियमित रुपमा उचित गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी मुल्यमा उपलव्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । राज्यले एकातिर खुला र उदार अर्थतन्त्रको भावना अनुकुल प्रतिस्पर्धी र स्वस्थ्य बजार संयन्त्र मार्फत आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु परेको छभने अर्कातिर आर्थिक, सामाजिक तथा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तमा सहज पहुँच पुग्ने वातावरण निर्माण गर्नु परेको छ । आम उपभोक्ताको हकहित र अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्वन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । यातायातको पहुँच भएका सुगम जिल्लाहरुमा बजार संयन्त्रमार्फत आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरु आपूर्ति भईरहेको छभने उच्च पहाडी तथा हिमाली दुर्गम जिल्लाहरुमा नेपाल सरकारले ढुवानी अनुदान दिएर खाद्यान्न, नुन लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरु आपूर्ति गर्दै आएको छ । विद्यमान् आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त, दक्ष र प्रभावकारी गर्नेतर्फ कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
सर्वसाधारण जनतालाई सहजरुपमा खाद्यान्न लगायत अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति वर्ग नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र प्रकिृयागत व्यवस्थाहरु गरी तिनीहरुमा समयानुकुल परिमार्जन पनिगर्दै आएको छ । नीतिगत सुधारतर्फ प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन नियमावली, २०६६ कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र उपभोक्त संरक्षण नियमावली, २०५४ लाई संशोधन गर्ने प्रकृया शुरु गरिएको छ । आपूर्ति नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगनेको छ । विगत केही वर्षयता मुलुकमा देखा पर्न थालेको खाद्यान्नको न्यून आपूर्ति तथा उच्च मुल्य वृद्धिलाई विचार गरी देशमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन केही खाद्यवस्तुको निकासीमा प्रतिवन्ध लगाईएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले एकिकृत सेवा केन्द्र संचालन निर्देशिका, २०६५ जारि गरिएको छ । यद्यपि एकिकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य बाँकी नै छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणाली अपेक्षाअनुरुप सुदृढ र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसै गरी संस्थागत सुधारतर्फ आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार अनुगमन एवं उपभोक्तहित संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान वाणिज्य विभागलाई पुनः संरचनागर्ने प्रकृया शुरु गरिएको छ । विभिन्न जिल्लाहरुमा बजार अनुगमन गर्न वजार निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रकृया थालनी भएको छ । हाल नुन र पेट्रोल पदार्थ बाहेक अन्य वस्तुहरुको आपूर्ति खुल्ला बजार नीति अनुरुप बजार संयन्त्रबाटै भईरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सम्वन्धमा आवश्यक ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य अन्तराष्ट्रिय बजार मुल्यका आधारमा सव्चालित रुपमा समायोजन हुने व्यवस्था नीतिगत रुपमा स्वीकार गरी यथाशक्य लागू गर्दै जाने प्रयास गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न स्थानहरुमा नयाँ डिपोहरु निर्माण गर्ने र मौजुदा डिपोहरुको स्तरोन्नती गर्ने कार्य अगाडि वढाइएको छ । रक्सौल अमलेखगन्ज पेट्रोल पाईप लाईन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनकार्य पुरा भई निर्माण कार्य सम्वन्धी प्रकृया अगाडि वढाईएको छ । सहकारी उपभोक्ता पसल, सुपथ मुल्यका पसल र आवश्यकतानुसार वेला वेलामा घुम्ती सेवाहरु पनि शुरु गरीएको छ ।
नेपाल सरकारले नेपाल खाद्य संस्थान मार्फत विगत लामो समयदेखि हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ३० दुर्गम जिल्लाहरुमा अनुदानमा खाद्यान्न र साल्ट ट्रेनिङ्ग कर्पोरेश मार्फत २२ वटा दुर्गम जिल्लाहरुमा नुन आपूर्तिको लागि अनुदान उपलव्ध गराउदै आएको छ । हाल वर्षेनी १५,००० मे.टन खाद्यान्न बफर स्टकमा र ४,०० मे.टन खाद्यान्न सार्क खाद्य सुरक्षा भण्डारण राख्ने गरिएको छ । खास गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको आमुल परिवर्तनले उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्य सम्वन्धी चेतनामा वृद्धि भएको छ । आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज, प्रभावकारी विश्वशनीय बनाउन नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र प्रकृयागत सुधारको क्रमलाई तीव्रता दिएको छ । कृषि क्षेत्रमा नयाँ उत्पादन प्रविधि र उन्नतवीउको पहुँच भएका ७१ जिल्लाहरुको आपूर्ति व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिता वढ्दै गएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम लगायत वहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय विकास साझेदारहरुले खाद्य सुरक्ष कार्यक्रममा चासो र सहयोग वढाएका छन् ।
वहुपक्षीय, क्षेत्रीय व्यापार सम्mभौता र वजार विस्तार काक्रममा उपभोक्ताको छनौटको अवसर थप फराकिलो बनेको छ । खाद्यान्न संकट झेलिरहेकादुर्गम जिल्लाहरुमा स्थानीय ज्ष्नज ख्बगिभ एचयमगअत हरुको वजारीकरण गरी ती क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्ने अवसर पनि क्रमशः मुखरित हुँदै गएको छ । समग्रमा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त, उत्तरदायी, प्रभावकारी भरपर्दो र सहज बनाउने राम्रो अवसर प्राप्तभएको छ ।
कृषि भूमिमा अव्यवस्थित वस्ती वढ्दै जानु, व्यावसायिक र वैज्ञानीक कृषि प्रणलि अपनाउनन सकिनु, सिंचाई वीउँविजन, कृषि सामग्री आदिको उपलव्धता प्रर्याप्त नहुनु, खेत योग्य जमिन क्रमशः आवास क्षेत्रमा परिणत हुँदै गई कुल कृषि योग्य भूमिको परिमाण सााघुरिदै जानु, कृषि क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव रहनु, खाद्यान्न उत्पादन र उत्पादकत्वमा कमी आउनु, सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको वितरण प्रभावकारी नहुनु, उपभोक्ताको हकहितको उचित संरक्षण र प्रवद्र्धन पनिहुन सकेको छैन । सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई व्यवस्थित गर्दै आपसी सहयोग, सहभागिता र समन्वय सुदृढ गर्दै चुस्त र प्रभावकारी आपूर्ति प्रणली निर्माण गरेर सर्वसाधारण, पिछडिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताको हकहितको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु सकिएको छैन । मुलुकमा आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त बनाउने, खाद्य वस्तुको सहज आपूर्ति बनाईराख्ने, उभपोक्ताको हकहित संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, कार्टेलिङ्ग, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अस्वभाविक मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, स्थानीय वस्तुको उत्पादन र उपभोग वढाई खाद्य परिनिर्भरता घटाउनदै जाने, आवशयकता अनुसार खाद्य सुरक्षा भण्डारणलाई वृद्धि गर्ने, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, खाद्यान्नको वढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने जस्ता चुनौतीहरु रहेका छन् ।