स्थानीय तहको न्याय अब महिलाका हातमा

बागलुङ, १६ जेठ – उहिले उहिलेको उखान थियो, न्याय नपाए गोरखा जानू ! अब भने न्याय खोज्नका लागि गोरखा होइन, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जानुपर्छ। संविधानतः स्थानीय तहको न्यायिक मामिला गाउँ र नगरले हेर्छ। यसमा सबैभन्दा स्मरणीय कुरा के छ भने त्यो न्यायिक मामिला हेर्ने जिम्मेवारी मुख्यगरी महिला नेतृत्वको काँधमा आएको छ।
संविधान र कानुनले गाउँपालिका र नगरपालिकाको उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको प्रमुख हुने अधिकार दिएको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनबाट ८८ प्रतिशत स्थानमा महिलाले नै उपप्रमुख पदमा जीत हासिल गरेका छन्। अब उनीहरू नै संविधानतः स्थानीय न्यायिक समितिको प्रमुख हुनेछन्। पहिलो चरणको निर्वाचनमा नगर तथा गाउँपालिकाको उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा ८१.४३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार थिए तर विजय हासिल गर्दा भने ८७.९८ प्रतिशत महिला विजयी भएका छन्।
दलहरूले अपवादबाहेक बहुसंख्यक ठाउँमा पुरूषलाई प्रमुख र महिलालाई उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका थिए। प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि दलहरूले महिलालाई उपप्रमुखमा मात्रै सीमित गर्न खोजेको विषयमा आलोचना समेत भएको थियो। मतगणनाको नतिजा आउँदा विजय हुने उपप्रमुख महिलाको प्रतिशत बढेको छ। यसले न्यायिक समितिमा महिलाको उपस्थिति बलियो बनाएको हो।
उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा विजयी महिला प्रतिशत वृद्धि :
स्थानीय तहअन्र्तगत पहिलो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पनि सबै पक्षबाट तीव्र तयारी भइरहेको बेलामा पहिलो चरणको उम्मेदवारी दिँदाका कमजोरीहरू सच्याउने अवसर पनि दलहरूसँग छ।
स्थानीय सरकार चुन्ने यो निर्वाचनले नेपाली समाजमा नयाँ आशा जगाएको छ। सिंहदरबारमा केन्द्रित कार्यकारी अधिकार स्थानीय तहमै पुग्ने मात्रै होइन, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अभ्यास पनि हुनेछ। व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको प्रमुखमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख नै रहने छन् भने न्यायपालिका संयोजकमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ। यसकारण पनि स्थानीय तहको न्यायपालिकामा महिलाको भूमिका हुने भएको हो।
निर्वाचन आयोगका अनुसार ७४४ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणको निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का २८३ स्थानीय तहका १३ हजार ५५६ पदका लागि ४९ हजार ३३७ उम्मेदवार थिए। जसमध्ये ३० हजार ५ अर्थात ६०.८२ प्रतिशत पुरूष र १९ हजार ३३२ अर्थात ३९.१८४ प्रतिशत महिलाको संख्या थियो।
नगर प्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि १ हजार ८८० उम्मेदवारीमध्ये १५७ अर्थात ८.३५ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार थिए भने उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा कुल १ हजार ३८५ उम्मेदवार मध्ये १ हजार १२७ अर्थात् ८१.४३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहदा पुरूषको संख्या मात्र २५७ (१८.५७) रहेको थियो। जसमध्ये पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा २४९ अर्थात् ८७.९८ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन्। बाँकि ३४ स्थानमा मात्र पुरूष उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।
माथिको तथ्याङ्क हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षमा पुरूषलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। केही स्थानबाहेक उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा महिलालाई ठाउँ दिइएको छ, जहाँ महिलाको पक्षमा नतिजा आएको छ।
कानुनमा के छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ को धारा २१७ अनुसार. न्यायिक समिति : १) संघीय र प्रादेशिक कानुन बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्रदत्त मुद्दा मामिला हेर्ने अधिकारको प्रयोग गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका उपप्रमुख र नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एक न्यायिक समिति रहनेछ। यसकारण संविधानले स्थानीय तहको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई झन् बलियो बनाएको छ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने प्रत्येक स्थानीय तहमा गाउँघरका सामान्य विवाद समाधान गर्नका लागि एउटा न्यायिक समिति हुनेछ, यसको संयोजकको रूपमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष हुनेछन्।
