सरकारले ल्यायो १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट

बागलुङ, १६ जेठ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएको थियो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसदमा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट पेश गरे । बजेटमा चालु खर्चका लागि ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड र वित्तीय खर्चतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड छुट्याएको छ । चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ६२.८ प्रतिशत, पुँजीतर्फ २६.२ प्रतिशत र वित्तीय तर्फ ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । यसका लागि सरकारले राजस्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब, साँवा फिर्ताबाट १५ अर्ब, बैदेशीक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड जुटाउने उल्लेख गरेको छ । यो बजेट ४ खर्ब ६१ अर्ब न्यून हुने भएको छ । यसमध्ये बाहिरी ऋणबाट २ खर्ब १४ करोड जुटाइने भएको छ र बाँकी रकम चालु आवमा बचतमा रहेको नगद मौज्दातबाट जुटाइने उल्लेख छ । सरकारले राजस्व संकलनको भने महत्वकाँक्षी लक्ष्य लिएको छ । चालु आव अन्त्यमा ५ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरेको सरकारले आगामी आ.व.मा ७ खर्ब ३० अर्ब संकलन गर्ने योजना बनाएको छ । हुनतः चालु आवमा सरकारले राजस्व लक्ष्यमा सोचेभन्दा बढि प्रगति हासिल गरेपछि संशोधित गरेर संकलनको लक्ष्य बढाएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनको बीचमा प्रस्तुत भएको बजेटमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम भने आएन । नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नपाएको सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको छ । तर बजेटको आकार उच्च वृद्धि भएको भन्दै सरकारमा समावेश दलले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । यद्यपी सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षले समेत स्थानीय तहमा गरिएको बजेट विनियोजनको प्रशंसा गरेका छन् । बजेटमा सुरक्षित बस्न पाउने जनताको अधिकार, उर्जा बिकासका आधार उज्यालो नेपाल अभियान, नेपालको पानी जनताको लगानी, सहरी पुर्वाधारः विकासको आधार, मानवीय क्षमताको आधारः शिक्षाको पुर्वाधार र म स्वस्थ मेरो देश स्वस्थ जस्ता नारा दिएर कार्यक्रम ल्याईएको छ । गाउँपालिकाले १० करोडदेखि ३९ करोडसम्म बजेट पाउने
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि एउटा गाउँपालिकालाई न्यूनतम १० करोड र अधिकतम ३९ करोडको बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार बजेट भाषण गर्दै गाउँपालिकालाई १० करोडदेखि ३९ करोडसम्म बजेट दिने घोषणा गरेका हुन् । त्यसैगरी नगरपालिकाले न्यूनतम १५ करोडदेखि ४३ करोडसम्म अनुदान पाउने भएका छन् । त्यसैगरी एउटा उपमहानगरपालिकाले न्युनतम ४० करोडदेखि अधिकतम ६३ करोडसम्म केन्द्र सरकारबाट अनुदान पाउने छ । देशभरि १३ वटा उपमहानगरपालिका छन् । एउटा महानगरपालिकाले कम्तिमा ५६ करोडदेखि अधिकतम १ अर्ब २४ करोडसम्म अनुदान पाउने अर्थमन्त्री महराले घोषणा गरेका छन् । देशमा ४ वटा महानगरपालिका छन् ।
यस्ता छन् बजेटले समेटेका स्वास्थ्य कार्यक्रम
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । भूकम्पबाट भत्किएका स्वास्थ्य संस्थाहरु आगामी दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने सरकारको योजना छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार व्यवस्थापिका संसदमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सुनौला हजार दिनलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आर्युवेदिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीको तलव सुविधा रकम स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ । एकीकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गतका क्षयरोग, औलो, दुर्गम जिल्लामा टेलिमेडिसिन सेवा, परिवार स्वास्थ्य, खोप, पोषण कार्यक्रम, मातृ स्वास्थ्य, परिवार स्वास्थ्य लगायत आर्युवेदिक स्वास्थ्यलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने समेत अर्थमन्त्री महराले बताएका छन् । त्यस्तै डायलासिस सेवालाई निशुल्क बनाएको, थारु समुहमा देखिएको सिकलसेल एनिमिया रोगको उपचारका लागि सेवा विस्तार गरिने, आर्युवेदिक जडिबुटीयुक्त औषधिहरुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सरकारले सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधी उत्पादन प्रकृयामा असल उत्पादन प्रकृया (जीएमपी) अवलम्वनको कार्यलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ ।
