जनप्रतिनिधिलाई चुनौती

स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएका छन् । उनीहरुले पहिलो बैठक बसेर केही काम गर्ने निर्णय पनि लिईसकेका छन् । २० बर्षदेखि जनप्रतिनिधि नभएकोले कर्मचारीको भरमा चलेका हाम्रा गाउँ र नगरको विकासमा फट्को मार्न सकिने संभावना बढी छ । किनकी कर्मचारीले गर्ने काममा औपचारिकता बढी हुने गरेको थियो । नियम र कानूनले दिएका केही अधिकार बाहेक दिर्घकालिन असर पर्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकार थिएन । साथै स्थानीयको माग र चाहना के हो भनेर बुझ्न पनि कर्मचारीले सक्ने थिएनन् । तर जनप्रतिनिधिहरु आएपछि जनताको वास्तविक चाहना बुझेर दिर्घकालिन असर पर्ने निर्णय गर्न सक्नेछन् ।
ग्रामीण क्षेत्रका गाउँ र नगरपालिकामा पूर्वाधार, सडक र शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता जटिलता छन् । ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रमुखहरुले योजना बनाएका छन् । हुन पनि सदरमुकाम रहेका नगरपालिका बाहेक अन्यत्र कार्यालय संचालन गर्ने पूर्वाधार समेत छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा अन्य विकास निर्माण कसरी संभव होला ? यो सोचनीय र चुनौतीको बिषय पनि हो । गाउँ र नगरपालिकाका पदाधिकारीले बैठक बस्ने स्थान समेत नपाएको अवस्थामा दैनिक कार्यसम्पादन कसरी संचालन होला ? विकास निर्माणका काम कसरी गर्ने, प्राविधिक उपकरण भण्डारन कता गर्ने जस्ता धेरै बिषय उठीरहेका छन् । काम गर्ने तत्परता भएमा केही संभावना नभएका होइनन्, तर संस्थागत विकासका लागि भने तत्काल केही कदम चाल्नु जरुरी छ । किनकी समयमै आन्तरिक समस्या समाधान गर्न नसकेमा जनताले संघियता मार्फत जे चाहना र अपेक्षा राखेका थिए त्यो पुरा गर्न नसकेमा नकारात्मक टिप्पणी बढ्ने खतरा पनि रहन्छ । सिंहदरवार नै गाउँमा आएको भनिरहेको समयमा सामान्य काम पनि गाउँ र नगरपालिकाबाट भएनन् भने जनतामा यो संरचना र व्यवस्था प्रति नराम्रो सोच विकास हुन सक्छ । तसर्थ पहिलो चरणमा दैनिक प्रशासन संचालन गर्नका लागि पनि आन्तरिक पूर्वाधार मजबुत हुन जरुरी छ । आफ्नै भवनको संभावना नभएपनि भाडाको घर लिएरै भएपनि काम थाल्नुपर्ने आवस्यकता छ । साथै तत्काल संचालन गर्न सकिने गरी कर तथा राजश्वका आधार तयार गर्ने र अत्यावस्यक विकास र केही प्रशासनिक काम गाउँबाटै गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती छ ।
त्यसोत राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका र निर्वाचनबाट जितेर आएका पदाधिकारीले यो बिषयमा केही न केही सोचाई बनाएको हुनुपर्छ । तर वडा तहबाटै धेरै काम हुने, वडालाईनै स्थानीय सरकारको ईकाइ मनिएकोले त्यहाँको अवस्था के छ भनेर मनन् र छलफल गर्नुपर्ने आवस्यकता भने बढी छ । हिजोका गाविसलाई अहिलेको वडा मानिएको छ । ती गाउँमा गाविस भवन समेत अभाव छन् । सशष्त्र द्वन्द्वको समयमा धेरै पूर्वाधारहरु ध्वस्त भएका थिए । ती संरचना पुनः निर्माण समेत भएको अवस्था छैन । तसर्थ दैनिक कार्यसंचालन समस्या छ । सबैखालका समस्याका बाबजुत वडा अध्यक्ष देखि मेयर सम्मले जनताको भावना बुझेर कुन काम गर्दा अधिकतम फाईदा हुन्छ ? कसरी व्यवस्था प्रति जनताको समर्थन मिल्छ ? संघियताको मर्म कसरी पुरा हुन्छ भन्ने बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेको खण्डमा भने निर्वाचनबाट परिवर्तनको आसा राखेका जनताले जनप्रतिनिधि र व्यवस्था प्रति आस्था र सम्मान गर्नेछन् । जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो साख मात्र नभई संघियताको मर्म र साख पनि जोगाउनु पर्छ ।