सत्ता संरक्षणको खेलमा लागेको वर्तमान सरकारले मधेस–थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्नविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । करिब दुई वर्षअघि कैलालीको टीकापुरमा डेढ वर्षीय बालक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित आठ सुरक्षाकर्मी तथा महोत्तरीमा घाइते प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर हत्या गर्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध लगाइएका मुद्दासमेत सरकारले फिर्ता लिन खोजेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । हिंसात्मक घटनामा निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकारले नै संलग्नलाई उन्मुक्ति दिनु विडम्बनापूर्ण हो । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने यस्तो कदमले राजनीतिक आन्दोलनको आवरणमा गरिने हिंसात्मक गतिविधिले बढावा मात्र पाउँदैन, पीडितको न्याय प्राप्तिको हकसमेत कुण्ठित हुन्छ । यसले आम नागरिकमा असुरक्षाको अनुभूति बढाउँछ । त्यसैले राजनीतिक आन्दोलन र त्यसको आवरणमा गरिने आपराधिक गतिविधिबीच राज्यले भेद छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले संविधानको अन्तरवस्तुमा असन्तुष्ट दलहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने बहानामा जघन्य अपराधको घटनामा पनि उन्मुक्ति दिनु उचित होइन । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले यसका पक्षमा कदम चालेको छ । सरकारको निर्णयअनुसार कानुन मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया थालिसकेको छ । थरुहट आन्दोलन भइरहेका बखत २०७२ भदौ ७ मा घेरा हालेर सुरक्षाकर्मीमाथि गरिएको सांघातिक आक्रमण तथा शिशुको हत्या र भदौ २५ मा महोत्तरीमा घाइते प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर गरिएका हत्या गम्भीर अपराध हुन् । तत्कालीन थरुहट एवम् मधेस आन्दोलनकारी अगुवाले समेत ती घटना आफ्नो निर्देशन र योजनामा नभएको भन्दै आफूलाई त्यसबाट निरपेक्ष राख्न चाहेको पृष्ठभूमिमा सरकारको यो अग्रसरतालाई स्वाभाविक मान्नै सकिदैन ।
पछिल्ला बर्षहरुमा राजनीतिक आन्दोलनका नाममा हातहतियारसहित उपस्थित हुने, उत्तेजित बन्ने र बनाउने र हिंसामा उत्रने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने भनेकै निष्पक्ष र छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने हो । यसले आन्दोलनमा उत्रने राजनीतिक दल र संगठनलाई पनि जिम्मेवार बनाउँछ । राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने त्यस्ता आपराधिक प्रवृत्ति मौलाउँदै जाने हुन्छ । दुई वर्षअघिकै मधेस आन्दोलनका बेला कतिपय ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले समेत अन्धाधुन्ध गोली हानेर निर्दोष नागरिकको हत्या गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसमा पनि छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको भागीदार बनाउन सके सुरक्षाकर्मी पनि जिम्मेवार बन्न बाध्य हुन्छन् । दण्डहीनताले आपराधिक मनोवृत्तिलाई मात्र बढावा दिन्छ । मानव अधिकार र विधिको शासन पालनामा सबै इमानदार बन्नुपर्छ । न्यायप्रणालीको प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ । र, गलत नजिर स्थापित नगर्न पनि सधैं सजग हुनुपर्छ । यसतर्फ सवैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