कक्षा १० सम्मका शिक्षकको तलब स्थानिय तहबाट
सरकारले कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यालय तहका शिक्षक र बालविकासका शिक्षकको तलब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदमा आज उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गरेको आव २०७४ र ७५ को बजेटमा मावि तहसम्मको शिक्षक तलबका साथै शिक्षण सामग्री, पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिको रकम पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ । विगतमा शिक्षाको अधिकांश बजेटको हिस्सा शिक्षक र कर्मचारीको तलबमा खर्च हुन्थ्यो । यही जेठ ११ गते संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मावि तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख थियो । नेपालको संविधानको अनुसूचीमा मावि तहसम्मको शिक्षाको सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । हाल मावि तह भन्नाले कक्षा १२ सम्मलाई बुझाउनेछ । सरकारले कक्षा ११ र १२ को खर्च व्यवस्थापन आगामी वर्षमा केन्द्रीय बजेटमै राख्न खोजेको देखिन्छ । हालसम्म कक्षा ११ र १२ मा सरकारले स्थायी शिक्षक दरबन्दी नदिएको अवस्थाका कारण पनि कक्षा १० सम्मका लागि शिक्षक तलबको रकम हस्तान्तरण हुन लागेको हो ।
नयाँ सरकारी कर्मचारीले पेन्सन नपाउ
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीले पेन्सन नपाउने भएका छन् । यो नीतिसँगै अब सरकारी कोषमा पर्दै आएको व्ययभार घट्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७४ र ७५ को बजेट भाषणमार्फत नयाँ कर्मचारीहरुका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको हो । यो साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने शिक्षक, सेना प्रहरी लगायत सबै सरकारी कर्मचारीमा लागू हुनेछ । ‘अब निजामति कर्मचारीले पेन्सन पाउने छैनन्’ अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘सरकारले जति योगदान गरेको हो, त्योभन्दा बढी आश नगर भनेको हो ।’ अहिले सरकारी कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपछि पेन्सन पाउँछन् । सेवा नसकिँदै जागिर छाडेरमा उपदानको व्यवस्था हुन्छ । साथै कर्मचारी सञ्जय कोषमार्फत जति प्रतिशत योगदान दिइएको छ, त्यति नै थपेर पाउँछन् । कर्मचारी सञ्जय कोषमा जम्मा भएको रकम सञ्चयकर्ताले सेवा अवधिकै क्रममा सहुलित ऋण लिन सक्नेछ भने अवकासपछि एकमुष्ट रुपमा पाउनेछ । सरकारको नयाँ घोषणापछि साउन १ बाट नियुक्त हुने निजामति कर्मचारीहरुले पेन्सन पाउने छैनन् । नयाँ नीति अनुसार अब पेन्सन कोष खडा गरिनेछ । र, कर्मचारीले जति प्रतिशत योगदान दिइएको छ, त्यति नै थपेर दिइनेछ । सरकारले उनीहरुका लागि आयकरमा छुट लगायतका स्किम ल्याउन सक्ने पूर्वगर्भनर समेत रहेका अर्थ्विद क्षेत्रीले अनलानइनखबरलाई बताए । यसका लागि चाहिने विधेयक संसदको यही अधिवेशमा ल्याइने सरकारले बताएको छ । नयाँ घोषणाले साउन १ अघि नियुक्त भएका निजामति कर्मचारीहरुलाई भने कुनै असर गर्नेछैन । मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी निवृत्तिभरणको बोझ कम गर्न योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली अपरिहार्य भइसकेको अर्थविदहरुले बताउँदै आएका छन् । अहिले सेवा निवृत्त कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायतलाई दिनुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनी बढ्दोछ र हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुने गरेको पाइएको छ । हाल पेन्सन पाउने सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकको संख्या झण्डै साढे २ लाख पुगिसकेको छ । सरकारले ल्याएको यो नयाँ नीति शुन्यबाट आएको नभएर विगतमा प्रशासन सुधार सुझाव समितिले दिएका सुझावहरुमा टेकेर ल्याइएको हो । प्रशासन सुधार सुझाव समितिको २०७० सालको प्रतिवेदनमा पेन्सनसम्बन्धी नयाँ आधार सहितको कानून बनाउन सुझाव दिइएको थियो ।
संसद विकास कोष यथावत
सरकारले सांसदहरुले आफ्नो अनुकुल योजना छनौट गरेर खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । एक निवाचन क्षेत्र बराबर ३ करोड रुपैयाँको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको हो । यसअघि स्थानीय विकास मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट स्थानीय तहमा सिधै पठाउने तयारी गरेको थियो । यस्तै संसद विकास कोषका लागि छुट्याइँदै आएको प्रतिसांसदका लागि छुट्याइने ५० लाखको बजेटले पनि निरन्तरता पाएको छ ।