‘न्यायिक समिति’लाई स्थानीय तहको न्यायालय नै मानिन्छ, जसमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहमा यो समिति एउटा छुट्टै संयन्त्रका रूपमा स्थापित हुनेछ, जहाँ प्रमुख वा अध्यक्ष अनुपस्थित भए पनि यो संयन्त्रबाट निर्वाध कार्यसम्पादन भइरहने छ।
उनीहरू नेपालको प्रचलित कानुनबारेमा सामान्य जानकार हुनुका साथै वादविवाद समाधानमा विशेष दखल भएको व्यक्ति हुनुपर्ने देखिन्छ। अभ्यासका क्रममा अहिलेका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा विजेता महिलाहरूले त्यो अनुभव हासिल गर्दै पनि जानेछन्।
उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष कानुनसम्बन्धी जानकार तथा विवाद समाधानमा तर्कपुर्ण निर्णय दिन सक्ने भएमा न्याय सम्पादन विश्वसनीय, प्रभावकारी र विवादमुक्त हुन्छ। संविधान तथा कानुन बुझेको एवं द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्ने सक्षमता पनि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा हुनुपर्ने देखिन्छ।
महिलाअधिकारकर्मी लिली थापा झण्डै ८८ प्रतिशत महिला नगर उपप्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्वाचित हुँनु एउटा अवसर भएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘न्यायिक समितीको संयोजक महिला हुने व्यवस्थाले महिलालाई स्थानीय तहमा झन् बलियो बनाएको छ।’ तर उनीहरूले यसलाई गम्भीरतापुर्वक रूपमा लिनुपर्छ। प्रचलित कानुन र प्रावधानबारे अनभिज्ञ हुँदा न्यायनिरूपण सही रूपमा हुन नसक्ने हुनाले विवाद पनि आउन सक्ने हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले नेपालको संविधान, कानुन र प्रावधानबारे जानकार हुनुपर्छ।
प्रमुख वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा मात्र दैनिक कामकाज चलाउनु उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको कर्तव्य हुन आउँछ। यस्तो अवस्थामा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले खासै जिम्मेवारी लिईरहुन पर्ने हुँदैन। सरकारका विभिन्न निकाय तथा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा उपप्रमुख, उपसभापति वा उपाध्यक्षको भूमिका गौण हुन्छ। उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा काम, कर्तव्य र अधिकारमा संलग्न हुँदैनन् पनि।
तर अव यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ। नगर उपप्रमुख तथा गाउँपालिका उपाध्यक्षको जिम्मेवारी थपिएको छ। पद पुर्याउनका लागि राजनीतिक दल तथा अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि केन्द्रदेखि क्षेत्रसम्म उपाध्यक्षको पदको सिर्जना गर्ने समयको अन्त्य भएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनको दफा (४) को उपदफा (१) अनुसार स्थानीय तहमा उम्मेदवार मनोनयनपत्र पेश गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो प्रावधानले महिलाको समान हैसियत निर्माण गर्ने सकारात्मक उद्देश्य राखे पनि अधिकांश दलहरूले धेरैजसो महिला उम्मेदवारलाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको पदमा सीमित राखेर उनीहरूको क्षमतामा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।
त्यसैले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि भने ऐनको मर्म र भावनाको कदर गर्दै महिलाहरूलाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा मात्र सीमित नगरी प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा पनि उत्तिकै सहभागिता गराउन सक्नुपर्दछ। जसले महिलाहरूलाई पनि समान हैसियत समाजमा स्थापित हुन सक्षम बनाउँछ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई नगरपालिका उपप्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक हुनु अत्यन्त खुसीको कुरा भएको बताउँछन्। ‘अब न्याय सस्तो र सर्वसुलभ हुने भएको छ। स्थानीयस्तमै न्यायनिरूपणको काम हुन्छ। यो पद जिम्मेवार र संवेदनशील हन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘तर यसलाई लैङ्गिकताको हिसाबले मात्रै हेर्नु भएन।’
महिला उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा विजय हुँदा उनीहरूले न्यायिक जिम्मा त पाउने भएका छन्। तर के महिलालाई प्रमुख अथवा अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनै नमिल्ने हो? के महिलाले मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्दैनन् ? उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको पदमा अधिकांश महिलाहरूलाई मात्र उठाउने दलहरूले भने यसबारे सोच्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रमुख भनिने दलहरूले नै कानुनतः बाध्यकारी मान्दै प्रमुखको अनुपस्थितिमा सामान्य काम गर्ने परम्परागत पदको रूपमा मात्रै उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई बुझेको देखिन्छ। यो प्रवृत्तिले भने महिलाहरूको समान हैसियत निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले दलहरूले आफ्नो सोचको सङ्कीर्णता बदल्नु अावश्यक छ।
तस्विर: बेनी नगरपालिका म्याग्दीकी उपमेयर सन्जु बरूवाल