यस कारण सरकारी स्कुल धरासायी हुँदै

कृष्ण प्रसाद शर्मा
आजकाल छोराछोरीले सरकारी स्कुलमा पढ्छ भन्यो भने मान्छेहरूले यो गरिब रहेछ भन्ने ठान्दछ तर सबै धनी भएर बोर्डिङ पढाएका भने पक्कै होईनन् । राज्यको लगानी सरकारी स्कुलमा प्रतिव्यक्ति जति गरेको छ त्योभन्दा कम लगानी गरेका स्कुलमा बिद्यार्थी धेरै छन् । यहाँ चर्को शुल्क लिन निजी स्कुलका बारेमा कुनै दिन छुट्टै लेखौला ।
सरकारी स्कुलको कमजोरी देखेरै निजी स्कुलले व्यापार गरिरहेका छन् । बिदेशमा पनि दुई बर्गको शिक्षा छ । निजी र सरकारी । हामी कहाँ जस्तो ठूलो खाडल भने छैन । सक्नेले पढाउन पाउनु पर्छ यो निजिकरणको उपज हो । म यहाँ राज्यले तयार पारेका शैक्षिक नीति नियमको कमजोरीका कारण सरकारी स्कुलको कमजोर स्थिती भन्दा पनि स्कुल संयन्त्रका कारण कसरी स्कुल धराशायी हुँदै गएका छन् त्यो प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।
तपाई हाम्रै स्कुलका शिक्षकहरूको जीवन यथार्थ हेनुस् । आफ्ना छोराछोरी योग्य बनाउन जहाँ पनि पठाउन पाईन्छ तर आफुले सरकारी स्कुलमा पढाएर आफ्ना छोराछोरीलाई निजीमा हालेका प्रशस्त उदाहरण छन् । सरकारी स्कुलका प्राचार्यहरूका छोराछोरी हेर्नुस् । प्रायः जसो सदरमुकाममा राखेर पढाएका छन् । जुन स्कुलमा आँफुले पढाएका छन् त्यसमा आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन नसक्ने शिक्षकले त्यो स्कुल सप्रोस भनेर कति लगानी गरेको होला । कित शिक्षकलाई आफ्नो क्षमतामा विश्वास छैन कि त स्वार्थी छ । त्यति मात्र होईन बिषय गत शिक्षकले समेत आफ्ना छोराछोरी गाउँकै निजी स्कुलमा भर्ना गरेका छन् भने आँफु सरकारीमा पढाउँछन् । यो भयो शिक्षा क्षेत्रमा भएको दुरावस्था । सरकारी स्कुलमा राज्यले यतिका धेरै तालिम एवं लगानी गरेको हुन्छ तर त्यसको उपयोग व्यवहारमा देखिँदैन । सरकारी स्कुलमा जागिर खानु एक आरामदायी जागिरका रुपमा लिन्छन मान्छेहरू । म आँफै पनि सरकारी स्कुलमा पढाएका कारण त्यहाँ शिक्षकले भन्छन् कि एउटाले गरेर के हुन्छ ? यो गलत तर्क हो । सरकारी स्कुललाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत छ । शिक्षा नियामावलीमा समेत गम्भीर त्रुटी छन् । सरकारी स्कुललाई चन्दा दिएकै भरमा नाम जोड्न मिल्ने बनाएको छ । शिक्षकहरू राहत कोटा र स्थानिय सहयोगमा राखेर उनीहरूले आफ्नो स्थायित्वमा नै जीवन रुमेलिनु परेको छ भने त्यस्तो परिस्थिमा कसरी सरकारी स्कुल मजबुद होला । सरकारी स्कुलमा चयन गरिने व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका कारण ठूलो राजनैतिक चलखेल हुन्छ । नियमावलीले आफ्नो बालबालिका पढेको भएमात्र व्यवस्थापन समितीको अध्यक्षमा उठ्ने भनिए पनि यदाकदा लागु भएको छैन । एउटा स्कुलमा तीन चार वटा अध्यक्षका दाबेदार हुन्छन् जो विभिन्न पार्टिका तर्फबाट । यसैबाट थाहा लाग्छ कि स्कुलमा पछि शिक्षकदेखी अरु कुरामा चलखेल गर्न पाईने देख्छन् ।
सरकारी स्कुलको यो हबीगति हुनुमा अनुगमनको अभाव । गत वर्ष एउटा समाचार पढेको थिएँ की लमजुङमा नयाँ जि.सि.ओ गएपछि सबै स्कुलमा निरन्तर पढाईहुन्छ । यसको मतलब जि.सी.ओले आफ्नो सम्पर्क नं सार्वजनिक गरेर भनेका थिएकी कुनै पनि शिक्षकले समयमा कक्षामा न आउने धेरै घर बस्दछन् भने मलाई मेसेज गर । यसरी प्रत्येक बिद्यार्थीले उनको नंमा मेसेज गर्न थाले जब पढाउन आउँदैनथे । केही समयमा हरेक स्कुलमा पढाई राम्रो हुँदै गयो । तर यो केवल एउटा जिल्लामा भएको कुरा हो तर अरु ठाउँमा अनुगमनको कुनै कुरै हुँदैन । एउटा उदाहरण दिन्छु जसले सरकारी स्कुलको थप अवस्था देखाउँदछ । गत बर्ष पर्वतको एउटा स्कुलमा शिक्षकको स्टाफ मिटिङ बसेर निर्णय गरेकी अबदेखी स्कुल १० बजे खोल्ने र ४ बजे बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाट के थाहा लाग्छ भने त्यहाँ कसैको अनुमान हुँदैन भन्ने । आर. पी अर्थात् रिर्सच पर्सन जो पार्टिको सशक्त कार्यकर्ता नै हुन । अहिलेको चुनावमै देख्नु भयो कतिले राजिनामा दिएर चुनाव लडे यसको मतलब शिक्षक र आर.पीको ध्यान कता छ स्पष्ठ देखिन्छ ।
यसका अलवा जि.सी ओले कतै अनुगमन गरेको पाईदैन । कतै–कतै गरेका छन् तर त्यसको कुनै अर्थ समेत छैन । सरकारी स्कुलका शिक्षकहरू दिउँसो स्कुल जाने राती बोर्डिङको मिटिङमा जाने गर्दछन् । उनीहरूलाई स्कुल राम्रो गराउने जिम्मा दिन हुन्छ । सरकारी स्कुलमा राजनैतिक कार्यक्रम गर्न छुट दिने । प्रशासनले जि.सि.ओलाई नसोधी बालबालिका पार्टिका कार्यक्रममा लैजाने यो सामान्य भएका छन । अनुमति लिनु पर्ने कुरा नलिएर गर्दा पनि जि.सि.ओलाई कुनै मतलब छैन । सरकारी स्कुल सबै पार्टिको रङगशाला भएको छ । यसरी सरकारीको महत्व समेत घटेको छ । दुई हजारमा पढाउने निजी स्कुलको शिक्षकको मेहेनत चौध हजार खाने सरकारीको शिक्षकमा छैन अनि कसरी बन्छ सरकारी स्कुल राम्रो ।