गणतन्त्र नेपालको ऐतिहासिक कदम

श्रीधर आचार्य
लामो समयको राजनीतिक आन्दोलन पूरा गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गमा अगाडि बढेको नेपालमा अब आर्थिक विकासका बारेमा सोच्न र योजना बनाउन थालिएको छ ।  हाम्रो मुलुक हामी बनाउन सक्छौँ स्वाभिमान र आत्मनिर्भरताका सोच स्थापित हुन थालेका छन् तर हालसम्मको भूपरिवेष्ठित अवस्था र परनिर्भरतावादी सोच हावी हुँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एक दशकसम्म पनि हामीले विकासको मार्गमा पाइला चाल्न सकेनौँ ।  अब भने नेपालले बाटो समातेको छ – एक क्षेत्र एक मार्ग (ओबोर) को साझेदार राष्ट्र बनेर ।
ओबोर चीनले विश्व जोड्ने महìवाकाङ्क्षी परियोजनाका रूपमा अगाडि सारेको अवधारणा हो ।  आर्थिक विकासको दृष्टिले विश्वको एक नम्बर राष्ट्र बन्नेतर्फ अगाडि बढिरहेको छिमेकी चीनले एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई सडकमार्गले जोड्ने महìवपूर्ण र मेगा परियोजना अगाडि सारेर यस परियोजनामा साझेदार बन्न अन्य मुलुकलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।  विश्व ‘कनेक्टिभिटी’ का हिसाबले महìवपूर्ण यस अवधारणमा धेरै मुलुकले आफूलाई साझेदार बनाई पनि सकेका छन् ।  पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणले अत्यन्त महìवपूर्ण मानिएको यस अवधारणामा नेपाल पनि जोडिएको छ ।  चीनबाट शुरु भई एसियाका विभिन्न मुलुक र युरोप जोड्ने यस परियोजनामा हालै काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरी नेपाल ओबोरको साझेदार राष्ट्र बनेको छ ।
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ मा अगाडि सार्नुभएको यस अवधारणाबमोजिम प्रारम्भमा एसिया, युरोप र अफ्रिकाका ६० देशबीच सडक पूर्वाधार, रेलमार्ग र समुद्री यातायात पूर्वाधारको विकास गरी एकापसमा सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।  एक्काइसौँ शताब्दीको रेसम मार्गका रूपमा लिइएको यस परियोजनामा साझेदार बनेर पूर्वाधार विकास र विश्व कनेक्टिभिटी अभियानमा हातमा हात मिलाउन चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङले विश्व समुदायलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।  एक क्षेत्र एक मार्ग परियोजनामा केवल सडक विस्तार मात्र गरिने छैन, सँगसँगै पुल, ग्यास पाइपलाइन, बन्दरगाह, रेलमार्ग र ऊर्जाप्लाण्टको समेत विकास निर्माण गरिनेछ ।  यही मे १५ मा बेइजिङमा भएको ओबोर सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सिले यस परियोजनाका लागि पाँच ट्रिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको र चीनले शुरुमा ११३ विलियन डलर बजेट छुट्याएको जानकारीसमेत गराउनुभएको छ ।
ओबोरमा करिब ७० राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले साझेदारी जनाइसकेका छन् ।  रुसी राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव लगायतका विभिन्न मुलुकका शीर्ष नेता तथा उच्च अधिकारीले भाग लिएको ओबोर सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सीले ओबोरलाई विश्वव्यापी बनाउन आह्वान पनि गर्नुभएको छ ।  यद्यपि भारत यस परियोजनामा साझेदारी जनाउने कुरामा सहमत भइसकेको छैन ।  दक्षिण एसियाली मुलुकमा ओबोर विस्तारको ढोका नेपाललाई बनाउँदा नेपालको पूर्वाधार विकासमा महìवपूर्ण योगदान पुग्नेछ तर यस योजनालाई ओबोरमा भारतको सहभागिताले सहज बनाउने छ ।  त्यसो हुन नसक्दा पनि नेपाल ओबोरमा जोडिनुले मुलुकको समृद्धिका लागि एउटा ऐतिहासिक र महìवपूर्ण ढोका खुलेकोे छ ।
हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि पूर्वाधार विकासअन्तर्गत आन्तरिक सडक सञ्जाल निर्माण जति आवश्यक छ, हुँदाहुँदै पनि एउटा छिमेकी बेष्ठित अवस्थाको अन्त्य गर्दै बाँकी विश्वसँगको सम्बन्धका लागि वैकल्पिक मार्गको खोजी र विस्तार त्यति नै आवश्यक छ ।  उत्तरी नाकाको विकास र विस्तार नगर्दा दक्षिण छिमेकी भारतले नेपालका कुन सडक बनाउने वा नबनाउने, कति लेनको बनाउने जस्ता विषयमा पनि हस्तक्षेप गर्ने गरेको नेपालका योजनाविद्, प्रशासक वा नेतालाई मात्र होइन सर्वसाधारणलाई पनि जानकारी भएकै कुरा हो ।  उसका यस्ता व्यवहार र पटकपटक अनाहकमा नेपालीले भोग्नुपरेको नाकाबन्दीजस्ता अमानवीय समस्यालाई स्मरण गर्ने हो भने पनि ओबोर नेपाल र नेपालीका लागि बरदान भएर आएको हुन सक्छ ।  चीनले दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर ओबोरको साझेदार बनाउनु नेपालीका लागि सुखद पक्ष हो ।
ओबोर परियोजनाको साझेदार राष्ट्रका हैसियतमा नेपाल अब विश्व सडक सञ्जालमा जोडिने मात्र छैन, यससँगै छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले नेपालमा आर्थिक विकासका लागि विशेष सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु खुशीको कुरा हो ।  नेपालमा चीनले एउटा आर्थिक क्षेत्र तोकेरै लगानी गर्न चाहेकाले यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा महìवपूर्ण टेवा पुग्नेछ ।  ओबोर सम्मेलनमा सहभागी हुन बेइजिङ पुगेको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले चीन नेपालमा रेलमार्ग निर्माणका लागि समेत प्रस्ताव आओस् भन्ने चाहिरहेको बताएबाट पनि नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि ओबोर महìवपूर्ण अवसरका रूपमा आएको मान्न सकिन्छ ।  चीन नेपालको आर्थिक विकासका लागि सहयोग गर्ने प्रमुख मुलुकमध्ये एक हो ।  नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध जति पुरानो छ, उसको सहयोग पनि त्यत्तिकै निरन्तर जारी छ ।  दुई वर्ष अगाडि भूकम्पले पु¥याएको क्षति र त्यस लगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीजस्ता असहज परिस्थितिमा चीन नेपाललाई के कस्तो सहयोग आवश्यक छ भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत हुनुले नेपालप्रति चिनियाँको फराकिलो छातीलाई उजागर गर्छ ।
ओबोरमा नेपालले आर्थिक सहभागिता कति जनाउन सक्छ ? त्यो नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको चीनलाई राम्रोसँग जानकारी छ ।  त्यस पक्षलाई ध्यान दिने हो भने ओबोरमा साझेदार बन्नका लागि चीनले नेपाललाई आह्वान मात्र गरी उत्प्रेरित नगरे पनि पुग्थ्यो होला तर त्यसो गरेन ।  ओबोरमा साझेदारीसँगै नेपालसम्म सडक सञ्जाल जोड्ने मात्र होइन, नेपालमा रेलमार्ग निर्माण र विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकासका काममा सहयोग गर्ने इच्छा प्रकट गर्नुले नेपालमा जलविद्युत् विकास, पर्यटन पूर्वाधारको विकासजस्ता क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी भित्रनसक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  यसबाट नेपालको आर्थिक विकासले फड्को मार्ने मात्र छैन, बर्सेनि श्रमबजारमा आउने युवा श्रमशक्ति– जुन खाडी मुलुकमा परिसना पोखिरहेका छन्, उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्राप्त हुनेछ ।  जब युवाशक्ति स्वदेशमै क्रियाशील हुन पाउँछ, तब हाम्रो राजनीतिक प्रणालीप्रति उनीहरूको लगाव बढ्छ, स्वाभिमान बढ्छ ।
नेपालले सन् २०२० सम्ममा विकासोन्मुख मुलुकको सूचीमा उक्लने लक्ष्य लिएको र यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउनु जरुरी रहेको अवस्थामा चिनियाँ लगानी भित्रने वातावरण बन्नु सकारात्मक कुरा हो ।  नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन सकियो र निर्यातमूलक उत्पादनमा ध्यान दिइयो भने नेपाली वस्तुको बजारीकरणका लागि ओबोरका साझेदार मुलुक उपयुक्त गन्तव्य बन्न सक्ने छन् ।  यसबाट खर्बौका रूपमा रहेको व्यापार घाटा कम गर्ने मात्र होइन कालान्तरमा सन्तुलित व्यापारको अवस्थामा पुग्न सक्छ ।  भूपरिवेष्टित मुलुकका अधिकार के हुन् भन्ने कुराको समेत ख्याल नगरी औषधि आयातमा समेत अवरोध हुने अवस्था सदाका लागि अन्त्य हुनेछ ।  नेपालले आफ्नो बजारका लागि भारतमा मात्र निर्भर हुनुपर्ने छैन ।
नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध सदियौं पुरानो रहे पनि भौगोलिक विषमताका कारण यो सम्बन्ध जनस्तरमा अपेक्षाकृत विकास हुन नसकिरहेको अवस्थालाई पनि एक क्षेत्र एक सडकको अवधारणा कार्यान्वयनले अन्त्य गर्ने छ ।  लाखौँको सङ्ख्यामा चिनियाँ पर्यटक खासगरी बौद्धमार्गी चिनियाँ नागरिक सडक यातायात प्रयोग गरेर नेपाल आउने वातावरण बन्नेछ र यसले नेपालको पर्यटन व्यवसायमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ ।
चीन नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने कुरामा जहिले पनि उदार देखिएको छ तर यो सहयोग लिने कुरामा नेपालले अग्रसरता देखाउन सकिरहेको छैन ।  शायद भू–राजनीति, नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र स्पष्ट वैदेशिक नीतिको अभावका कारण यस्तो भएको हुनुपर्छ ।  नेपालले भारतको केही नबिगार्दा समेत २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि मात्र नेपालीका आँखा केही खुले र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा रहनुभएका बेला चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थ खरीदमा भारतसँगमात्र निर्भर नहुने निश्चयमा पुगेकै कारण सरकारबाट बाहिरिनु प¥यो ।  चीनसँग पेट्रोलियम खरीद गर्ने कुरा विस्तरियो, नेपाल भारतका लागि एकाधिकार बजारजस्तै भयो ।  ओली नेतृत्वको सरकार कायम रहेको भए शायद अहिले चीनसँगको व्यापार तथा पारवहनको विषय धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो ।  भारतले लगाएको नाकाबन्दी हटेसँगै त्यसले सिर्जना गरेका अप्ठ्यारा पनि बिर्सिइहाल्नु हाम्रो कमजोरी हो ।  तर यसो हुँदाहुँदै पनि हामी ओबोरमा साझेदार बन्न पुगेका छौँ ।  यो नेपालका लागि ऐतिहासिक कदम हो ।  ओबोर कार्यान्वयनमा आन्तरिक राजनीति वा बाह्य प्रभावको असर पर्नु दिनु हुँदैन ।  ओबोर अवधारणाको लक्ष्य र उद्देश्य जति व्यापक छ, साझेदार मुलुकका हैसियतले प्राप्त हुने फाइदाका अतिरिक्त नेपाल– चीन बीचको यातायात तथा पारवहन सन्धि कार्यान्वयनले सार्थकता पाउनेछ ।  यस्ता कार्यले समृद्ध गणतान्त्रिक मुलुकको हैसियत प्राप्तिमा सहयोग पुग्नेछ ।